लुम्बिनी प्रदेशसभा : बजेट, कानुन र सुशासनका विषयमा छलफल « Khabarhub

लुम्बिनी प्रदेशसभा : बजेट, कानुन र सुशासनका विषयमा छलफल


२४ चैत्र २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य दिलकुमारी बुढाले रुकुम पूर्वमा धेरै विकास योजना अलपत्र परेको बताइन् । उनले सामाजिक विकास डिभिजनअन्तर्गतका विद्यालय भवन निर्माण रोकिएको र मन्त्रालयमा पटकपटक पहल गर्दा पनि बजेट विनियोजन नभएको बताउँदै कार्यशैली परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीलाल अहिरले बजेटका कमजोरी सच्याउन र काम नगर्ने कर्मचारीलाई हटाउन सरकारलाई सुझाव दिए । यस्तै सञ्जुकुमारी चौधरीले स्वास्थ्यमा पहुँच र नागरिकलाई आत्मसम्मानसहित बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य अर्जुनकुमार केसीले कानुन र विधिअनुसार काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । अर्का प्रदेशसभा सदस्य तारा थापाले राप्ती–४ मा भएको कुटपिटपछि हत्या घटनामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । साथै बाढीपहिरोबाट विस्थापितहरूको पुनः स्थापनामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले युवालाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारको जिम्मेवारी रहेको बताइन् । अर्का प्रदेशसभा सदस्य नवराज लामिछानेले कपिलवस्तुमा प्रहरीको गोली लागेर एक युवाको मृत्यु भएको घटनामा सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

प्रदेशसभा सदस्य सुशीला बादीले सृजना बुढामगर र इनिसा विकका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै महिला हिंसा रोक्न प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको बताएन् । प्रदेशसभा सदस्य नरमाया ढकालले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माणमा सरकारले भुक्तानी बाँकी राख्न नहुने धारणा राखिन् । 

प्रदेशसभा सदस्य लोकाकुमारी विश्वकर्माले महिला हिंसा बढ्दै गएको भन्दै नीतिगत सुधारमार्फत घटनामा कमी ल्याउन जोड दिइन् । साथै किसानले मल र बीउ अभाव झेल्नुपरेको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिन् । अर्का सदस्य वसन्ती न्यौपानेले सुशासन, सामाजिक न्याय र शान्तिको सुनिश्चितताका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने बताइन् । 

बैठकमा प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारले ‘प्रदेश वन ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। 

उक्त प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै सदस्य अर्जुनकुमार केसीले वन क्षेत्र रोजगारी सिर्जनाको महत्त्वपूर्ण स्रोत भएकाले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा राखे । छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ मन्त्री कलवारले दिएका थिए । रासस

प्रकाशित मिति : २४ चैत्र २०८२, मंगलबार  ५ : ५२ बजे

आसिफ शेख अब लुम्बिनी लायन्समा

काठमाडौं – राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका भरपर्दा ओपनर आसिफ शेख आगामी

ड्रागनफलमा ढुसीजन्य रोगको सङ्क्रमण, उत्पादनमा गिरावट

चितवन – चितवनमा व्यावसायिक रूपमा खेती गरिएको ड्रागन फल (सिउँडी

थप २४८ जना सहकारीपीडितले पाए रकम

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले शिव शिखर सहकारीका साना

मुस्ताङमा बहुमूल्य हिमाली जडीबुटी तोराको संरक्षण र खेती विस्तार

मुस्ताङ – मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–१ झारकोटस्थित तोरा ताल क्षेत्रमा

त्रिवि उपकुलपति प्रा डा थापाद्वारा कार्यभार सुरु

काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिमा प्रा डा भोला थापाले