काठमाडौं- जेन–जी पुस्ताका युवाहरूले भदौ २३ र २४ गते गरेको आन्दोलन ४ महिना पूरा भएको छ । विश्वकै छोटोमध्ये उक्त आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले भने त्यसको मूल मर्मलाई करिब करिब तुहाइदिएको छ ।

जेन–जी पुस्ताका युवाहरूले भ्रष्टाचार, नेपो बेबिज, नेपो किड्स र नेतृत्व पुस्तान्तरण लगायत सुशासनलक्षित नारासहित आन्दोलन गरेका थिए ।

त्यही आन्दोलनको बलमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन शक्तिशाली सरकार ढलेको थियो । त्यसक्रममा देशमा ठूलो विध्वंस मच्चिँदा राज्यसत्तासमेत कमजोर बन्न पुग्यो ।

त्यसपछि भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की बिनाकुनै सम्झौता र आन्दोलनको दस्तावेजीकरणबिना प्रधानमन्त्री बन्न पुगिन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुँदा आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएकी थिइन् । त्यो म्यान्डेटबाहेक प्रधानमन्त्रीले जेन–जी पुस्ताले आन्दोलनको क्रममा उठाएको मूल मुद्दा कार्यान्वयन गर्न नचाहेको आशंका बढेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि भदौ २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त कार्कीले भदौ ३१ बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै जेन–जी आन्दोलनको मुख्य म्यान्डेट ‘एन्टिकरप्सन’ भएको भन्दै त्यसमा लागि अनुसन्धान गर्ने बताएकी थिइन् ।

‘कति करप्सनहरू भएको छ ? त्यो करप्सनहरू भएको कुरा, अनियमितता भएको कुराको हामी फेरि एउटा अर्को अनुसन्धान गर्ने खडा गर्ने गर्छौँ, हामीले अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नेसम्म पुर्याएनौँ भने अर्को गर्भमेन्टले अरु काम गर्न सक्छ । त्यो बाटोचाहिँ हामी बनाउँछौँ’, उनले बिबिसी नेपालीसँग भनेकी थिइन् ।

अझै उनले उक्त अन्र्तवार्तामा जबसम्म भ्रष्टारमाथि अनुसन्धान हुँदैन, तबसम्म मुलुकले निकास नपाउने भन्दै आफूहरूले त्यसबारे अनिवार्य काम गर्ने बताएकी थिइन् । ‘जनताले मागेको, यी जेन–जीले जुन एउटा मुभमेन्ट गरे एन्टिकरप्सन, त्यो एन्टिकरप्सनमा जबसम्म कारबाही हुँदैन, जबसम्म अनुसन्धान हुँदैन, यो मुलुकले निकास पाउँदैन भन्ने हामीलाई लागेको छ, त्यो अनिवार्यतः हामी गर्नेमा छौँ’, उनले भनेकी थिइन् ।

त्यस्तै, सरकारले मंसिर २४ गते जेन–जी पक्षसँग १० बुँदे औपचारिक सम्झौता पनि गर्यो । सम्झौताको तेस्रो बुँदामा ‘राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थानहरूको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रचलनको अन्त्य’ शीर्षक नै छ छ । जसको पहिलो बुँदामा ‘राजनीतिक, नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्य लगायतका देहायका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने’ उल्लेख छ ।

सम्झौतामा राजनीतिक, नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार लगायत अन्य नियुक्तिलाई समेत जोडेर विषयलाई गोलमाटोल गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

अहिलेसम्म हेर्दा देश निर्वाचनको दिशामा अघि बढिसकेको छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेकेको छ । यसका साथै, माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि पनि आयोगले काम अघि बढाइसकेको छ ।

सरकारले निर्वाचनलाई नै प्राथमिकता दिएर जेन–जीका माग सम्बोधन गर्न नचाहेको पनि प्रष्ट देखिएको छ । जसले गर्दा मिराज ढुंगाना लगायत जेन–जी आन्दनोलनको एउटा पक्षले आगामी निर्वाचनपश्चात् झण्डै पुरानै प्रकृतिको संसद् पुनःस्थापना हुने अनुमान गरेर नयाँ सहमतिको माग गर्दै आएको छ । तर, सरकार निर्वाचन बिथोलिने गरी थप सम्झौता गर्दै कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा जान चाहेको देखिँदैन ।

‘जेन–जीको मुख्य माग सम्बोधन गर्न आनाकानी’

नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले सरकारले जेन–जीको मुख्य माग सम्बोधन गर्न जोखिम लिन नचाहेको बताएका छन् । खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले राजनीतिक दल बिच्किने र निर्वाचन बिथोलिने देखेर सरकारले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने र सुशासनको क्षेत्रमा नयाँ सुरुवात गर्न नचाहेको बताए ।

सरकारले सुरुमा जेन–जीका माग पूरा गर्ने कुरा गरेको र नयाँ नेपालको खाका कोर्ने जस्ता कुरा गरे पनि चुनावलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र आफ्नै कमजोर धरातल देखेपछि बाचा कबुल हटाउँदै गएको बताए ।

‘समयक्रममा सरकारले आफ्नो धरातल कमजोर देख्यो, त्यसले पार्नसक्ने प्रभाव पनि हेर्दै गयो, यसले चुनावलाई असर गर्छ कि यसले चुनावलाई सहयोग गर्छ कि भन्दै चुनावलाई केन्द्रमा राखेर ती सबै बाचा कबुल विस्तारै–विस्तारै हटाउँदै ल्यायो’, उनले भने ।

डा. कोइरालाले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र सुशासन जेनजीको मुख्य माग भएको, अहिलेकै सरकारले ती कुरालाई टुंगोमा पुर्याउन नसक्ने भएपनि सुरुवात गर्नसक्नेमा सरकार नलागेको बताए ।

‘भ्रष्टाचार र सुशासन जेन–जीको मुख्य माग थियो, कमसेकम त्यसको सुरुवात राम्रा कुराबाट हुन सक्थ्यो, यद्यपि त्यो टुंगोमा लाग्ने विषय थिएन, तर राम्रो सुरुवात गर्न सक्थ्यो’, उनले भने, ‘जस्तो, लम्साल आयोगले ०६२ सम्मको सम्पत्ति त्यसले सबै जाँचबुझ गरेको थियो, त्यसका कुराहरूमा कारबाही गर्ने, अनि ०६३ देखिको सम्पत्ति हेर्न आयोग बनाउने गरेको भएदेखि काम गर्र्न पनि पुरानो आयोगको प्रतिवेदन थियो, ०६३ यताको विषयमा यो मन्त्रिपरिषद्को अवधिभित्र नसके पनि अर्को सरकारले पनि बुझ्ने स्थिति बन्थ्यो, आधार बन्थ्यो, त्यो आधार बनाउनेतिर सरकार लागेन ।’

उनले अहिलेको सरकार पनि विगतका जस्तै साधारण रुटिनमा चल्ने सरकार बनेको कारणले जेन–जीका माग र मुलुकको हितमा जोखिम लिन नचाहेको बताए ।

‘सरकारका प्राथमिकताहरू फेरिन थाले, सरकार चाहिँ पहिलाको जस्तै रुटिङमा चल्ने हुन थाल्यो, सुशासनको जग बसाउने, थिति बसाउनेतर्फ केही पनि काम गर्न सकेन’, उनले भने, ‘निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिँदा सरकारले जोखिम नै लिन चाहेन, यो सरकारले जोखिम लिनुपर्दथ्यो, जेन–जीका माग मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि हुन पर्दथ्यो भनेर गर्नुपर्‍थ्यो, तर गरेन ।’