२१ फागुनमा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जबरजस्त जनमत प्राप्त गरेको छ । उहाँहरूकै नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । त्यो जनादेशलाई सम्मान गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो । सरकारले संविधानले ताकेको सीमाभित्र बसेर गर्ने सकारात्मक काममा नेपाली कांग्रेस पार्टीले कुनै अवरोध गर्दैन । 

पार्टीको निर्णय हो । हामीले संसदीय दललाई जानकारी गराएका छौँ । संविधानको परिधिभित्र रहेर भूमिका निर्वाह गर्न जहाँ प्रश्न र खबरदारी गर्नुपर्छ त्यहाँ कांग्रेसले गर्छ । जहाँ विकल्प सुझाउन पर्ने हुन्छ त्यहाँ विकल्प सुझाउँछ । 

यो सन्दर्भमा तत्काल उठाउनु पर्ने २-३ वटा विषय छन् । एउटा कानुनको शासनको सन्दर्भमा छ । प्रजातन्त्रको सबैभन्दा आधारभूत कुरा भनेको विधिको शासन हो । जसअनुसार कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । तर पछिल्लो समय सरकारले गरेका निर्णय जुन तरिकाले गरेको छ त्यो देख्दा के लाग्छ भने यो सरकार ठूलो भ्रममा छ । मैले ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा पनि उहाँलाई यो कुरा सार्वजनिक रूपमै सम्झाएको थिए । तपाईंको सरकार भ्रममा छ । मसँग दुईतिहाइ छ, त्यसैले मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्न हुँदैन। त्यो भ्रमले तपाईंलाई डुबाउँछ भनेर सम्झाएको थिए । अहिलेको सरकारलाई पनि यो कुरा सम्झाउनु पर्ने भयो । सरकारसँग जहिले पनि बहुमत भएर नै सरकार बन्छ । बहुमतले जहिले पनि कानुन बनाउँछ । तर, कस्तो बनाउँछ त्यसको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । यसमा सरकारको ख्याल पुगेको छैन । 

दोस्रो विषय अध्यादेश हो । नेपाली कांग्रेस पार्टीले अध्यादेश नै ल्याउन पाइँदैन, अध्यादेशबाट शासन गर्‍यो, यो गलत छ भनेर उठाउनु उपयुक्त हुँदैन । यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप भएको छ । हामीले पनि गरेका छौँ । भोलिका दिनमा पनि ल्याउने परिस्थिति बन्छ । तर, अध्यादेश के का लागि ल्याइयो, कुन नियतले ल्याइएको भन्ने जहिले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले दर्जनौँ कानुन आएका छन् । 

यी कानुन राष्ट्रपतिले अध्यादेश बनाइसक्नुभएको छ । संसद्मा आएको छ । हामीले आज हाम्रो दललाई भनेका छौँ यो प्रत्येक अध्यादेश संसद्मा आउँछ त्यो आइसकेपछि भोलि प्रतिस्थापन विधायकका रुपमा आउँदा यसभित्र कुन विषय संविधानसम्मत छ, कुन छैन, कुनले नागरिकको हक अधिकार खोसेको छ, कुन ठिक छ, कुन ठिक छैन भनेर जाँच्ने, आवाज उठाउने, त्यसको आलोकमा सच्याउन दबाब दिने कांग्रेसका सांसदको काम हो, त्यो भूमिका गर्नुपर्छ । 

मसँग दुईतिहाइ छ, त्यसैले मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्न हुँदैन। त्यो भ्रमले तपाईंलाई डुबाउँछ भनेर सम्झाएको थिए । अहिलेको सरकारलाई पनि यो कुरा सम्झाउनु पर्ने भयो ।

हाम्रो सबैभन्दा ठूलो आपत्ति संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा छ । यो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था आयोगमा अहिले छलफल गर्दै गर्दा यो संविधानमा किन राखियो भन्ने हेर्नुपर्छ । मैले त्यसबारे आज कांग्रेसका ३८ सांसद साथीहरूलाई संवैधानिक व्यवस्था सुनाएको पनि छु । हामी जहिले पनि संविधानको धारा हेर्छौँ । हामी संविधान सभाले बनाएको संविधान मान्छौँ । म त्यो समितिमा थिए । त्यहाँ बसेर काम गरेको हो । 

विश्वको सबै संविधानमा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था हुँदैन, हाम्रोमा गजबको परिषद् छ । जहाँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतादेखि सबै रहन्छ । यस्तो व्यवस्था किन राखियो ? हामीले संविधान बनाउँदा लेखेका छौँ । 

यसलाई ‘वाचडग’ अर्थात्, सरकारको कामको निगरानी गर्ने निकाय भनेर नाम दिएका छौँ । उक्त निकायमा सरकार प्रमुखको नियन्त्रण नरहोस् भन्ने संविधानमा उल्लेख छ । सरकार प्रमुखको दादागिरी र मनोमानी नचलोस् भनेर संवैधानिक परिषद् बनाउनुपर्छ है भनिएको हो । 

