काठमाडौँ । विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले रोजगार सम्झौताअनुसार तलब, सेवासुविधा तथा सुरक्षित आवास नपाएको लगायतका गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा सम्बन्धित निकायलाई श्रमिकहरूको नियमित अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नियमित अनुगमन कार्यान्वयन गराउनका लागि निर्देशन दिएको हो।

पत्रमा वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली श्रमिकहरूको हकहित, सुरक्षा तथा श्रम अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि विभिन्न व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

निर्णयअनुसार इजाजतपत्रप्राप्त सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आफूहरूले विदेश पठाएका श्रमिकहरूको नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक श्रमिक समूहबाट कम्तीमा ५ देखि १० जनासम्मसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी रोजगार सम्झौताअनुसार तलब, सेवासुविधा, आवास, कार्य वातावरण तथा अन्य सर्तहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संकलित विवरणको व्यवस्थित अभिलेख राखी आवश्यक पर्दा सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। साथै रोजगार सम्झौताविपरीत अवस्था भेटिएमा सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीसँग तत्काल समन्वय गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने निर्देश गरिएको छ।

सरकारले विदेश जानुअघि प्रत्येक श्रमिकलाई रोजगार सम्झौता, गन्तव्य मुलुकको कानुन, श्रम अधिकार, उपलब्ध सेवासुविधा तथा गुनासो दर्ता प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गर्न आग्रह गरेको छ। त्यसै गरी, विदेशमा रहेका श्रमिकले समस्या भोग्नुपरेमा सम्बन्धित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले तत्काल सुनुवाइ गरी समाधान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र आवश्यक परे उद्धार तथा क्षतिपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

समस्या समाधान नभएमा श्रमिकहरूले परराष्ट्र मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, हेलो सरकार, समाधान कल सेन्टर, नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावास, वैदेशिक रोजगार विभाग तथा अन्य सरकारी संयन्त्रमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

सरकारले रोजगार सम्झौताविपरीत कार्य गर्ने रोजगारदाता कम्पनी, श्रमिकको नियमित अनुगमन नगर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा गुनासो व्यवस्थापनमा लापरबाही गर्ने पक्षमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट गरेको छ।

साथै विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको अवस्थासम्बन्धी नियमित प्रतिवेदन संकलन, विश्लेषण तथा अनुगमन गरी श्रमिक हित संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने जनाइएको छ।