काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्नेसम्बन्धी सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मंगलबार सिंहदरबारमा पुष २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्नेसम्बन्धी सुझाव कार्यदलबाट पेश भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको बताए ।

बैठकले पुस २९ र ३० गते बंगलादेशको ढाकामा हुने नेपाल बंगलादेश वाणिज्य सचिवस्तरको आठौं बैठकमा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । उता प्रहरीको सङ्गठन, संरचना तथा दरबन्दी तयारी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

त्यसैगरि बैठकले नेपाल सरकारको तर्फबाट ऐक्यबद्धता स्वरूप एकपटकका लागि आईओएम फण्डमा १० हजार अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए । 

बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सङ्घको व्यवस्थापन समितिका सदस्य महेशप्रसाद काफ्लेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने र समितिको रिक्त सदस्य पदमा कूलप्रसाद न्यौपानेलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । 

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले माघ ३ गते अमेरिकामा आयोजना हुने रोल अफ एनआरएनए युथ इन डेभलपमेन्ट अफ नेपाल पोस्ट जेनजिओ रिभोलुशनसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको गरेको छ ।

नेपाली सेना सैनिक साधारण सेवाका दुईजना महासेनानीलाई त्यही सेवाको सहायक रथी दर्जामा र चारजना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको खरेलले बताए।