तर, ०७७ सालबाट हामीले हेर्‍यौँ भने प्रधानमन्त्रीले हुनुभएको व्यक्तिले सबैले स्वीकार्य हुने नाम ल्याएर प्रस्ताव लिएर जान्छु भन्दा पनि म आफ्नो मान्छे छान्छु त्यो छान्ने कुरा पारित गर्न म परिषद्को कानुन चलाउँछु । कानुन पनि अध्यादेशबाट चलाउँछु भनिँदैछ। प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले छेडखानी गर्नुभएको छ । त्यो गर्दै गर्दा प्रत्येक पटक हामी त्यसको विरुद्ध उभिएका छौँ । 

कांग्रेस आफैँ सरकारमा भएको बेला पनि हामीले विरोध गरेर निर्णय गराएका छौँ । कुनै बेला एक प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभाको सभामुख मात्रै मेरो अनुकूल छ भन्ने लाग्यो । यस्तो संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गर्न थालियो कि २ जना भए पनि बहुमत हुन्छ । अहिले के गरिइएको छ, भोलि प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने भन्ने बारेमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा सोच बनाएको छ । त्यो प्रधानन्यायाधीश बनाउने पात्र, तर्क परिषद्मा प्रस्तुत गर्छु र संवैधानिक आधारमा निर्णय गराउँछु भनेर होइन । मैले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव म पारित गराउँछु भनेर कस्तो जालझेल गरिएको छ भने, प्रधानमन्त्री, सभामुख भोलि कानुनमन्त्री आउनुहुन्छ । 

कानुन पनि अध्यादेशबाट चलाउँछु भनिँदैछ। प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले छेडखानी गर्नुभएको छ । त्यो गर्दै गर्दा प्रत्येक पटक हामी त्यसको विरुद्ध उभिएका छौँ । 

उहाँ आइसकेपछि ३ जनाले पारित गरेको कुरा बहुमत हुन्छ भनेर यो प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने ? उम्मेदवार दिएका मध्ये आफूले खल्तीबाट झिकेको नामलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने कुरा सोचेर आफ्नो नियन्त्रण राख्नका निम्ति संसद् आह्वान गर्ने, बन्द गर्ने सबै प्रपञ्च रचिएको हो । 

अगाडीकी प्रधानमन्त्रीले ठ्याक्कै यही गर्नुभयो । त्यो बेला हामीले राख्यौँ । अहिले हामीले रोक्न सक्दैनौँ । अध्यादेश बनेर गयो । तर अगाडीको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छे ल्याउनलाई चलाएको भन्दा के फरक यो । पहिले र अहिलेका दुवैले आफ अनुकूल गर्न जालझेल गर्नु हो । यसमा हाम्रो आपत्ति छ असहमति छ । यो कुरा हामीले साथीहरूमाझ राखेका छौँ । उहाँहरूले संसद्मा राख्नुहुन्छ । 

अर्को विषय, हाम्रो संविधान तथा कानुनले प्रस्टसँग भन्छ, भूमिहीन दलित, र कहीँ कतै जमिन नभएको सुकुम्वासीको हकमा उसलाई राज्यले यसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अव्यवस्थित बसोबासी जो आफ्नो भूमि हुँदाहुँदै पनि वर्षौँदेखि कुनै ठाउँमा बस्दै आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि यसो गर्न सकिन्छ भनेर कानुनमा प्रष्ट छ । नदी किनारमा बसेको मानिसहरूको पहिले पहिचान गर्नु, अनि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु र त्यसपछि यसरी व्यवस्थापन गर्नु सबै कुरा उल्लेख छ । 

यदि कोही आफ्नो जग्गा-जमिन लुकाएर बसेको छ भने त्यो नक्कली सुकुम्वासीलाई जमिन नदिनु, कानुन बमोजिम कारबाही गर्नु कानुनले भनेको छ । यो सबै कुरा सरकारले गर्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसले त्यसमा सहयोग गर्छ । वर्षौँदेखि यसका लागि छलफल भएको छ । संसदीय दलको कार्यालयको कोठामा एमाले, माओवादी सबै पार्टीसँग बसेर ४/५ दिन छलफलमा बिताएको म सम्झन्छु । 

रास्वपाका तत्कालीन सांसद सन्तोष परिवारसँग घण्टौँ बिताएको छु । भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि उक्त छलफल भएको थियो  । हामीले राखेको संशोधनको आधारमा त्यो विधेयकले यी सबैको समस्याको हकमा के, कसरी गर्ने र राजस्व कति लिने सबै कुरा टुङ्ग्याएको छ । 

प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेर राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्ने बेलामा भदौ २३ र २४ को जेन–जी घटना भयो । अहिलेको सरकारलाई कति सहज थियो त्यो कानुन हातमा थियो । सबै दलको सहमति त्यसमा थियो । त्यसमा केही थप गर्न मन लागे गरेर सबै दलको सहमति पाइसकेको त्यो विधेयक पास गराउन सकिन्थ्यो । त्यो नगरेर उहाँहरूले ल्याउनुभएको अध्यादेश मैले हिजो हेरेँ । भूमि आयोग खारेज गरेर समिति बनाउनुभएको छ । 

