काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको सय दिन राजनीतिक प्रतिशोधतर्फ केन्द्रित भई आफ्नालाई काखा अरूलाई पाखा गर्ने रणनीतिमा उन्मुख भएको बताएका छन् । 

विगतमा केपी ओलीले जनताको जनमतलाई कदर गर्न नसक्दा भदौ २३ र २४ मा आन्दोलन भएको स्मरण गर्दै उनले बालेनलाई पनि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग नगर्न आग्रह गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री बालेनले विधिको शासन सबैलाई बराबर गरेर आफ्ना काम सञ्चालन गर्नुपर्ने ज्ञानेन्द्रको मत छ । रोजगारी स्थापना गर्न लाग्नुपर्ने, विकास निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र तल्लो तहका वर्गलाई उकास्ने गरी काम गर्नुपर्ने तर्क उनको छ । 

खबरहबले सांसद शाहीसँग सरकारको तीन महिने कार्यकाल, आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारको १०० दिनको कार्यसूचीलाई यहाँहरूले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ  ?

नियमित काम हो । त्यस्तो खासै ‘वाउ’ भन्ने कुनै काम गरेको छैन। सरकार पक्षबाट पनि संसारै हल्लायौँ हामीले भन्ने खालको छैन। प्रतिपक्षीले पनि तिमीहरूले कामै गरेनौ भन्ने छैन। नयाँ प्लानिङ र भिजन छैन । डे टु डे काम भइरहेको छ।

१०० लाई पूर्णाङ्क मान्ने हो भने कति नम्बर दिनुहुन्छ ?

ठिकै छ– १०० दिनमा सरकारले पूरै काम गर्नुपर्छ उथलपुथलै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । गणितीय आंकलन पनि हुँदैन यस्तो विषयमा । सुशासनका संकेतहरू देखा पर्नुपर्ने हो । व्यक्तिगत रिसिइबीमा गएको जस्तो देखिन्छ। सरकार सञ्चालन भइरहेको बेला पार्टी सभापति रवि लामिछानेका आफ्ना मुद्दाहरू फिर्ता भए । 

यसले सुशासनको कुरा जगजाहेर गर्छ । नियुक्तिको कुराहरू जो आएको छ, त्यसको कुनै प्रक्रिया नै अवलम्बन गरिएको छैन। राजनीति नियुक्ति नगरिने भनियो तर फेरि पनि राजनीति नियुक्ति गरियो। 

कांग्रेस एमाले हुँदाखेरि उनीहरूले आफ्ना मान्छे प्रयोग गरे ।  अहिले घण्टीका साथीहरू सरकारमा हुँदा आफ्ना मान्छे प्रयोग गरे फरक चाहिँ के कुरामा भयो त ?  व्यक्ति फरक भयो होला, झन्डा फरक भयो होला । यस्ता गतिविधिबाट मुक्त हुनुपर्छ सरकार । 

सरकार नीति सिद्धान्तभन्दा फरक तरिकाले प्रस्तुत भएको हो ?

सरकारले हिजो रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्या छ– तर खोई कहाँ भयो ? अनि २० अर्ब बचायौँ भनेर झुटो बोल्नलाई लाज लाग्दैन ? अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले २० अर्ब के कारणले बच्यो भन्ने जवाफ दिनुभएको छ । पत्याउँदै नपत्याउने कुरा गर्नुभएन । २० अर्ब कसरी बच्यो कर्मचारी कटौती भए कि मन्त्रालय गाभिने बित्तिकै या डे टु डे खर्च रोकियो कि ?  डे टु डे खर्च २० अरब त हुँदैन नि त। १०–१२ लाख पनि हुँदैन एउटा मन्त्रालयको  । महिनामा त्यही ५,६ लाख हुने हो धेरै भए । 

कर्मचारी कटौती नभएपछि अर्को मन्त्रालयमा गाभिँदा कर्मचारीले काम गरे। अब खर्च कटौती कसरी भयो ? खानेपानी मन्त्री कम भयो रे। एउटा मन्त्रीको खर्च २० अर्ब त हुँदैन थियो होला । त्यो हुनाले सरकारले केही हावा कुरा गरिराखेको छ। १५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्‍यौँ भन्यो १०० दिनमा । खै कहाँ गर्‍यो त ? सरकारले यो सय दिनमा पुरै कायापलट गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट होइन। कमसेकम झुट त बोल्नुभएन । 

 त्यसो भए सरकारले के के गर्न सक्थ्यो ?

