काठमाडौं– नेकपा (एमाले)ले काठमाडौंमा भएको पाँचौँ महाधिवेशनपश्चात् मार्गनिर्देश सिद्धान्तका रुपमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’लाई अघि सारेको थियो ।

त्यही महाधिवेशनमार्फत् एमालेले पुष्पलालको नेतृत्वमा स्थापना हुँदाको कम्युनिष्ट पार्टीको आधारभूत मान्यताको पक्षबाट आफूलाई ‘शान्तिपूर्ण, सहअस्तित्व, उदारवाद, चुनावी प्रतिस्पर्धा’ मार्गमा अघि बढाएको थियो ।

२०४८ सालको नेकपा एमालेको निर्वाचन घोषणा पत्र मदन भण्डारीको प्रमुख भूमिका र नेतृत्वमा लेखिएको थियो ।

त्यो घोषणापत्रमा समेटिएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ एमालेको केन्द्रीय राजनीतिक लाइनका रुपमा ल्याइएको थियो । जसलाई एमालेले अहिले पनि अंगालिरहेको छ। जबजको वैचारिक प्रस्तावक र मुख्य व्याख्याता मदन भण्डारी नै हुन् ।

त्यही सिद्धान्तकै आधारमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि ०४८ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा एमालेले चुनावी घोषणापत्र तयार गरेको थियो । ०४८ सालको निर्वाचनसँगै अहिले एमालेले आफ्नो आठौँ चुनावी घोषणापत्र लेख्दैछ ।

मूलतः एमाले बनेपछि लेखिएको पहिलो अर्थात् ०४८ सालको चुनावी घोषणापत्रमा उसले गरेका प्रतिबद्धताको तुलनामा ०७९ सालसम्म आइपुग्दा उसले आफूलाई निकै पर पुर्याएको देखिएको छ ।

०४८ सालमा एमालेले जनजीविका र लोकतन्त्रका सन्दर्भमा जे धारणा राखेको थियो अहिले उ विशेषतः जनजीविकाको सवालमा धेरै भिन्न मत राख्ने अवस्थामा पुगेको उसकै घोषणापत्रले देखाएको हो ।

कस्तो थियो ०४८ को घोषणापत्र ?

नौवटा नाराअगाडि राखेर एमालेले घोषणापत्र लेखेको थियो । जसमा प्रजातन्त्रको रक्षा, सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त्य र कृषि अर्थतन्त्रलाई जनवादी ढंगले पुनर्गठनको विषयलाई नारामा समेटेको थियो । ‘बेघरबारलाई घर घडेरी, बेरोजगारलाई काम, जोताहालाई खेतबारी, हेपिएकालाई मान’ सो घोषणापत्रमा एमालेको आकर्षक नारा थियो ।

त्यस्तै, ‘सबैको लागि शिक्षा स्वास्थ्य’ र ‘सामन्तवाद, दलाल, नोकरशाही–पुँजीवाद, साम्राज्यवाद–मुर्दावाद’ एमालेको घोषणापत्रमा प्राथमिकतासाथ राखिएका नारा थिए ।

राजा महेन्द्रको शासनकाललाई गाली गर्दै लेखिएको उक्त घोषणापत्रमा पार्टीको परिचय, जनताले कुन पार्टी रोज्ने ? र पार्टीको राजनीतिक क्षेत्रमा, सेना प्रहरीको सन्दर्भमा धारणा, आर्थिक क्षेत्रमा कसरी अघि बढ्ने ? सञ्चार, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, प्रशासनिक, जाति, भाषा र धर्म लगायत विषयमा पार्टीको के नीति हुने विषय समावेश गरिएको थियो ।

यसकाा साथै, उक्त घोषणापत्रमा महिला, मजदुर, भूतपूर्व सैनिक, साहित्य संस्कृति, सामाजिक सुरक्षा, विदेश नीति लगायतका विषयमा एमालेको धारणा उल्लेख थियो । १० बुँदे आचारसंहिता पनि घोषणापत्रमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

विशेषगरी एमालेको उक्त घोषणापत्रमा एमालेले ‘सेना, प्रहरी र प्रशासनमाथि दरबारको विशेष हैसियत कायम’ रहेको सो प्रजातन्त्रको निम्ति खतरा रहेको उल्लेख गरेको थियो । घोषणापत्रअनुसार त्यतिबेला अन्य राजनीतिक शक्तिलाई प्रतिगामी पुनरुत्थानवादी र सुधारवादी शक्तिका रूपमा विश्लेषण गर्दै एमालेले आफूलाई वामपन्थी शक्तिको रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ ।

घोषणापत्रमार्फत् एमालेले राजनीतिक क्षेत्रमा ६ वटा प्रतिबद्धता रहेको घोषण गरेको थियो । जसमा, बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि मुलुकको प्रशासन, सञ्चार तथा सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक निकायलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने दृष्टिकोण राखेको थियो ।

त्यस्तै, आधारभूत मानवअधिकार, मौलिक अधिकार, कल्याणकारी राज्य, बहुलवादी बहुदलीय खुला समाजको पक्षमा प्रतिबद्धता जनाउँदै जनजाति, उत्पीडित जाति र महिलाहरूलाई राष्ट्रिय सभामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

पन्ध्र सालदेखि ०७९ सम्मका घोषणा पत्रमा कसरी फेरिए कांग्रेसका एजेन्डा ?