हामीले नयाँ कुरा गर्‍यौँ भन्नुभएको छ । लाखौँको संख्यामा अव्यवस्थित बसोबास भएको छ । वर्षौँदेखि यो मुद्दा थाती रहेको थियो । हामीबाट समाधानमा केही गल्ती कमजोरी भएको हो । यसलाई धेरै पहिले टुङ्ग्याउन सक्नुपर्थ्यो । यतिका वर्षपछि यति पेचिलो विषय टुङ्गिने अन्तिम चरणमा राज्यले यस्तो गर्न मिल्छ ? राज्य यस्तो हुन्छ ? राज्यले बल प्रयोग गर्न पाउँछ । राज्य बर्बर हुन पाउँछ ? भाद्र २३ गते जुन घटना भयो, त्यो घटनाको विरोध हामीले किन गर्‍यौँ ? त्यो बेलाको राज्यको जिम्मेवारी लिएकाले पनि त हामीले दण्ड पायौँ । बल प्रयोग गर्दै गर्दा उसले यति दमन गर्‍यो कि निर्मम क्रूर, कठोर भयो । 

सरकारले न्यूनतम् मानवीय संवेदनशीलताको हेक्का राखेन । अहिले हेर्नुस् त, प्रजातन्त्रमा यस्तो क्रूर व्यवहारको कल्पना गरिन्छ? मान्छेले आत्महत्या गरेको छ । बुद्ध पूर्णिमाको दिन गुम्बा भत्काउने हो ? विद्यालय भत्काएको छ को अपाङ्ग, को सुत्केरी सबैलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरेको छ । तपाईं अहिले बाटोमा हिडिँरहदा कोही सडकमा सुतिरहेको छ भने सुत्न पाउँछ कि पाउँदैन ? उसलाई राज्यले के गर्छ ? तिमी यहाँबाट हट भन्छ, मानेन भने प्रहरी लगाउला, बल प्रयोग होला र उसलाई त्यहाँबाट हटाउला ।

त्यो बेला राज्यले त गरिब सडकमा सुत्ने भनेर उसलाई नाङ्गै बनाएर प्रहरीसँग अधिकार छ भन्दैमा सडकमा दौडायो भने ठिक हुन्छ ? हुँदैन । किन बेठिक हुन्छ, राज्यसँग नागरिकले न्याय र विवेकको पनि अपेक्षा गरेको हुन्छ । यस्तो  निर्मम क्रूर यो नेपाली राज्यमा मान्य हुने चरित्र हामीले संविधानमा कल्पना गरेका होइनौँ । त्यसैले यो व्यवहार आपत्तिजनक छ । 

अहिले हेर्नुस् त, प्रजातन्त्रमा यस्तो क्रूर व्यवहारको कल्पना गरिन्छ ? मान्छेले आत्महत्या गरेको छ । बुद्ध पूर्णिमाको दिन गुम्बा भत्काउने हो ? विद्यालय भत्काएको छ, को अपाङ्ग, को सुत्केरी सबैलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरिएको छ ।

यसलाई केसँग जोड्नु हुँदैन भने काठमाडौंका नदी किनारमा बसेका कति नक्कली सुकुम्वासी पनि छन् । तिनले एक टुक्रा जमिन पाउँदैनन् । नदी किनारमा उनीहरू बस्नुहुँदैन । उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । कसले पाउनुपर्छ भनेको छ ? मैले राखेको छु यो संशोधन, अहिले हामीलाई ब्ल्याङकेटमा गएर यी नदी किनारमा बसोबास गर्न लगाउनेहरू, भोट ब्याङ्कहरू भनिएको छ । 

म पटकपटक निर्वाचन भएको क्षेत्रबाट बस्ती सार्नुपर्छ भन्ने राम्रोसँग बुझेको  काम गरेको मान्छे हुँ म । तर यसरी गर्ने हो ? यो डोजर आतङ्क निर्मम छ । यस्तो निर्मम राज्य हुनुहुँदैन ।

आजको बैठकमा यो लगायत लिम्पियाधुरा–लिपुलेकको विषयमा सरकारले कूटनीतिक नोट पठायो समयमै पहलकदमी गर्‍यो । हामीले खुलेर यसको समर्थन गर्‍यौ । हामी थप समर्थन गर्छौ । सरकारले चाहेका सुशासनका कदममा हाम्रो साथ छ । हामी ती ठाउँमा प्रश्न गर्न जाँदैनौँ । 

तर, गलत विषयमा नेपाली कांग्रेस दृढतापूर्वक संसद्मा उभिन्छ । मैले साथीहरूलाई सम्झाएको छु । २०७४ सालमा नेकपाको दुईतिहाइको सरकारले पनि हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्दा लामो समय टिक्न सकेन । 

कांग्रेस सभापति थापाले संसदीय दलको बैठकमा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश