काठमाडौँ- पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भेनेजुएलामाथि अमेरिकी दमनको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको धारणालाई लिएर टिप्पणी गरेका छन् ।

बिहीबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना विचार सार्वजनिक गर्दै उनले सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको प्रमुखलाई सैन्य बल प्रयोग गरेर अपहरण गर्दा पनि केवल ‘नजिकबाट नियाल्ने’ भन्नु लाजमर्दो भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

भट्टराईले यस्तो निष्क्रियतालाई ’कसैलाई सबैको अगाडि कसैले बलात्कार गर्दा टुलुटुलु हेरेर मात्र बस्न मिल्छ र ?’ भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको वर्तमान अवस्थाप्रति उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । ‘कुनै सार्वभौमसत्तासम्पन्न र संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य देशको राष्ट्रप्रमुखलाई अर्को कुनै देशले सैन्यबल प्रयोग गरेर अपहरण गर्दा हाम्रो जस्तो सधैं पंचशीलका सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुशरण गर्दै आएको देशले ’नजिकबाट नियालिरहेको’ मात्र भन्नु कति लाजमर्दो कुरा हो? कसैलाई सबैको अगाडि कसैले बलात्कार गर्दा टुलुटुलु हेरेर मात्र बस्न मिल्छ?’ उनको प्रश्न छ ।

उनका अनुसार नेपाल जस्तो जटिल भू–राजनीतिक अवस्थिति भएको मुलुकको निम्ति यस्तो संवेदनशील विषयमा मौनता साँध्नु गम्भीर राष्ट्रिय सुरक्षा र समग्र राष्ट्रहितको मुद्दा पनि हो ।

भट्टराईले अमेरिकी सरकारको कुनै अमूक नीति वा कामको विरोध गर्नु समग्र अमेरिकी राज्य र जनताको विरोध नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले मित्र राष्ट्रको गलत कामको विरोध गर्नु भनेको सो मित्रको पूरै विरोध नभई उसलाई सतर्क गराएर सुध्रन सघाउनु भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

‘यो कुनै विचारधारात्मक वा दलविशेषको कुरा नभएर नेपालको घोषित परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, विश्व–शान्ति तथा मूल्यमान्पता र सामान्य नैतिकताको विषय हो। साथै नेपाल जस्तो जटील भू–राजनीतिक अवस्थिति भएको मुलुककोनिम्ति गम्भीर राष्ट्रिय सुरक्षा र समग्र राष्ट्र हितको मुद्दा पनि हो,’ उनले भनेका छन्, ‘अमेरिकी सरकारको कुनै अमूक नीति वा कामको विरोध गर्नु भनेको समग्र अमेरिकी राज्य र जनताको विरोध हैन। कुनै मित्रको गलत कामको विरोध गर्नु भनेको सो मित्रको पूरै विरोध हैन बरू उसलाई सतर्क गराएर उसलाई सुध्रन सघाउनु हो।’

यस्तो संवेदनशील र राष्ट्रिय हितको विषयमा अन्तरिम सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने र प्रमुख दल तथा नेताहरू पनि मूकदर्शक नबन्न उनले आग्रह गरे । डा. भट्टराईले अरू विषयमा मतभिन्नता भए पनि परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा आम राष्ट्रिय सहमति हुनैपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘यस्तो संवेदनशील र राष्ट्रिय हितको विषयमा अन्तरिम सरकार गम्भीर बनोस्। प्रमुख दल र नेताहरू पनि मूकदर्शक नबनून्। अरू विषयमा मतभिन्नता भए पनि परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाको बिषयमा आम राष्ट्रिय सहमति हुनैपर्छ’ उनले भनेका छन् ।