पहिलो कुरा त उसले प्रतिशोध साँधेर मान्छेहरू पक्रियो। जो अदालतबाट छुटे । कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याई पक्राउ गरियो। व्यक्तिगत प्रतिशोध साँध्ने बित्तिकै आज उनीहरूको सरकार छ उनीहरूले गर्ने । भोलि अर्कोको सरकार आउँछ उनीहरूले अहिलेकालाई प्रतिशोध लिँदै जाँदा देश नै मुठभेडमा जान्छ। 

कानुनी प्रक्रिया र अदालती प्रक्रिया मिलाएर पक्राउ नै गर्नुपर्ने मान्छेलाई पक्राउ गर्ने हो । अरूलाई  पाखा र आफ्नालाई काखा देखियो यसमा । उनीहरूले छानबिन समिति बनाउने तर छानबिनमा के भो बाहिर कसैलाई नदेखाउने पहिला पनि यस्तै गर्थे । अहिले पनि त्यही अवस्था दोहोरिँदै छ । 

गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समिति बन्यो तर त्यो प्रतिवेदनले के के भन्छ न कसैलाई सार्वजनिक भएको छ न मिडियालाई नै जानकारी छ। छानबिन समिति बनाइसकेपछि त सार्वजनिक गर्नुपर्ला नि । हिजो पनि यसै गर्थे नि छानबिन समिति बनाउँथे, आफैँ चोख्याउँदै आफै ठिक हो भन्थे । 

अरूलाई ट्राफिक कानुनमा प्रहरीले कारबाही गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सिटबिना गाडी चलाएको भिडियो आइरहेको छ। यसमा खै कारबाही  ? हर्क साम्पाङलाई चिट काट्नेले यिनीहरूलाई काट्नु पर्दैन ? सृष्टि भट्टराईलाई किन काटेन ? सरकार कतै पहिलाको जस्तै ढंगले जान थाल्यो कि भन्ने शङ्का छ । विधिको शासनभन्दा पनि व्यक्तिको शासन हुन थाल्यो कि भन्ने डर छ। 

यहाँको सुझाव के छ सरकारलाई  ?

विधिगत रूपमा चल्ने आफ्ना हुन् , अर्काका हुन्  । जसलाई भएपनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउने, आफ्नो पराइ नभन्ने । यसरी गयो भने हुन्छ , नत्र भने त उही पुरानो जस्तै भइहाल्यो । 

सरकारले बिचौलिया हटायौँ । सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायौँ । परीक्षाका नतिजाहरू चाँडो सार्वजनिक हुन थाले । सुशासनको अभ्यास सुरु भयो है भन्ने दाबी सरकारको तर्फबाट आइरहेको छ । यी कुराले आशावादी हुन प्रेरित गर्दैन ?

सहकारीको पैसा कहाँबाट ल्याएर फिर्ता गरियो ? सरकारको पैसा हो कि ठगहरूको हो ? सरकारको ढुकुटी बाँड्या हो नि । सहकारीको दश अर्ब घोटाला गरेको मुख्य नायक जीबी राई कहाँ छन् ?  सरकारको १०० दिन त पुग्यो त। रवि लामिछानेको मुद्दा कसैले प्रतिशोधमा लगाएको हो र ? संसदीय छानबिन समितिले गरेको होइन ? त्यसको फैसला नगर्दै मुद्दा फिर्ता लगियो । भोलि निर्दोष भए अदालतले उहाँलाई निर्दोष साबित गरिहाल्थ्यो नि ।  

केपी ओली, रविजी र बालेनबीच फरक के भो र ? उनीहरूको शक्ति थियो हिजो उनीहरूले मुद्दा फिर्ता लिए । आज तपाईँहरूको शक्ति छ तपाईँहरूले मुद्दा फिर्ता लिनुभएको छ। भदौ  २३, २४ गतेको आन्दोलन पुरा उनीहरूले विधिको शासन नमानेर जनता उकुसमुकुस भएर गरेको हो । 

हिजो केपी ओलीहरू पनि टिको लाएर आएका होइनन् , जितेरै आएका हुन्। तर उनीहरूले जनताको जनमतलाई सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगमा प्रयोग गरेपछि त्यो आन्दोलन घटेको हो । यही हिसाबमा उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने हुने त्यही हो । अहिले डराइराखेका छन् मान्छे । कानुन सबका लागि बराबर गर्ने हिसाबमा जानुपर्छ। विधिको शासन भनेको प्रतिशोध नलिने विधिमा काम गर्ने हो। सबलाई बराबर गर्ने यो देखिएको छैन । 

पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्बन्धलाई तीन महिनाकोबीचमा कसरी हेर्नु भएको छ ?

