काठमाडौं- नेपालमा हुलाक सेवाको इतिहास १४८ वर्ष पुरानो छ । राणा प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहले वि.स. १९३५ सालमा नेपालमा औपचारिक रुपमा हुलाक सेवा सुरु गरेको मानिन्छ । पछि १९५३ सालमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक सेवामा जोडिएको थियो ।
सञ्चारका अरु माध्यम नहुँदा लामो समयसम्म सूचना आदान प्रदान गर्न हुलाक मात्रै विकल्प थियो । तर, सूचना प्रविधिको विकाससँगै विश्वभर इन्टरनेट विस्तारपछि गौरवशाली इतिहास बोकेको हुलाक सेवा गुमनाम हुन पुग्यो ।
विकसित मुलुकले हुलाक सेवालाई नागरिक र सरकार जोड्ने सेतुका रुपमा विकास गरे पनि नेपालमा भने त्यसो हुन सकेन । सरकारले उल्टै गाउँगाउँ चिठ्ठी पुर्याउने कर्मचारी कटौती गर्यो भने हुलाक सेवा अझ साँघुरिदै गयो ।
तैपनि जेनतेन अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत हुलाक सेवालाई नयाँ सरकारले फेरि प्राथमिकतामा राखेको छ । गत चैत १३ गते सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूची अन्तर्गत हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कार्यसूचीमा राहदानी, नागरिकता र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) हुलाकमार्फत् नागरिकको घरसम्मै पुर्याइने उल्लेख छ । कतिपय जिल्लामा सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ ।
हुलाक सेवालाई सक्रिय बनाउने योजना कार्यान्वयनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना स्वयं लागेका छन् । उनले हुलाक सेवाको कार्यप्रगति र आइपरेका समस्याबारे निरन्तर समन्वय तथा छलफल गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतका निकाय समेतको समन्वयमा काम भइरहेको छ ।
हुलाकले कसरी काम गर्छ ?
नेपालमा विशेषगरी हुलाकले तीन किसिमका सेवा दिँदै आएको छ । पहिलो- लेटर अर्थात् चिठ्ठीपत्र, अन्य अत्यावश्यक कागजपत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्र ओसारपोसार गर्ने हो । दोस्रो- पार्सल सेवा हो । तेस्रो चाहिँ द्रूत डाँक सेवा हो ।
नेपालको सन्दर्भमा चिठ्ठीपत्र/कागजात पठाउने काम निरन्तर भइरहेको हुन्छ । सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि चिठ्ठीपत्र/कागजात ओसारपसार गर्ने काम जारी छ । हुलाक सेवाले १९२ देशमा सेवा उपलब्ध गराएकोमा द्रूत डाँक सेवा भने ३९ देशमा मात्रै दिइरहेको छ ।
‘पश्चिम एशियाली क्षेत्रमा भइरेको द्वन्द्वका कारण कतारमा हवाई सेवा प्रभावित भएपछि त्यहाँ भने सेवा दिन सकेका छैनौँ,’ हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले भनिन् ।
हुलाकको पार्सल सेवा भने हालसम्म ७५ देशका ९२ गन्तव्यमा विस्तारित छ । नेपाल विश्व हुलाक संघको पूर्ण सदस्य भएकाले विश्वभर कुरियर ओसार पोसार गर्न सकिन्छ ।
पासपोर्ट र लाइसेन्स घरसम्मै ढुवानी गर्न कसरी काम हुँदैछ ?
