काठमाडौं- पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्व मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा संविधानको मूल मर्म र प्रस्तावनालाई जस्ताको तस्तै (इन्ट्याक्ट) राख्दै शासकीय स्थायित्व र सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलसँगको भेटका क्रममा रेग्मीले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

कार्यदलका संयोजक शाहसहित सदस्यहरू सुझाव संकलनका क्रममा काठमाडौंको बानेश्वरस्थित उनको निवास पुगेका थिए।

मूल संरचना खण्डित नगर्न जोड

रेग्मीले संविधान संशोधनबारे बहस चलिरहँदा ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ कुनै पनि अवस्थामा कमजोर वा खण्डित गर्न नहुनेमा जोड दिए।

उनले संविधानको प्रस्तावना, विशेषगरी दोस्रो प्रस्तावनाको भावनालाई यथावत् राख्नुपर्ने सुझाएका छन्।

धार्मिक व्यवस्थासम्बन्धी विषयमा हाल जे व्यवस्था छ, त्यसैलाई कायम राख्न र थप परिवर्तन नगर्न पनि उनले स्पष्ट सुझाव दिएका छन् ।

शासन प्रणालीबारे सावधानी

कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रणालीबारे भइरहेको बहसमा उनले हतारमा निष्कर्षमा नपुग्न सुझाव दिए।

अत्यधिक स्थायित्वको नाममा मुलुक निरङ्कुशता वा सर्वसत्तावादतर्फ जान सक्ने जोखिमप्रति उनले सचेत गराएका छन् ।

यस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवको गहिरो अध्ययनपछि मात्रै निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उनको धारणा छ।

धारा ७६ र अविश्वास प्रस्तावमा सुधार सुझाव

संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठन र अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था व्यावहारिक नभएको उनले बताए।

वर्तमानमा दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव नल्याउन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी कम्तीमा ६ महिनाको समयसीमा उपयुक्त हुने सुझाव उनले दिए ।

समानुपातिक प्रणालीमा सुधार आवश्यक

समानुपातिक सांसदहरूको संख्या बढी हुँदा उनीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदभन्दा प्रभावशाली बन्ने समस्या देखिएको उनको टिप्पणी छ।

यसलाई नियन्त्रण गर्न समानुपातिक सिट संख्या घटाएर ६० मा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए।

यसका साथै, उच्च पदमा पुगिसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनः समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाउने अभ्यास रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय सभा र समावेशी प्रतिनिधित्व

राष्ट्रिय सभामा महिला, दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

उमेर हद र नयाँ पुस्ताको सहभागिता

नयाँ पुस्ताको सहभागितालाई ध्यानमा राख्दै प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बन्ने उमेर २५ वर्षबाट घटाएर २१ वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि न्यूनतम् उमेर ३० वर्ष तोक्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा छ।

आयोगहरूको संरचनामा पुनरावलोकन

संविधानअनुसार १० वर्षभित्र आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै रेग्मीले मानव अधिकार आयोगलाई मात्रै केन्द्रीय र बलियो आयोगका रूपमा राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

अन्य विषयगत आयोगहरूलाई शाखा संरचनामा रूपान्तरण गर्दा प्रशासनिक भार घट्ने र कार्यक्षमता बढ्ने उनको तर्क छ।

क्षेत्रीय विकासमा विशेष व्यवस्था

कर्णाली र मधेस प्रदेशको विकासका लागि संविधानमै विशेष प्रावधान आवश्यक रहेको उनले बताए। दुवै प्रदेशमा शिक्षा, चेतना र आर्थिक–सामाजिक विकासमा केन्द्रित कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ

सुरु भएका विकास योजनाहरू बीचमै रोक्ने वा बजेट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। परियोजना पूरा नभएसम्म बजेट सुनिश्चित हुने कानुनी व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् ।

न्यायपालिका सुधार र जवाफदेहिता

न्यायाधीश नियुक्ति न्यायपरिषद्मार्फत नै हुनुपर्ने भए पनि उनीहरूको अनुगमन र कारबाहीका लागि छुट्टै स्वतन्त्र समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए ।

त्यस्तो समितिको नेतृत्व पूर्वप्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था गर्न सके न्याय क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्ने उनको धारणा छ।

कार्यदलको प्रतिबद्धता

कार्यदलका संयोजक असिम शाहले पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीका सुझावहरूलाई तयार भइरहेको ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ मा गम्भीरतापूर्वक समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।