काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनलाई लिएर भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

संसद्मा पेस भएको विधेयकमा करका दर हेरफेर नभई केवल त्रुटि सच्याउने र भाषिक स्पष्टता पार्ने काम मात्र गरिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले मंगलबार जनाएको छ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका स्वकीय उपसचिव तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुङ्गानाले सोमबार जारी गरेको स्पष्टीकरणमा आर्थिक विधेयक संशोधन र विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयातसँग सम्बन्धित दुई विषयमा तथ्य स्पष्ट पारिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार जेठ १५ गते संसद्का दुवै सदनमा पेस गरिएको आर्थिक विधेयकमा केही अस्पष्टता र भाषिक त्रुटि देखिएपछि जेठ १७ गते संसद् सचिवालयमा संशोधन निवेदन दर्ता गरिएको थियो।

सचिवालयले सच्याइएका पृष्ठहरू विधेयकमै समावेश गरेर सांसदहरूलाई वितरण गरेको र वेबसाइटमा पनि अद्यावधिक विवरण राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा त्रुटि सच्याउने अभ्यास नयाँ नभएको उल्लेख गर्दै विगतका बजेटहरूमा पनि यस्ता संशोधन हुने गरेको जनाएको छ।

अघिल्लो वर्षको आर्थिक विधेयकमा समेत ७३ उपशीर्षकका वस्तुहरूको कर दरसम्बन्धी संशोधन भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै वर्तमान संशोधनलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाइएको दाबी गरिएको छ।

यस्तै, बजेटअघि भन्सार महसुल परिवर्तनको सूचना चुहाएर विद्युतीय गाडी आयातकर्तालाई लाभ पुर्‍याइएको भन्ने आरोप पनि मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ।
स्पष्टीकरणअनुसार रसुवा भन्सारबाट लक्ष्मी ई–मोबिलिटीले कायी ब्रान्डका करिब २०० वटा विद्युतीय गाडी आयात गरेको थियो।

ती गाडीमा बजेटपश्चात भन्सार महसुल घटेकाले आयातकर्ताले पूर्वसूचना पाएको भए बजेटअघि गाडी भित्र्याउनुभन्दा बजेटपछि ल्याउँदा बढी फाइदा हुने मन्त्रालयको तर्क छ।

मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट भने जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म बीवाईडी कम्पनीका ६४९ वटा एटो–१ र एटो–२ मोडेलका विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका थिए।
मन्त्रालयका अनुसार ती गाडीहरू बैंकमार्फत खोलिएको प्रतितपत्र (एलसी) तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नियमित रूपमा आयात गरिएका हुन्।

मन्त्रालयले विद्युतीय गाडी आयात प्रक्रिया छोटो समयमा सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै एलसी खोल्ने, उत्पादक कम्पनीका कागजात प्राप्त गर्ने र यातायात व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति लिने लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने जनाएको छ।

स्पष्टीकरणमा अघिल्लो वर्ष जेठ १ देखि १४ गतेसम्म ४,३१७ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएको उल्लेख गर्दै यस वर्ष सोही अवधिमा २,७६४ वटा मात्र गाडी आयात भएकाले अस्वाभाविक आयात वृद्धि भएको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने दाबी गरिएको छ।

यद्यपि रसुवा भन्सारमा ‘यलो लेन’ प्रक्रियामार्फत कागजातका आधारमा जाँचपास भएका केही गाडीको विषयमा थप अनुसन्धान गर्न कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक संशोधन र विद्युतीय सवारीसाधन आयात सम्बन्धी विषयमा फैलाइएका “मिथ्या सूचना र नियोजित प्रचारबाजी” बाट सचेत रहन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।