काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चुनावी वाचापत्रमा सरकार बनेको एक सय दिनमा सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने भनिएको थियो । वाचापत्रअनुसार नै सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरेर सो प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ ।

सरकारले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सहज होस भन्ने उद्देश्यले नै अध्यादेशमार्फत ऐनमा चक्रिय राहत कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था थप गरेको छ । ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि व्यवस्थापन समितिमा नेपाल सरकारले एक चक्रिय राहत कोषको स्थापना गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

यस कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सम्बन्धित संस्थाबाट शोधभर्ना बापत फिर्ता भएको रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम रहने उल्लेख छ । अध्यादेशमा नेपाल सरकारमार्फत व्यवस्थापन समितिको कोषमा प्राप्त हुने रकम समस्याग्रस्त संस्थाको अधिकार क्षेत्रमा रहेका ऋणीको चलअचल सम्पत्ति र अन्य स्रोतबाट असुली भई आएको रकमबाट क्रमशः शोधभर्ना गर्दै जानुपर्ने भनिएको छ ।

सोही कोषमा सरकारले साना ऋणीको बचत फिर्ता गर्नको लागि २५ करोड सापटी उपलब्ध गराइसकेको छ । तर, सरकारले व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराउने सापटी रकमको ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने विषय भने अध्यादेशमा उल्लेख छैन ।

अहिले संघीय सरकारको मातहतमा रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले २३ वटा विभिन्न सहकारीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । तर, लामो सयमदेखि काम गरिरहेको सो समितिले भने अहिलेसम्म एउटा सहकारीको पनि समस्या समाधान गर्न सकेको देखिँदैन ।

समितिको पछिल्लो विवरणअनुसार २३ वटा सहकारीका ६२ हजार ७६० जना बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रुपैयाँ बचत दाबी गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ बाट समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन सुरु गरेको सो संस्थाले अहिलेसम्म जम्मा २.०९ प्रतिशत मात्रै बचत फिर्ता गर्न सफल भएको छ । अर्थात् समितिको कार्यक्षमता अत्यन्तै न्यून देखिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री समेत रहेकी प्रतिभा रावलले आफूहरू बचत फिर्तासँगै ऋण असुलीमा पनि निर्मम भएर लाग्ने बताएकी छन् । केही दिन अघिको पत्रकार सम्मलेनमा बोल्दै उनले ऋणीसँग पैसा उठाउन उनीहरूको सार्वजनिक सेवा समेत कटौती गर्नसक्ने बताएकी थिइन् ।

‘हामीले जति बचत फिर्ता गर्न भनेर लागिरहेका छौँ, ऋण पनि कसरी असुल गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौँ’, उनले भनेकी थिइन्, ‘त्यसपछि हामीले सार्वजनिक सेवामा उहाँहरूले पाउने फोहोर उठ्ने, बिजुली, पानीमा पनि हामी निर्मम भएर जानुपर्छ नत्र ऋण उठ्नेवाला छैन ।’

वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकार आइसकेपछि समितिले सहकारीहरूबाट ऋण लिएका ऋणीमार्फत पैसा फिर्ता गराउने उद्देश्यले ठूला ऋणीहरूको नाम पनि प्रकाशन गर्न सुरु गरेको छ । अब सरकारको कदमसँगै समितिले कति सहज रूपमा ऋण उठाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

विज्ञहरू भन्छन्, ‘सापटी दिएर समस्याको हल गर्न खोज्नु सकारात्मक हो’

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा‍. दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले सापटीस्वरूप शोधभर्ना गर्नेगरी पैसा दिनु राम्रो कदम भएको बताए । तर, सो पैसा पछि मिनाहा भनेर गरियो भने त्यसले नियतमा प्रश्न उठाउने तर्क गरे ।

‘पछि शोधभर्ना गर्ने भन्ने पनि छ, सहकारी ठगी भएको ठोकुवा भएको अवस्थामा पार्टीको विश्वसनीयता राख्नको लागि उहाँहरूले चालेको कदम हो त्यसलाई अन्यथा नभन्दा पनि हुन्छ, तर, त्यो पछि गएर मिनाहा गर्ने भन्न थाल्नुभयो भने त्यहाँ बद्नियत रहेछ भन्ने हुन्छ’, उनले भने ।

उनले विगतमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पनि सरकारी कोषबाट भुक्तान गर्नेगरी ३० हजार रुपैयाँ सम्मको कृषि ऋण मिनाहा गरिएको उनले बताए । सो कदमले पछिका दिनमा ऋण नतिर्ने संस्कार पनि वृद्धि भएको उनले बताए ।

डा. क्षेत्रीले बचत फिर्ता गर्न सहकारीबाट ऋण लिएकाहरूबाट नै असुल गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने पनि भनाइ राखेका छन् ।

त्यस्तै, विश्लेषक तथा पूर्वबैंकर नरबहादुर थापाले पनि सहकारीका साना बचतकर्ताको ऋण फिर्ता गर्नको लागि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सापटीस्वरूप पैसा दिने काम सकारात्मक भएको बताउँछन् । अहिलेको सरकारले समस्या समाधानकै लागि पहल गरेजस्तो देखिएको पनि उनले बताए ।

‘जसले सहकारीको ऋण लिएर गलत प्रयोग गरे अब समितिले त्यसबाट असुल गर्ला, क्षतिपूर्ति भराउला, सहकारी पीडितलाई त दिनपर्‍यो नि, व्यवस्था त गर्नपर्‍यो नि, चाँजोपाँजो त मिलाउन पर्‍यो नि, यो चाँजोपाँजो मिलाएको जस्तो लाग्छ मलाई’, उनले भने ।

बचत फिर्ता गर्नैपर्ने हुँदा सरकारको पैसाबाट फिर्ता गर्दै जाने र सरकारको पैसाबाट फिर्ता भएको भन्ने हुँदा सहकारीको बचत प्रयोग गर्नेलाई पनि ऋण फिर्ता गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुने पनि थापाको भनाइ छ । यो राम्रो कदम भएको पनि उनले बताए ।

‘सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि राम्रो कदम हो, सरकार गम्भीर छ, समस्यालाई झुण्ड्याएर राख्ने होइन कि समस्याको समाधान गर्दै जानपर्छ भन्ने लक्ष्यले काम गरेको जस्तो लाग्छ’, उनले भने ।