गाजा – करिब दुई दशकदेखि गाजा पट्टीको प्रशासन सञ्चालन गर्दै आएको हमासले आफ्नो सरकारी प्रशासनिक निकाय विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै गाजाको प्रशासन प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय प्राविधिक समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने हमासका अधिकारीहरूले सोमबार बताएका छन्।

सन् २००७ मा फताहबाट गाजाको नियन्त्रण लिएपछि हमासले त्यहाँ प्रत्यक्ष शासन गर्दै आएको थियो। तर गत अक्टोबरमा भएको युद्धविरामपछि हमासले दैनिक प्रशासनबाट अलग हुन सक्ने सङ्केत दिँदै आएको थियो। यद्यपि समूहको निशस्त्रीकरण र युद्धपछिको राजनीतिक व्यवस्थाबारे भने अझै सहमति हुन सकेको छैन।

हमासका एक अधिकारीका अनुसार गाजा सरकार सञ्चालन गरिरहेको प्रशासनिक समितिलाई विघटन गर्ने निर्णय गरिएको छ। राष्ट्रिय प्राविधिक समितिले औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दासम्म प्रशासनिक कामको निगरानीका लागि सबै पक्षले स्वीकार गर्ने एक व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइनेछ। यसबारे थप जानकारी दिन हमासको गाजा मिडिया कार्यालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्ने जनाएको छ।

अर्का एक हमास अधिकारीका अनुसार हालै कायरोमा भएको बैठकमा यो निर्णय अन्य प्यालेस्टिनी राजनीतिक गुटहरूलाई जानकारी गराइसकिएको छ। ती गुटहरूले हमासको कदमलाई स्वागत गर्दै राष्ट्रिय प्राविधिक समितिले प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने बाटो खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

हमासको निर्णयसँगै अली साथको नेतृत्वमा रहेको गाजाका लागि राष्ट्रिय समिति (एनसिएजी) ले प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने सम्भावना बढेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मध्यस्थतामा गत अक्टोबरमा भएको युद्धविरामपछि शान्ति बोर्डको पहलमा गठन गरिएको उक्त समिति इजरायलको आपत्तिका कारण हालसम्म गाजामा प्रवेश गर्न सकेको छैन।

हमास, अन्य प्यालेस्टिनी गुट र मध्यस्थकर्ताबीच युद्धविरामको दोस्रो चरण कार्यान्वयनबारे कायरोमा पटक–पटक वार्ता भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। पहिलो चरणमा हमासले अन्तिम इजरायली बन्धकहरू रिहा गरेपछि इजरायलले प्यालेस्टिनी बन्दीहरूलाई मुक्त गरेको थियो।

दोस्रो चरणमा हमासको निशस्त्रीकरण, गाजाबाट इजरायली सेनाको क्रमिक फिर्ता र युद्धपछिको शासन व्यवस्थाबारे सहमति आवश्यक भए पनि यही विषय वार्ताको मुख्य अवरोध बनेको छ। 

इजरायलले गाजामा हमासको पुनः शासन स्वीकार नगर्ने अडान राखेको छ भने रमल्लाहस्थित प्यालेस्टिनी प्राधिकरणलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा गाजाको प्रशासन सुम्पने पक्षमा देखिएको छैन। यता हमासले भने नयाँ प्यालेस्टिनी प्रशासन गठन नभएसम्म आफ्नो हतियार हस्तान्तरण नगर्ने अडान कायम राखेको छ।