काठमाडौं- निर्वाचन आउन अब २३ दिन मात्रै बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता माघ ५ गतेबाटै लागू गरिसकेको छ । तैपनि, विगतका निर्वाचनमा जस्तै आचारसंहिता मिच्ने प्रवृत्ति भने यस वर्ष पनि उस्तै छ ।

आयोगको तथ्याङ्क अनुसार आचारसंहिता अवमूल्यनउपर हालसम्म ३७ वटा उजुरी परेको छ । यसमा आयोगले पहिलो चरणमा स्पष्टीकरण सोध्ने गरेको छ । जसमध्ये ५ जना उम्मेदवारसँग आयोगले २ पटकसम्म जवाफ मागेको छ । दश वटा उजुरीमा भने हालसम्म पनि जवाफ आएको छैन ।

जवाफ नपठाउनेमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र सोही पार्टीका समानुपातिक उम्मेदवार मंगलसिंह प्रजा पनि छन् । सामाजिक सञ्जालमा कडा अभिव्यक्ति दिँदै आएका हुनले केही समयअघि आफूले चुनाव हारे अर्को युद्ध हुने र चितवनमा आगो लगाइदिने धम्की दिएका थिए । ‘मंगलसिंह प्रजाले चुनाव हारेमा अर्को युद्ध हुन्छ, चितवनलाई आगो लगाउँछौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोमा कारबाही किन नगर्ने भन्दै हामीले जवाफ मागेकोमा नआएको हो,’ आयोगको विवरणमा उल्लेख छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले निर्वाचन आचारसंहिता लागू रहेको अवधिमा निर्वाचन कार्यक्रम आयोजना गरेकोबारे स्पष्टिकरण सोध्यो । तर राखेपले २० दिनबितिसक्दा पनि जवाफ पठाएको छैन । त्यसैगरी, नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवक संघले आफ्नो ट्रेड युनियनको अधिवेशन गर्न लागे/नलागेकोबारे सोधेको प्रश्नमा पनि आयोगले जवाफ पाएको छैन ।

गुठी संस्थानको प्रधान कार्यालयले बौद्ध तथा मेलम्ची घ्याङ गुठीका प्रमुख औतारी धर्मगुरु रिन्पोछेलाई हटाएर नयाँ लामा नियुक्त गर्न लागेकोबारे पनि स्पष्टीकरण आएको छैन । यी लगायत ढोरपाटन शिकार आरक्षं कार्यालयका प्रमुख, रामदेव चौधरीसहित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, झापा जिल्ला निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत, प्रेस काउन्सिल नेपाल लगायतले पनि आयोगलाई जवाफ दिएका छैनन् ।

‘निर्वाचन आचारसंहिता मिचेका ३७ दल तथा उम्मेदवारसँग हामीले स्पष्टीकरण माग गरेका थियौँ, त्यसमध्ये ३२ जनाले एकै पटकमा बुझाइसक्नुभएको छ भने ५ जनालाई दोहोर्‍याएर सोधेकोमा सबैले स्पष्टिकरण पठाउनुभयो’ आयोगको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिका सदस्य मोहनराज जोशीले भने ।

दोहोर्‍याएर स्पष्टीकरण सोधिनेमा काठमाडौं–५ का लागि गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीकी उम्मेदवार नायिका निशा अधिकारी पनि एक हुन् । उनीउपर सञ्चार माध्यममार्फत उजुरी परेको थियो । जसमा क्यूआर कोडबाट आर्थिक सहयोग मागेको उल्लेख छ ।

आर्थिक स्रोत सङ्कलन गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गरेनगरेको बारे स्पष्टिकरण माग गरिएको जोशीले बताए । ‘उहाँलाई बैंकको नाम, शाखा र खाता नम्बरसहित दुई दिनभित्र जानकारी पठाउन भनेका थियौँ, उहाँको जवाफ आइसकेको छ,’ उनले भने ।

दोस्रो पटकसम्म स्पष्टीकरण बुझाउन आनाकानी गरेका अर्का उम्मेदवार हुन्- डा. निकोलस भुसाल भनिने कमल भुसाल । युवा अभियान्ताका रुपमा विभिन्न आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएका डा. भुसाल रुपन्देही–२ का लागि नेपाल जनसेवा पार्टीका उम्मेदवार हुन् । उनले जेन-जी आन्दोलनमा रगतबाट लतपतिएको भाइरल जुत्ता निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न प्रयोग गरेकोबारे स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो ।

‘तपाईंले सामाजिक सञ्जाल समेतमा सार्वजनिक गरेको जुत्ता सम्बन्धमा जेन-जी आन्दोलनमा रगतबाट लतपतिएको भाइरल र आइकोनिक जुत्ता अमूक व्यक्तिको रहेको र सो जुत्ता दुरुपयोग भएको भनी निजको उजुरी पर्न आएकोले सो विषयमा तपाईंले आफ्नो निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न अमूक व्यक्तिको जुत्ता प्रयोग गरेको हो वा होइन ?,’ आयोगले उनलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । दोस्रो पटकमा भने उनले आयोगलाई जवाफ पठाएका छन् ।

एमालेका शक्तिबहादुर बस्नेतलाई पनि आयोगले उम्मेदवारी दर्ताको क्रममा बाजागाजा बजाइरहेको समूहका सदस्यलाई पाँच सय रुपैयाँको नोटहरु प्रदान गरेकोबारे जवाफ मागिएको उनले जानकारी दिए । यसरी आयोगले स्पष्टीकरण मागेका अर्का उम्मेदवार हुन्- श्रम संस्कृति पार्टीका सभापति हर्कराज साम्पाङ राई ।