मैले त अब भन्न मिलेन उनीहरूको पार्टी हो। उनीहरूको सरकार हो व्यक्तिगत कुरा हो। जनताले पाँच वर्ष शासन सत्ता चलाउनुस् भनेर अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई म्यान्डेट दिएका हुन् । पार्टी सभापतिले, कसैले पार्टीभित्र किचकिच नगरे हुन्छ । बालेनले पाँच वर्ष सरकार चलाओस् भनेर जनताले मत दिएका हुन्। पाँच वर्ष सरकार चलाउन दिऊँ । 

पाँच वर्ष यही ढङ्गले सरकार चल्यो भने जनताले राखेका अपेक्षा पूरा हुँदैनन् भन्नुभयो । कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ ? 

पहिलो कुरा त जनताले भोट दिएको अहिले दुईटा कुरामा हो। एउटा सुशासनको मुद्दामा अर्को शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने कुरामा । सुशासनको कुरामा केपी ओली पक्रिनुभयो । रमेश लेखक पक्रिएपछि जगदीश खरेल पक्राउ पर्ने कि नपर्ने ? विष्णु पौडेल पक्राउ गरेपछि आफ्ना नेताहरूमाथि उठेको वित्तीय अपराधको विषयमा पक्राउ हुने कि नहुने  ?

केपी ओली र रमेश लेखकलाई जेन-जी आन्दोलनमा उनीहरूले गोली चलाउन आदेश दिए भनेर पक्रियो । दिए भन्ने प्रुफ भएको छैन ।  दिए कि भन्ने हो किनभने उनीहरू पदमा थिए । ३० अर्बको नेपाल टेलिकमको घोटाला काण्ड हुँदा जगदीश खरेल मन्त्री हुनुहुन्थ्यो हैन ? 

उहाँलाई केपी ओली र रमेश लेखक थुने जसरी नै पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने होला नि त हैन?  केपी ओलीले रमेश लेखकले गोली चलाउनुपर्छ भनेर आदेश दिएको केही लिखित भेटाए त यिनीहरूले भेटाएनन् नि ।  अहिले के देखिन्छ भने आफ्नालाई छोड्ने अर्कालाई आक्रमण गर्ने । यो शैली केपी ओली शैली हुन्छ है । यसमा बालेन सरकारले बेलैमा बुझ्नुपर्छ। कानुन सबका लागि बराबर गर्नुस्। 

सरकारले कुन शैली अपनायो भने आफ्नो म्यान्डेट अनुसार काम पूरा गर्न सक्छ ?

विधिको शासन मान्नुपर्‍यो । सबैलाई बराबर नजरले हेर्नुपर्‍यो। विकास निर्माणमा अगाडि बढ्नुपर्‍यो । रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्‍यो। त्यसका लागि के के कानुनहरू बाधक भएका छन् त्यसलाई ल्याउनुपर्‍यो। संसद् नै छलेर अध्यादेश ल्याउनु भएन । राष्ट्रघाती कुरा गर्नुभएन, माफी माग्नुपर्छ । 

तपाईँहरू जसरी जितेर आएको हामी पनि त्यसरी जितेर आएको हो। हामी कुनै आशीर्वादले आएको होइन । त्यसकारण संसद्को अपमान गर्ने, राष्ट्रघाती कुरा गर्ने यतातिर लाग्नुभएन । नीति कार्यक्रम के छ ? कुनै नियम कानुनले अप्ठ्यारो पर्‍यो भने संसद्‍मा ल्याउने, छलफल गर्ने, त्यसलाई पास गर्ने हो । यसमा हामी पनि सहयोग गर्छौँ । 

सरकार ट्र्याकमा हिँड्यो भने उहाँहरुलाई हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौँ। कुरा कति हो भने सत्ता र शक्तिको हुर्मत लिनु भएन ।  यस्तो हुर्मत केपी ओलीले लिएपछि नै भदौ २२–२३ को आन्दोलन भएको यो कुरा बालेन सरकारले बुझ्नुपर्छ । 

फेरि पनि भन्छु केपी ओली बालेन्द्र शाह रवि लामिछानेमा तीन महिनाको अन्तरालमा केही फरक देखिएन । फेरि थप्छु– विधिको शासन पालना गर्दै जबाफदेही ढंगले सरकारले काम गरोस् । पाँच वर्षको जनमत उनीहरूलाई दिएका छन् । हाम्रो इच्छा अब जनताले दुख नपाउन भन्ने हो ।