काठमाडौं- सर्वोच्च अदालत ले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक लाई हिरासतमुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेल को संयुक्त इजलासले तेस्रो पटक थपिएको पाँच दिनको म्याद सकिएपछि हिरासतमा राख्न नमिल्ने ठहर गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले आइतबार थपेको पाँच दिने म्याद समाप्त भएसँगै चैत २६ गते उनीहरूलाई हिरासतमुक्त गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य र लेखककी पत्नी यशोदा लेखक ले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी हिरासतबाट मुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ अनुसार म्यादभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यदि सो अवधिमा निर्णय हुन नसकेमा म्याद समाप्त भएपछि हिरासतमुक्त गरी थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ।

सर्वोच्चले आदेशको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई गराई नियमानुसार कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

के भन्यो सर्वोच्चले ?

सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा ओली र लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गरी हिरासत मुक्त गर्न भनेको छ।

‘…वाञ्छनीय देखिँदा निजहरूको हकमा मिति २०८२।१२।२१ देखि लागू हुने गरी तेस्रो पटक ५ (पाँच) दिनको म्याद थप अनुमति प्रदान गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२।१२।२२ मा भएको आदेश अनुसारको समयावधिमा अनुसन्धान कार्यसम्पन्न भई मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय भएमा सोही अनुसार र सो हुन नसकेमा तत्पश्चात् अर्थात् तेश्रो पटक स्वाद थपको अवधि उप्रान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गरी हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो, गर्न गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ। आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नू…।’