काठमाडौं– सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरेसँगै सचिवहरूको व्यापक सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ।

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत भएसँगै पुरानो संरचना अनुसार मिलाइएका सचिव दरबन्दी पुनः समायोजन गरिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत २३ जना सचिवको पदस्थापन तथा जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको छ ।

सरकारले दुई सचिव दरबन्दी भएका मन्त्रालयहरूमा एक मात्र कायम गर्ने निर्णय गरेपछि प्रशासनिक संरचनामा पुनर्संयोजन गरिएको हो । यसअघि अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दुई–दुई जना सचिव कार्यरत थिए ।

नयाँ निर्णयअनुसार सचिव भूपाल बराललाई गण्डकी प्रदेश, चन्द्रकला पौडेललाई उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रमिलादेवी बज्राचार्यलाई विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन मन्त्रालय, दिनानाथ मिश्रलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, चिरञ्जिवी चटौतलाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र सरजुकुमार वैद्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरिएको छ।

त्यस्तै, छ जना सचिवलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ। अतिरिक्त समूहमा लोकनाथ पौडेल (साविक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय), कृष्णहरि पुष्कर (उपराष्ट्रपति कार्यालय), हरिप्रसाद मैनाली (सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय), डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा (साविक वन तथा वातावरण मन्त्रालय), डिल्लीराम शर्मा (साविक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय) र डण्डुराज घिमिरे (हाल निलम्बन) रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिवमध्ये डा. गोविन्दप्रसाद शर्मालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समन्वय गर्ने विशेष जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै, अर्को एक सचिवलाई सूचना प्रविधि (आईटी) समन्वयको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।