एजेन्सी– नाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले बेलायती राजपरिवारका पूर्वराजकुमार एन्ड्र्युलाई शाही उत्तराधिकारको रेखाबाट हटाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले एन्ड्र्युको व्यवहारलाई ‘निन्दनीय’ भन्दै त्यस्ता कार्यले शाही संस्थाको प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पार्ने बताए।

शनिबार टोकियोमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री कार्नीले यस विषयमा स्पष्ट प्रक्रिया रहेको उल्लेख गरे। उनले एन्ड्र्युको शाही उपाधि पहिले नै खोसिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अब उनलाई उत्तराधिकारको रेखाबाट हटाउनु आवश्यक देखिएको धारणा व्यक्त गरे ।

एन्ड्र्यु माउन्टब्याटन–विन्डसरमाथि स्वर्गीय अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टेनसँगको सम्बन्धका कारण लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ । एपस्टेनसँगको सम्बन्धबारे खुलासा भएपछि उनीमाथि सार्वजनिक पदमा रहँदा कथित दुरुपयोगको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

सन् २००१ देखि २०११ सम्म बेलायतका व्यापार दूतका रूपमा कार्यरत रहँदा एन्ड्र्युले एपस्टेनलाई गोप्य जानकारी दिएको आरोप लागेको छ । यही प्रकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका क्रममा उनलाई गत फेब्रुअरीमा पक्राउ गरिएको थियो, तर पछि रिहा गरिएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्नी जापानको भ्रमणमा रहेको छ र सो क्रममा उनले आफ्ना जापानी समकक्षी साने ताकाइचीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यही भ्रमणका क्रममा उनले पत्रकारहरूसँग एन्ड्र्युबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे

एन्ड्र्युले भने आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । एपस्टेनसँगको कथित सम्बन्धका कारण गत वर्ष उनको शाही उपाधि खोसिएको थियो ।

यस प्रकरणसँग सम्बन्धित अर्को चर्चित नाम भर्जिनिया गिफ्रे हो । गत वर्ष आत्महत्या गरेर मृत्यु भएकी गिफ्रेले आफूलाई सन् २००१ मा मात्र नभई, १७ वर्षको उमेरमा दुई पटक गरी कुल तीन पटक बेलायती राजपरिवारसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग यौन सम्बन्ध राख्न बाध्य पारिएको दाबी गरेकी थिइन् ।

एन्ड्र्युले भने ती आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आए । तथापि, गिफ्रेद्वारा दायर गरिएको अमेरिकी नागरिक मुद्दा उनले सन् २०२२ मा दायित्व स्वीकार नगरी समाधान गरे ।

यस विषयमा क्यानाडाको धारणा सार्वजनिक हुनुअघि अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डले पनि एन्ड्र्युलाई शाही उत्तराधिकारको रेखाबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा समर्थन जनाइसकेका छन् । ती देशहरू पनि बेलायती राजतन्त्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रमण्डल क्षेत्रभित्र पर्छन् ।

शाही उत्तराधिकारको रेखामा परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया भने बेलायतबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न राजा चार्ल्स तृतीय राष्ट्रप्रमुख रहेका अन्य १४ राष्ट्रमण्डल देशहरूको सहमति आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।