सरकारको सेवामध्ये पासपोर्ट जिल्लासम्म पुर्याउने गरी विगतमा नै सम्झौता भइसकेको थियो । अब घरघरमा पुर्याउने गरी अहिले सम्झौता भएको महानिर्देशक पंगेनीले जानकारी दिइन् । ‘हालसम्म तीन हजार १३१ वटा राहदानी सम्बन्धित जिल्लासम्म ढुवानी गरिएको छ । तीमध्ये ६६७ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण भइसकेको छ,’ उनले भनिन् ।
विभागले लामो समयदेखि गृहकार्य गरिरहेपछि मात्रै यो सफल भएको हो । राहदानी छपाइ भएपछि राहदानी विभागको एसएमएस प्रणालीमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालमा सूचना जाने व्यवस्था छ ।
‘घरसम्मै राहदानी पुर्याउन कहाँ–कहाँ खाडल छ भन्नेबारे इन्जिनियरहरुले खोजी गरिरहेका छन् । यसबारे यही महिना प्रतिवेदन आउँछ । त्यसपछि प्रणाली विकास गरेर हुलाक सेवा विभाग र राहदानी विभागका दुई वटा प्रणालीलाई एउटै इन्टरफेसमार्फत सेवा दिन सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।
अहिलेसम्म विभागका प्रतिनिधि आफैँ जिल्लास्थित कार्यालयमा प्रत्यक्ष गएर सहकार्य गर्ने गरिएको थियो । यस्तै, लाइसेन्सको हकमा भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देशभरका ४२ यातायात कार्यालयमा पुर्याइएको छ । यति बेला हामी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग सम्झौता गर्ने प्रयासमा छौँ । त्यो सम्झौता भइसकेपछि स्याम्पल दिनकै लागि काठमाडौं धाइरहनु पर्दैन,’ उनले भनिन् ।
हुलाक नयाँ सरकार गठनपछि मात्रै चलायमान भएको हो ?
पंगेनीका अनुसार हुलाक लामो समयदेखि चलायमान थियो । चिठ्ठीपत्र ओसारपोसार हुने जमानामा त हुलाक सेवाको महत्व अझ धेरै थियो ।
‘तर, यो बीचमा सुस्तायो,’ महानिर्देशक पंगेनीले भनिन्, ‘सरकारलाई घचघच्याउँदा पनि सुनुवाई भएको थिएन । निरन्तर आवाज उठाउँदै जाँदा अहिलेको सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।’
खबरहबसँगको टेलिफोन संवादमा उनले भनिन्, ‘यतिबेला म हुलाक डाँडा भन्ने ठाउँमा छु । यहाँ हाम्रो कार्यालय पनि छ । हुलाकको इतिहास नै गर्विलो छ । हुलाक आएपछि हिमालपारी बस्ती बसेको भन्ने कुरा पनि छ ।’
हुलाकले सरकारले तोकेको काम मात्रै गर्छ ?
हुलाकले देशभित्र मात्रै नभइ विदेशसम्म पनि सेवा दिने गरेको छ । पंगेनीका अनुसार सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक मिलनमा समेत हुलाकको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
‘हाम्रो क्षेत्र फराकिलो छ । नेपालका धेरै नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ । जुम्लाको आफ्नै बारीमा आमाले फलाएको स्याउ हुलाकमार्फत् पर्चुगल बसेका छोराछोरीले खान सक्नेछन्,’ उनले भनिन्, ‘कसैलाई अल्लोको कोट लगाउन मन लाग्ला, त्यसमा पनि हामी माध्यम बन्न सक्छौँ ।’
उनका अनुसार विभागले यतिबेला कर्णाली प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको तथ्याङ्क संकलन सुरु गरेको छ । ‘त्यसबाट गाउँमा भएका उत्पादन विदेशमा रहेका आफन्तसम्म पुर्याउन र साना उद्यम प्रवर्द्धनसँगै महिला सशक्तीकरणमा हुलाकले सहयोग गर्नेछ,’ उनले बताइन् ।
अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा समस्या
हुलाकले अहिले भन्सार ऐन २०८२ (संशोधित) अनुसार विदेशमा सामान ढुवानी गर्दै आएको छ । तर, ऐनले दिएको अधिकार नपाउँदा भन्सार उठाउन हुलाकलाई समस्या छ ।