उनलाई दलको लोगो, नाम, चिन्ह र उम्मेदवारको फोटो अंकित टिसर्ट लगाइदिएर बालबालिकालाई प्रचार प्रसारमा प्रयोग गरेकोबारे स्पष्टीकरण सोधिएको हो । उनीसँगै रास्वपाका उम्मेदवार खगेन्द्र सुनुवारले राष्ट्रिय जनावर गाई काटेर खान पाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएकोबारे पनि आयोगले दोहोर्‍याएर जवाफ मागेको पाइएको छ ।

‘राष्ट्रिय जनावर गाईलाई लिएर साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने गरी सूचना प्रवाह गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएकोले उक्त आचारसंहिताको उल्ङ्घन हुने कार्य तपाईबाट भएको हो वा होइन ?’ आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ । उनले पनि माघ १४ गते आयोगलाई जवाफ पठाइसकेका छन् ।

उनीहरुसँगै बालेन्द्र शाह, जगदीश खरेल, चन्द्रकान्त राउत, शोभा पाठक, विश्वराज पोखरेल पनि निर्वाचन आचारसंहिता उल्ल्घन गर्नेको सूचीमा छन् । हालसम्म उनीहरु सबैले आयोगलाई जवाफ भने पठाइसकेका छन् ।

अहिले प्रारम्भीक चरण भएकाले घृणाजनक र गतल सूचना प्रवाह गर्नेलाई सार्वजनिक मात्रै गरिएको उनले भने । आचारसंहिताको प्रभावकारी परिपालना गराइ उल्लङ्घनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न आयोगले प्राप्त उजुरीमा आवश्यक जाँचबुझ र कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुमगन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालय क्रियाशील रहेका छन् ।

जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुमगनलाई प्रभावकारी रुपमा सुनिश्चित गर्नका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३२ बमोजिम ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिकबाहेकका विषय हेर्ने अख्तियारी तोकिएको छ ।जिल्लामा प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयमा अनुगमन गर्न आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ ।

निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ को दफा ३० को व्यवस्थालाई आचारसंहितामा केन्द्रित गर्न खोजिएको हो । जहाँ कुनै प्रकारले आर्थिक सहयोग लिन वा कामकारवाहीको लागि खर्च गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । व्यवस्था उल्लङ्घन भएमा आम्दानी वा खर्च भएको रकम बराबरको जरिवाना तिराउने उल्लेख छ ।

६ महिनासम्म जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारलाई बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार आचारसंहिता उल्ङ्घन गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँदेखि उम्मेदवारी रद्दसम्म हुनसक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

आचारसंहिता राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, विद्यालय र विश्वविद्यालयलगायत संघसंस्थाले उल्ङ्घन गर्न पाउने छैनन् । ‘कुन आचरण उल्लङ्घन कति र कस्तोसम्म हुने भन्नेमा भने आयोग, केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला अनुगमन समिति र विषयगत समितिहरूले गरेको सिफारिसको आधारमा आयोगले सजाय तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनले सुनाए ।

आचारसंहिता मतगणना सम्पन्न नहुँदासम्म लागू हुने जोशीले बताए । विगतमा सरकारी सेवा सुविधाको दुरुपयोग गरेर चुनावी प्रचारप्रसारमा जाने, अरूलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने, आयोगले तोकेको मापदण्डभन्दा ठूला पोस्टरहरू बनाउने, वायु प्रदूषण गर्ने लगायतका आचारसंहिता विपरीतका कामहरू हुने गरेको थियो । तर यसवर्ष भने सामाजिक सञ्जालमार्फत धेरै उल्ङ्घन हुन सक्ने देखिएको छ ।

‘हामीले टिकटक, भाइबरका कन्टेन्ट त आयोगबाटै हेर्छौँ अन्य सञ्जालको हकमा भने सम्बिन्धित सञ्जाललाई इमेलमार्फत डिलिट गर्न अनुरोध गर्ने हो,’ उनले थपे, ‘योसँगै हामीले प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग, साइबर ब्यूरो लगायतको टिमसंगको समन्वयमा काम गरेका छौँ ।’

आचारसंहिता उल्ङ्घनपछि आयोगले गर्ने कारबाही प्रकृयागत ढंगबाट हुनेगरेको पूर्वआयुक्त दिनेश थपलिया बताउँछन् । ‘आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको खण्डमा सजाएको मुख्यतया ४ वटा विशेष प्रक्रिया छन्, हटाउन लगाउने, सचेत गराउने, आर्थिक दण्ड जरिवाना गराउने र उम्मेदवारी खारेज गर्ने तर उम्मेदवारी खारेजी हालसम्म गरिएको छैन,’ उनले भने । उम्मेदवारी खारेजीलाई मात्रै कारवाहीको रुपमा बुझ्नु गलत रहेको उनले बताए ।

‘आचारसंहिता मिचिँदा पनि आयोगले कारवाही गरेन भनिन्छ, तर प्रत्येक वर्ष कारवाही भएकै छ, उम्मेदवारी खारेजी मात्रै कारवाही होइन, स्पष्टीकरण सोध्नु, सचेत गराउनु, सार्वजनिक गर्नु पनि कारवाही हो । आयोगले हरेक निर्वाचनमा घटनाको प्रकृति हेरेर कारवाही गरेको हुन्छ । त्यसमा उम्मेदवार, नागरिक, संघसंस्था सबै सरोकारवाला पक्ष जिम्मेवार बनिदिनुपर्छ ।’ उनले भने ।