काठमाडौं- हिउँदयाम, विकासे कामका लागि उपयुक्त समय हो । हिउँदमा कम पानी पर्ने हुँदा वर्षायाममा रोकिएका आयोजना पुरा गर्न सरकार र निर्माण व्यवसायीलाई भ्याइनभ्याइ हुने गर्दछ । तर यस वर्ष भने सरकारले फरक अभ्यास देखायो । ३/३ वटा विकासे मन्त्रालय सम्हालेका कुलमान घिसिङले सुख्खायाम सुरु भएलगत्तै ३ सय १२ वटा ठेक्का रुग्ण ठहरिएको व्यहोरा सार्वजनिक गरे । सोसँगै उनले १७अर्ब बढीका ५८ वटा रुग्ण ठेक्का तत्कालै रद्द पनि गरे ।

चर्को विरोधपछि मन्त्री घिसिङले बुधबार राति सरकारलाई राजीनामा बुझाइसकेका छन् । अब उनले रद्द गरिसकेका र सो लाइनमा रहेका सयौँ ठेक्काको अवस्था के होला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । हुन त घिसिङले मन्त्री नियुक्त भएको सय दिनमा पूरा गरेका १०१ कामको फेहरिस्त बुझाउँदै नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भइसकेको दाबी समेत गरेका थिए । तर के उनको दाबीजस्तै तोडिएका ठेक्का पुनः आह्वान गर्न मन्त्रालयबाट निर्णय गरिसकिएको छ ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

मन्त्री घिसिङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत २ सय ३५ वटा ठेक्का निर्माण व्यवसायीका कारण रुग्ण रहेको ठहर गरेका थिए । जसमध्ये ४० वटा सडक आयोजनाका ठेक्का तोडिएको र अझै बाँकी डेढ सय भने रद्द गर्ने प्रक्रियामा रहेको राजिनामापूर्व आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सुनाए ।

‘१४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापाको कन्काई पुलसहित यस अवधिमा सडक विभागअन्तर्गतका करिब तीन अर्ब रुपैयाँका ठेक्का रकम भएका ४० वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ । अरु करिब डेढ सय रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा छन्,’ राजिनामा दिएपछि उनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सोबारे पुस ९ गते मन्त्री बनेको सयदिन पुगेको अवसरमा सार्वजनिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा समेत प्रष्ट पारेका थिए । योसँगै उनले तोडिएका ठेक्काहरुको खरिद व्यवस्थापन गर्न पुनः ठेक्का आव्हानको लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको बताए पनि दाबी पत्यारिलो छैन । ‘अन्य ठेक्का तोड्नेबारे थप छलफल भएको छैन । पुनः ठेक्का आह्वानका लागि सबै सूचना संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसो भएको छैन,’ विभागका प्रवक्ता इन्जिनियर श्यामबहादुर खड्काले बताए ।

उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय

यसैवर्ष वर्षायाममा मधेस सुख्खाग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । त्यसैमाथि राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनासहित जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग अन्तर्गतका ३३ वटा ठेक्कामध्ये १६ वटा अधिकांश मधेसलक्षित आयोजनाको सम्झौता उनै घिसिङले अन्त्य गरे । ६ वटाको भने गत असोज मसान्तमा सूचना निकालिए पनि ठेक्का रद्द गरिएको छैन ।

उनको कार्यप्रगति प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाको बाँध, पावरहाउस लगायत काममा निर्माण व्यवसायीद्वारा प्रगति बढाउन प्रयास ठेक्का सम्झौताको प्रावधान अनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरियो । तर, निर्माण व्यवसायी भने मन्त्री घिसिङले स्वार्थ पूर्तिका लागि दुख दिने काम मात्रै गरेको बताउँछन् । जसकारण यो मुद्दा अदालती प्रक्रियामा गइसकेको छ ।