‘ऐनको दफा ६७ मा हुलाकको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । यसलाई अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेर प्रत्यायोजन गरिदिनुपर्ने हो । तर, भन्सार ऐनमा व्यवस्था हुँदासमेत अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनौँ,’ पंगेनीले भनिन् ।
अधिकार नपाउँदैमा हुलाकको वैदेशिक ढुवानी रोकिएको भने छैन । तर टाढाका मान्छेले त्यो सेवा लिन काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित गोश्वारा हुलाकसम्म पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । काठमाडौंको गोश्वारा हुलाक कार्यालयसँगै वैदेशिक भन्सारसमेत छ । त्यसैले अहिले यहाँबाट मात्रै सामान विदेश पाउने पठाउने काम भइहेको छ ।
विभागले पहिलो चरणमा ५ वटा भन्सारबाट यस्तो सेवा सुरु गरेको छ । तर यो अझै पर्याप्त नभएको उनले बताइन् ।
‘जस्तो- जुम्लाका मान्छे नेपालगञ्ज नै आउनुपर्ने अवस्था हुनुभएन,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा कर्मचारी हरेक पलिकामा छन् । यस्तो सेवा त्यहीँबाट दिनसक्ने अवस्था हुनुपर्छ ।’
उनका अनुसार भन्सारका लागि सरकारले छुट्टै कर्मचारी तोक्नुभन्दा हुलाकलाई नै अधिकार दिए सहज रुपमा सेवा दिन सकिन्छ । यसबाट राज्यकोषमा राजस्व पनि बढ्ने उनले बताइन् ।
‘जनतालाई पनि सहज हुन्छ । सरकारको महत्वपूर्ण अङ्ग भएकाले हुलाक सेवा फराकिलो रुपमा जनतासँग नजिक हुनसक्छ,’ उनले भनिन् ।
त्यो अधिकार पाउने हो भने बाजुराको हुलाक कार्यालयले सेवाग्राहीको जुनसुकै सामान दर्ता गराएर सिधै त्रिभुवन विमानस्थल पुर्याउनसक्ने उनको जिकिर छ । भन्सार मूल्याकंनको सीमित अधिकार मात्रै पाए पनि विभागले सेवा दिन सक्ने उनले दाबी गरिन् ।
‘हामी ठूला कार्गोको काम गर्दैनौँ । अलिकति मात्रै अधिकार भएपनि पुग्छ । यो त दाजुभाइ–दिदीबहिनी, आमाबाबु, छोराछोरी बीचको माया, सम्झनास्वरुप सामान पठाउने माध्यम मात्रै हो,’ उनले थपिन्, ‘हामीले २ देखि २० केजीसम्म मात्रै सामान ओसारपोसार गर्छौँ ।’
भन्सार ऐन २०८२ (संसोधित) लागु भएमा आएकोले पनि बाजुरामै सामान पाउँछ जानेपनि त्यहीबाट हुन्छ । वैदेशीक हुलाक भन्सार भनेर त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको मुख्य शाखा काठमाडौँको डिल्लीबजारस्थित गोश्वारा हुलाक कार्यालयमा नै खडा गरिइएको छ । त्यहाँबाटै मुल्याङ्कन हुने गरेको छ ।
हुलाकको आफ्नै तयारी
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र घरसम्मै पुर्याउने हुलाकको तयारी छ । ‘मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग हामीले सम्झौता गरेर काम नै सुरु गरिसकेका छौँ । कर्णाली प्रदेशबाटै सेवा सुरु गरेकोपछि अवार्ड समेत पायौँ,’ उनले सुनाइन्, ‘यस्तै, बैंकको चेकबुक, एटिएम कार्ड घरसम्मै पुर्याउन वाणिज्य बैंकसँग पनि समन्वय भएको छ । सबै सेवामा हुलाक जोडिन सक्छ ।’
उनका अनुसार संघीयता आएपछि वडासम्मै कार्यालय भएको हुलाक सेवालाई सरकारले जति सक्रिय बनाउँछ नागरिक उति खुसि हुने अवस्था रहन्छ ।
सरकारसँग माग
सरकारले बजेट बनाउने समय भएको छ । पालिका, प्रदेशदेखि संघीय सरकारसम्मले हुलाकलाई थप सक्रिय बनाउनका लागि बजेट व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । हुलाकसँग पर्याप्त स्रोत साधन नभएकाले समस्या भएको पंगेनीले बताइन् ।