एमालेले आर्थिक क्षेत्रमा ‘सामन्ती, साम्राज्यवादी शोषण उत्पीडन समाप्त पार्न र वर्तमान आर्थिक आधारमा आमूल परिवर्तन गर्ने’ प्रक्रियामा नीतिहरूको अवलम्ब्न गर्ने उद्घोष गरेको थियो ।

जसमा विकेन्द्रित योजना पद्दतीको अंग बनाइने, भूमिहीन र साना किसानहरूको सहभागितामा संस्थाहरू निर्माण गर्ने, भूमिहीन र साना किसालाई सुलभ ऋण, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य पूर्वाधार गरिबी भएका खास क्षेत्रमा प्राथमिकता आधारमा विस्तार गर्ने नीति उल्लेख छ ।

क्षेत्रीयस्तरको विकास र ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि पनि राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा जोड्ने नीति एमालेले घोषणापत्रमा ९ वटा बुँदा प्रस्तुत गरेको थियो । तर, ती विषय केन्द्रकै मुख्य अधिकारभन्दा बाहिर लैजान सकिन्छ भनेर कल्पना गरेको देखिँदैन ।

कृषि क्षेत्रलाई मुख्य मेरुदण्ड भने पनि त्यो क्षेत्र ‘सामन्ती शोषण र त्यसद्वारा उत्पन्न विकृतिले ग्रस्त’ रहेको एमालेको निष्कर्ष देखिन्छ । एमालेले विशेषगरी कम्युनिष्ट दृष्टिकोणका आधारमा ‘सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त्य’ गरेर ‘कृषि अर्थतन्त्रको जनवादी ढंगले पुर्नगठन’ गर्ने नारा अघि सारेको जनाएको थियो ।

पश्चिम नेपालको कमैया प्रथा, मुस्ताङ र बझाङमा कायम रजौटा प्रथा अन्त्य गर्दै जमिनमा किसानको मोही हक स्थापना गर्ने र जमिनामाथि द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने एमालेको उक्त घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसका साथै, जमिन्दारीको अन्त्य, भूमिमाथिको हदबन्दी घटाउने, भूमिको न्यायोचित वितरण, प्रगतिशील भूमिसुधार लगायतका क्रान्तिकारी कार्यक्रम एमालेले त्यतिबेला घोषणापत्रमा नै समावेश गरेको थियो ।

त्यस्तै, घोषणापत्रमा एमालेले कृषिलाई क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै औद्योगिक विकास नगरी देश उठ्न नसक्ने घोषणा गरिएको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुने क्षेत्रमा विदेशी लगानी, कुटिर तथा साना उद्योगको संरक्षण, राष्ट्रिय उद्योगलाई संरक्षण गर्ने ढंगले बैंकिङ प्रणालीको विकास गरिने लगायतका नीति पनि उक्त घोषणापत्रमा पाउन सकिन्छ ।

वाणिज्य नीति तस्कर तथा कमिसनतन्त्रमा आधारित रहेको र त्यसमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने, कच्चापदार्थको सट्टा तयारी वस्तु निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने, करको क्षेत्र बढाउने लगायतका विषय उक्त घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

जलस्रोत र वन राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नको लागि पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने र यातायात क्षेत्रको विकास नभइ देशको आर्थिक विकास हुन नसक्ने दृष्टिकोण एमालेले उक्त घोषणापत्रमा राखेको थियो ।

त्यतिबेलासम्म सार्वजनिक शिक्षामा पनि सःशुल्क रहेको सन्दर्भमा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘वैज्ञानिक जनवादी र सुलभ शिक्षको पक्षपोषण गर्ने’ पार्टीको नीति रहेको भन्दै ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क गराउने नीति’ लिइने उक्त घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

यसका साथै, महिलाहरूलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दै गएको व्यवसायी प्रवृत्तिलाई हतोत्साही गर्ने एमालेले घोषणापत्र उल्लेख गरेको छ ।

जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा डाक्टर र नर्सहरू बढाउने, क्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्ला अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउने र गरिब असहायलाई न्यूनतम् स्वास्थ्य निःशुल्क प्रदान गर्ने घोषणा एमालेले गरेको थियो ।

के–के छाड्यो चुनावी एजेन्डा ?

