काठमाडौं– सरकारले अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च अनुमान संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये १४ दशमलव ०४ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाएको हो ।

जेठ १५ गते सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा त्यसलाई संशोधन गरि १६ अर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाखमा झारिएको हो । संशोधित बजेट अनुसार चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोततर्फबाट १५ खर्ब १५ अर्ब ३७ करोड १४ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३० अर्ब ९९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फको १ खर्ब ४१ अर्ब ९५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ । 

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेन-जी आन्दोलन र त्यसपछि संक्रमणकाललाई संस्थापन साथै निर्वाचनमा केन्द्रीत हुनुपर्ने भएकाले पुँजीगततर्फ बढ्न नसकेको बताए । उनले निर्वाचनका लागि २० अर्ब भन्दा बढि रकम प्रबन्ध गरेको जानकारी दिए । निर्वाचनको स्रोत जुटाउन रोक्का गरिएका बजेटमध्ये केही रकम फुकुवा भइसकेको उनले बताए  ।

मन्त्री खनालले महत्वपूर्ण आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले पनि प्रयाप्त खर्च हुन नसकेकाले समस्याहरू समाधान भइरहेको बताए । आगामी दिनमा भुक्तानी दिन बाँकी रहनेगरि बजेट बनाउदा पनि हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । 

अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा प्रदेशलाई ३८ अर्ब १८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ५२ अर्ब ४६  करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये समीक्षा अवधिमा प्रदेशतर्फ ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४७.६० प्रतिशत हस्तान्तरण भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि नियमन गर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्री खनालले बताए ।