काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसायले अध्यादेश आएको ठहर गरेको छ ।

अध्यादेशबाट शासन प्रशासन चलाउने कार्यले कानुनको उल्लंघन भएको निष्कर्ष समेत बारले निकालेको छ । साथै, संविधानको धारा २८४ को मर्मविपरीत संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी) ऐनलाई ‘कलुसित मनसाय’ साथ संघीय संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याइएको बारले जनाएको छ ।

‘अध्यादेशको आडमा नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न सकिँदैन । विश्वव्यापी प्रचलित शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी सरकारले संवैधानिक परिषद्मार्फत समग्र न्यायपालिकामा लामो समयसम्म असर पार्ने गरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसायकासाथ परम्परालाई लत्याई गरिएको अनपेक्षित सिफारिसले नेपाल बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ छलफलपछि बार महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संसद् अधिवेशन छलेर ल्याएको अध्यादेशले संविधानको धारा २ ले प्रदत्त गरेको जनताको सार्वभौम अधिकार र धारा १०३ को संसदीय विशेषाधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको नेपाल बारको ठम्याई रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संविधानको मर्मलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको बारले जनाएको छ ।

संविधान प्रतिकूलको अध्यादेश जारी गर्ने एवम् सोको आधारमा शासन गर्ने गैरसंवैधानिक कार्यले नियन्त्रित र निर्देशित न्यायपालिका सञ्चालित हुने निष्कर्षमा बार पुगेको छ ।

‘अपवादको रूपमा अस्थायी तवरबाट प्रयोग हुने अध्यादेशको दुर्लभ अभ्यासलाई नियमित संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पुनः स्थगित गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसद्लाई छली अध्यादेश जारी गरी संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने हुन्छ’ भन्ने नेपाल बार एसोसिएनको मान्यतालाई सरकारले ‘छद्म विधायन’ बाट प्रमाणित गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उक्त कार्यले नेपालको संविधान, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त वपरीत क्षेत्राधिकार समेतको अतिक्रमण गरी सिंगो न्यायपालिका, विधिको शासन, स्वतन्त्र, सक्षम, उत्तरदायित्वपूर्ण न्यायपालिकालाई नियोजित, निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने भन्दै बारले विरोध जनाएको छ ।

साथै, स्वतन्त्र रूपले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने अदालतहरू प्रशासकीय अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण लगायतमा कार्यरत सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन लगाउने कार्यले ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हुर्मत’ लिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘संविधान र संविधानवाद प्रतिकूल यस्ता कार्यहरू तत्काल रोकी मुलुकलाई मुडभेडतर्फ नधकेल्न आग्रह गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षार्थ बार अडिग रहेको छ,’ महासचिव कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।