एमालेले ०४८ सालमा ल्याएको घोषणा पत्रपछि मुलुकमा माओवादीको नेतृत्वमा १० वर्षे सशस्त्र युद्ध भयो । ०६२/६३ सालको आन्दोलनको आधारमा ०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो । त्यसकै बलमा ०६५ सालमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना भयो ।

त्यसबेला २५० वर्ष लामो राजतन्त्र ढलेर राजनीतिक व्यवस्थाका हिसाबले ठूलो परिवर्तन भयो । एमालेले ०४८ सालको घोषणापत्रको राजनीतिक प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेको सेना–प्रहरी दरबारले प्रयोग गर्ने चिन्ता नै मुलुकमा समाप्त भयो ।

त्यतिमात्रै होइन, संविधान नै जनप्रतिनिधिले लेखेर ०७२ मा जारी गरे । संविधानले स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअनुसार ०७४ र ०७९ मा संसदीय निर्वाचन पनि भयो । राज्यमा जातिगत, क्षेत्रगत लगायतका समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पनि सुरुवात भयो ।

एमालेले ०४८ सालको घोषणापत्रमा भनेजस्तो, त्यसबीचको समयमा न भूमिको क्षेत्रमा सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त्य भयो त न कृषि अर्थतन्त्रको जनवादी ढंगले पुनर्गठन भयो ।

क्रमिक रुपमा हरेक क्षेत्रको विकास भयो तर, औद्योगिक क्रान्ति हुन सकेन । अर्थात्, त्यस समयसम्म कम्युनिष्टले भनेजस्तो जनवादी क्रान्ति पनि भएन भने व्यावसायिक कृषि र औद्योगिक विकाससहितको पुँजीवादी क्रान्ति पनि भएन ।

तर, ०४८ सालदेखि ०७९ सम्म आइपुग्दा आफ्नो सुरुवाती राजनीतिक पहिचान बनाएका धेरै राजनीतिक, आर्थिक र जनजीविकाका एजेन्डा नै एमालेले छाडिदियो ।

०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमालेले ‘पाँच वर्ष : एमालेले गर्छ’ नारामा घोषणापत्र ल्याएको थियो । ९६ पृष्ठ लामो उक्त घोषणापत्रमा उसले एमाले वास्तविक राष्ट्रवादी शक्ति रहेको अरुलाई गैरराष्ट्रवादी करार गरेको थियो ।

उक्त घोषणापत्रमार्फत् ०५१ सालमा गठित सरकारले पोलिसी डिपार्चर गरेको भन्दै वृद्ध भत्ता, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ लगायतका कार्यक्रम धेरै राम्रा कामको प्रारम्भ गरिएको दाबी गरेको छ ।

त्यस्तै, ०७२ मा एमालेकै नेतृत्वमा बनेको सरकारले स्वाधीनता, स्वाभिमान र विकासको तिर्खा जगाएको र ०७४ को सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको उक्त घोषणापत्रमा दाबी गरिएको छ ।

उक्त घोषणापत्रमा एमालेका अघिका सरकारले गरेका कामलाई विशेष जोड दिएर लिपिबद्ध गर्दै ‘आगामी ५ वर्ष : हाम्रा २० ग्यारेन्टी’ प्रस्तुत गरिएको थियो ।

विशेषगरी कानुनी तथा नीतिगत सुधार, संरचनात्मक सुधार, पूर्वाधारको निर्माण, लगानीको वातावरण लगायतका विषयसँग जोडिएका एमालेले घोषणापत्रमा सारिएका विषयका लागि राजनीतिक धरातल वास्तवमा मैत्री थियो वा थिएन वा त्यो चुनावी औपचारिक विषय हो भन्ने कुरा वृहत् विश्लेषण गर्ने कुरा बन्न सक्छ ।

एमालेले ०४८ को चुनावी घोषणापत्रमा जोडका साथ उठाएको भूमिमा सामन्ती स्वामित्व र भूमिको न्यायोचित वितरणको विषय उसको ०७९ को घोषणापत्रसम्म आइपुग्दा हराइसकेको छ । साथै, उक्त घोषणापत्रमा कृषि अर्थतन्त्रको जनवादी ढंगले पुनर्गठन भन्ने नारा पनि देखिँदैन ।

जबकी यो बीचको समयमा नेपालले भूमिको स्वामित्व तथा प्रयोगसम्बन्धी कुनै रूपान्तरणकारी तथा नयाँ कदम चालेको छैन । र, त्यस क्षेत्रमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा समायानुकुल विकास हुन नसक्दा झण्डै मुलुककको अर्थतन्त्र नै आयातमुखी बन्न पुगेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क बनाउने कार्यक्रम एमालेको ०७९ को घोषणापत्रमा हराइसकेको छ ।

०४८ सालसम्म घोषणापत्रमा नै एमालेले आफूलाई कम्युनिष्ट र बामपन्थी दाबी गरेकोमा पछिल्लो घोषणापत्रसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षधर र लोकतान्त्रिक रूपमा बढी व्याख्या गर्न थालेको पाइन्छ ।