दोलखा– जिल्लाको धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य शैलुङको दिगो विकास, प्रचार–प्रसार र व्यवस्थापनका विषयमा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा पत्रकारहरू एकै स्थानमा भेला भएका छन् । 

समुद्री सतहबाट करिब ३ हजार १ सय ४५ मिटर उचाइमा रहेको शैलुङ डाँडामा जिल्ला समन्वय समितिको १९औँ बैठक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बर्जुराम घतानीको अध्यक्षतामा शनिबार सम्पन्न भएको थियो ।

बैठकमा जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष ,उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । शैलुङलाई दोलखाको साझा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने विषय बैठकको एजेन्डा बनेको थियो ।

पर्यटनको साझा गन्तव्य शैलुङ

बैठकमा सहभागी वक्ताहरूले शैलुङ केवल शैलुङ गाउँपालिकाको मात्र नभई समग्र दोलखाको पहिचान र सम्भावना बोकेको पर्यटकीय क्षेत्र भएको बताएका थिए । 

प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक महत्त्व, मनोरम हिमशृङ्खलाको दृश्य तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण शैलुङलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सके जिल्लाको आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने धारणा व्यक्त गरिएको थियो ।

जनप्रतिनिधिहरूले शैलुङको प्रचार–प्रसारलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहहरूबीच सहकार्य, पर्यटन पूर्वाधार विस्तार तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

पर्यटकीय संरचना व्यवस्थापनमा जोड

बैठकमा वैतेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष छबि लामा, मेलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष हिरा थोकर, शैलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष रिमालबाबु श्रेष्ठ तथा तामाकोशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिर्जना सुवेदीले शैलुङ क्षेत्रमा निर्माण भएका पर्यटकीय संरचनाको व्यवस्थापनबारे धारणा राखेका थिए ।

उनीहरूले पर्यटकको सुविधाका लागि निर्माण गरिएका होटल, टहरा, विश्रामस्थल लगायतका भौतिक संरचनालाई स्थानीय तहको करको दायरामा ल्याई व्यवस्थित सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

यसले एकातर्फ स्थानीय सरकारको राजस्व वृद्धि हुने र अर्कोतर्फ पर्यटकीय सेवा तथा सुविधाको स्तर सुधार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे बहस

पछिल्ला दिनहरूमा शैलुङ क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचनाबारे विभिन्न तहमा बहस चलिरहेका बेला बैठकमा यस विषयले पनि प्राथमिकता पाएको थियो ।

वक्ताहरूले अब सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत रूपमा नयाँ संरचना निर्माण गर्न नदिने,अतिक्रमण गरेर जोखिम क्षेत्र बनेका संरचना खाली गर्ने  स्पष्ट धारणा राख्दै हाल निर्माण भइसकेका संरचनालाई कानुनी प्रक्रिया र आवश्यक मापदण्डभित्र रहेर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विकास र संरक्षणलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

उनीहरूले पर्यटन विकासका नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन हुन नहुने तथा प्राकृतिक र पर्यावरणीय पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर योजना कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताएका थिए ।

बैठकमा सहभागी जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले शैलुङ क्षेत्रको विकास कुनै एक स्थानीय तहको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भन्दै साझा अवधारणा र संयुक्त कार्ययोजनाको आवश्यकता औँल्याए। सडक, खानेपानी, शौचालय, फोहोर व्यवस्थापन, पदमार्ग निर्माण तथा सूचना प्रवाहका क्षेत्रमा एकीकृत योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको थियो ।

पत्रकारहरूले पनि शैलुङको पर्यटन सम्भावनालाई राष्ट्रिय स्तरमा उजागर गर्न सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताएका थिए। उनीहरूले शैलुङका प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षलाई व्यापक रूपमा प्रचार–प्रसार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

शैलुङलाई व्यवस्थित पर्यटन केन्द्र बनाउने लक्ष्य

बैठकले शैलुङलाई अव्यवस्थित निर्माण र अतिक्रमणबाट जोगाउँदै व्यवस्थित, सुरक्षित र दिगो पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सबै पक्षले साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिताले शैलुङको पर्यटन विकासमा नयाँ ऊर्जा थपिएको विश्वास गरिएको छ ।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले शैलुङको संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवर्द्धनलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउने र भावी पुस्ताका लागि प्राकृतिक सम्पदाको रक्षा गर्दै आर्थिक लाभ लिन सकिने मोडल विकास गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।

कालापानी विवाद पनि

शैलुङ क्षेत्रमा रहेका संरचना तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको विषय पछिल्ला दिनहरूमा थप चर्चामा आएको छ। केही दिनअघि आयोजित एक कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय दोलखाका प्रमुखले अदालतबाट आदेश प्राप्त हुनेबित्तिकै शैलुङको कालापानी क्षेत्रमा डोजर सञ्चालन गरी संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

सो अभिव्यक्तिपछि शैलुङ क्षेत्रको व्यवस्थापन, पर्यटन विकास र संरचनाको भविष्यबारे जिल्लाभर बहस सुरु भएको थियो । यस्तै परिस्थितिबीच जिल्ला समन्वय समितिले शैलुङमै जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूको बैठक आयोजना गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

बैठकमा सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भने पर्यटन प्रवर्द्धनसँग जोडिएका संरचनाको उचित व्यवस्थापन, नियमन र करको दायरामा ल्याउने विषयमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले सार्वजनिक जग्गामा थप अनधिकृत संरचना निर्माण हुन नदिनुपर्ने तर हाल सञ्चालनमा रहेका पर्यटकीय संरचनालाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

जनप्रतिनिधिहरूले शैलुङको प्राकृतिक सौन्दर्य, पर्यटन सम्भावना र स्थानीय अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै संरक्षण र व्यवस्थापनलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । सुवाश बस्नेत/दोलखा