‘हुलाकका कर्मचारीले हरेक दिन २ घण्टा काम गरर्दा मासिक ८ हजार पाउनुहुने रहेछ । म भेट्न जाँदा उहाँहरु पुग्ने ठाउँसम्मको गाडी भाडा ३ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने रहेछ । यो पैसा समेत उहाँहरु आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन् । कम्तीमा साइकलसम्म भएपनि स्रोत व्यवस्थापन भए हुलाक सेवा थप सहज हुने उनले बताइन् ।
यस्ता घटनापछि पालिकासँग आफैँले समन्वय गरेर सवारी व्यवस्थापनका लागि सहमति गरेको उनले बताइन् । यसैगरी, सरकारका सबै निकायसँग उनले सहयोगको अपेक्षा राखेकी छिन् । देशभरको हुलाक व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेकी उनी आफैँ स्रोत जुटाउन संघीयदेखि स्थानयीय निकाय धाइरहेको यो घटनाबाट सहजै अड्कल काट्न सकिन्छ ।
‘हामीले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । जिल्लामा ४ र पालिकामा २ पाङ्ग्रे सवारी मात्रै भएपनि ठूलो काम हुन्छ । यसका लागि सरकारले आगामी बजेटमा पहल गर्नैपर्छ,’ उनले भनिन् ।
जेन–जी आन्दोलनपछि विश्व हुलाक संघसँगको पहलमा १५ वटा विद्युतीय स्कुटर जुटाएको उनले जानकारी दिइन् । यी सवारी विभिन्न जिल्ला कार्यलयमा पठाइएको छ ।
‘कहिलेकाहीँ सेवाग्राहीले हुलाकले धेरै रकम लियो भन्नुहुन्छ तर त्यो भन्सार शूल्क हो हाम्रो कार्यालयमै भन्सार भएकाले उहाँहरु हामीसँग रिसाउनुहुन्छ,’उनले प्रष्ट पारिन् ।
कसरी हुन्छ हुलाकको सामान ढुवानी ?
उनका अनुसार हुलाकको पहिलेनै तय गरिइएको डाक रेखा हुन्छ । ‘जस्तो, मुग्लिनको हुलाक कार्यालयले धेरै काम गर्छ ।त्यहाँबाट कुन लाइनमा सामान जाने हो, त्यो छुट्याउँछ । पोखरा तिर लैजाने हो कि नारायणघाट लैजाने हो कि अथवा काठमाडौँ लैजानु पर्ने हो कि त्यो छुट्याउँछ ।’ उनले भनिन् ।
अहिले भने सडक विस्तार भएकाले हुलाक रेखा पुनः यकिन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिइन् । वैशाखभित्र उक्त डाक रेखा पुनरावलेकन गराएर सेवा अझ चुस्त बनाउने उनको भनाइ छ ।
हुलाक सेवा चुस्त बनाउन सरकारसँग केकस्तो छलफल भएको छ ?
खबरहबको उक्त प्रश्नमा उनले सर्वप्रथम विगतका सरकारप्रतिको निराशा व्यक्त गरिन् । ‘पहिले केही पनि वास्ता गरिएको थिएन । हामीसँग नचिनेको जस्तै व्यवहार हुन्थ्यो । हामी, सचिवज्यूहरु एकोहोरो बोलिराखेका हुन्थ्यौँ,’ उनले गुनासो सुनाइन् ।
सचिवस्तरको बैठकबाट हुलाकमार्फत सरकारी कार्यालयको कागजात बोक्ने निर्णय भएको थियो । ‘सरकारकै निर्णय हुँदासमेत त्यतिबेला सबै कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नुभएको थिएन । अहिले चाहिँ गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन् ।
वर्तमान सरकार आएपछि भने उनी खुशी छिन् । ‘अहिले त प्रधानमन्त्री कार्यालयले हामीसँग दिनहुँ प्रगतिको रिपोर्ट माग्नुहुन्छ, हामीले अर्थ मन्त्रालयमार्फत पठाउने गरेका छौँ,’ उनले भनिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिले हुलाक सेवा विभागले साप्ताहिक रुपमै बैठक र छलफल गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘तिमिहरु के गर्दैछौ ? भनेर हामीलाई दिनहुँ फोन गरिरहनुहुन्छ । नयाँ सरकारसँग काम गर्न मजा आइराखेको छ म्याम,’ उनले भनिन् ।
प्रतिक्रिया