‘यसअघिको सरकारका मन्त्रीले पनि मोलमोलाइको अनेक चाल चले । मैले नमानेकै कारण असहजता सिर्जना गर्‍यो । नागरिक सरकारको वर्तमान मन्त्रीले आफू निकट व्यक्तिलाई पोस्न यो सब गरेको छर्लङ्ग छ ।,’ आयोजनाको काम गर्दै गरेका निर्माण व्यवसायी रमण महतोले बताए ।

यसबारे सिँचाई विभागका योजना कार्यक्रम तथा अनुगमन शाखा प्रमुख प्रेमहरि पराजुली भन्छन्, ‘लामोसमयसम्म चेतावनी दिँदासम्म व्यवसायीले काम नगरेका कारण १६ वटा ठेक्का तोडिइसकेको छ । अहिलेको मात्रै निर्णय थिएन । अन्य ६ वटा तोड्ने प्रक्रियामा छन् । हालसम्म मन्त्रालयबाट नयाँ ठेक्का लगाउने कुनै निर्णय भएर आको अवस्था छैन । साना–साना आयोजना छन् ५०/६० लाखसम्मका ती लगभग अन्तिम चरणमा पुगेका ठेक्काका लागि नयाँ ठेक्का खोलिदैन ।’

शहरी विकास मन्त्रालय

यस मन्त्रालय मातहत पनि ४४ वटा रुग्ण ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । जसमा ४ वटा ठेक्का तोडिइसकेको छ । यसरी एकपछि अर्को ठेक्का निरन्तर तोड्दा निर्माण क्षेत्र सरकारबाटै अन्न्यायमा परेको सरोकारवालाको धारणा छ ।

‘नागरिक सरकारको मन्त्रीबाटै निर्माण क्षेत्रमाथि अन्याय भयो । उहाँले व्यवसायीमाथि प्रतिशोध साँध्नुभो । यसले निर्माण क्षेत्रसँग जोडिएका सप्लाई चेनलाई समेत धरापमा पार्दा अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ,’ निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले गुनासो गरे ।

महिनौँसम्म भुक्तानी नपाएका व्यवसायी सरकारको अध्ययन र अनुगमनबिनाकै निर्णयबाट हतोत्साहित भएका छन् । तीमध्ये केही न्यायको लागि अदालत जाने निर्णयमा छन् ।

‘सुनकोशी मरिन सिँचाई आयोजनाको विषय अदालतसम्म पुगिसकेको छ । अन्य अधिकांश व्यवसायी अदालती प्रक्रियामै जाने तयारीमा छन् । केही भने समयमै भुक्तानी नदिने, निर्माण क्षेत्र खाली नगरिदिने लगायतको सरकारको ढिलासुस्ती माथि यो भाटे कारबाहीमा परेपछि जमानत र भुक्तानी लिएर नयाँ काममा लाग्ने तयारीमा छन् ।’ उनले सुनाए ।

उनका अनुसार सरकारले वाचा गरेअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को ८ को व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गरेर व्यवसायीलाई उर्जा दिन समेत उनले अनुरोध गरे ।

‘दफा ५९ को ८ बमोजिम ठेक्का अन्त्य भयो भने ठेक्का अन्त्य भइसकेपछि त्यो पुनः सुरु गर्न जति लागत लाग्छ, सरकारी विनियोजित बजेटबाट खर्च नभएको बजेट पनि निर्माण अन्त्य गरिएको कम्पनीबाट असुल्ने भन्ने विश्वमै नभएको व्यवस्था यहाँ छ ।

निर्माण व्यवसायीको लागि यो त मृत्युदण्ड बराबरको सजाय हो, त्यसैमाथि हचुवामा सरकारबाटै ठेक्का रद्द गरिएको छ ।आक्रोशसहित उनले थपे, संशोधनका लागि हामी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसम्म पनि पुगेका छौँ । यसमा उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ, संशोधन हुने आशा राखेको छु ।’