काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनका सम्बन्धमा उत्पन्न पछिल्लो घटनाप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कडा आपत्ति प्रकट गरेको छ । 

नेपाल बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधान न्यायाधीशको व्यक्तिगत तजबिज र स्वेच्छाचारिता बढेको आरोप लगाइएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक इजलास वरिष्ठताका आधारमा गठन गरिनुपर्ने र त्यसो गर्न नसकिने वस्तुगत अवस्था भए गोलाप्रथा प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्ने आफ्नो लामो समयदेखिको संस्थागत माग रहेको स्पष्ट पारेको छ । बारले यस विषयमा आफू सदैव दृढ र प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा स्पष्ट, वस्तुगत र पूर्वनिर्धारित मापदण्डविना गरिने स्वेच्छिक छनोटले न्यायिक निष्पक्षता र न्यायपालिकाको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने उल्लेख छ । संवैधानिक इजलास कसैको निजी रोजाइको सूची वा न्यायाधीश छनोट गर्ने व्यक्तिगत विशेषाधिकारको क्षेत्र नभएको बारको ठहर छ ।

नेपाल बारले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकालमा संवैधानिक इजलास गठन तथा न्यायिक प्रशासनमा देखिएको आफूखुसी, अपारदर्शी र मनोगत प्रवृत्तिविरुद्ध सिङ्गो न्याय क्षेत्र अभूतपूर्व आन्दोलनमा उत्रिएको स्मरण गराएको छ । आज पुनः त्यही प्रकृतिको अभ्यास दोहोरिन खोज्नुले स्वेच्छाचारिताको मृत अवशेषले फेरि टाउको उठाउन खोजेको आभास भएको बारले जनाएको छ ।

न्यायपालिका व्यक्तिको इच्छा, सुविधा, स्वेच्छा वा तजबिजले नभई स्पष्ट नियम, निष्पक्ष पद्धति र संस्थागत मर्यादाले चल्नुपर्नेमा बारले जोड दिएको छ ।

संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी मनोगत र मापदण्डविहीन अभ्यास अविलम्ब अन्त्य गरी वरिष्ठता वा गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्न बारले जोडदार माग गरेको छ । बारको संस्थागत सरोकारलाई बेवास्ता गर्ने वा त्यसलाई कमजोरी ठान्ने भुल नगर्नसमेत सचेत गराइएको छ ।

न्यायपालिका सदैव जनआस्था, निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनीयताबाट प्रवर्द्धित हुने भन्दै राजनीतिक ढुलमुलेपना वा दबाबबाट चल्न नसक्ने बारले स्पष्ट पारेको छ । विगतमा जस्तै न्यायिक स्वेच्छाचारिताविरुद्ध आवश्यक परे पुनः कडा संस्थागत प्रतिरोधमा उत्रन बार बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वले नै वहन गर्नुपर्ने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ ।