राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति भण्डारी धरौटीमा रिहा « Khabarhub

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति भण्डारी धरौटीमा रिहा


२७ माघ २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति डा. संगीता सिंह भण्डारी दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएकी छन्।

प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गएको माघ १५ गते ७ करोड ३१ लाख ८२ हजार बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

आफूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि मंगलबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएकी भण्डारीलाई न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र हेमन्त रावलको इजलासले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीसहित २० जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। भण्डारीसहितका प्रतिवादीहरुले प्रतिष्ठानमा सिटीस्क्यान मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ।

प्रतिष्ठानमा खरिद गरिएको सीटी स्केन मसिन निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड बमोजिम नरहेको अख्तियारले जनाएको छ।

तोकिएको मापदण्डभन्दा कमसल किसिमको मेसिन खरिद गरेर सात करोड ३१ लाख ८२ हजार ९८५ रुपैयाँ ९९ पैसा हानिनोक्सानी गरेको अख्यितारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। तत्कालीन उपकुलपति भण्डारीसँगै १९ जना र मेसिन आपूर्तिकर्ता हिमालयन मेडिकेट प्रालिबाट सोही बराबरको विगो असुल उपर गर्न अख्तियारले दाबी गरेको छ।

अख्तियारले पूर्वउपकुलपति भण्डारीसँगै प्रतिष्ठानका तत्कालीन कायममुकायम रजिस्ट्रार तथा डेपुटी फाइनान्स म्यानेजर कैलाशप्रसाददेव, तत्कालीन निर्देशक डा. सागर पन्थी, रेडियोलोजी विभागका प्रमुख डा. बोम बीसी, तत्कालीन बायोमेडिकल इन्जिनियरद्वय शरद भण्डारी र आषुतोश भण्डारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

त्यस्तै, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका बायोमेडिकल इन्जिनियर अमितकुमार चौधरी, राप्ती प्रतिष्ठानका तत्कालीन शाखा अधिकृत झन्कार लामिछाने, लिलाकुमारी देवकोटा र मेघबहादुर अधिकारी, तत्कालीन लेक्चरर डा. श्रीसिया पोख्रेल, तत्कालीन आईटी अफिसर हिरालला भण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत राजीव बस्नेत, तत्कालीन फिजियोथेरापिस्ट पूजा ठाकुर, तत्कालीन कम्युटर असिस्टेन्ट सतिशबहादुर शाही, तत्कालीन फामेसी सुपरभाइजर कृष्णप्रसाद जोशी र तत्कालीन स्टाफ नर्स विन्दु पौडेललाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।

यससँगै मेसिन आपूर्तिकर्ता कम्पनी हिमालयन मेडिटेक प्रालि र कम्पनीमा मुख्य भएर काम गर्ने अमर श्रेष्ठ र सन्जु राजकर्णिकारलाई पनि अख्तियारले विपक्षी बनाएको छ।

उनीविरुद्ध गएको असोजमा पनि अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। त्यतिबेला एमआरआई मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै १२ करोड रुपैयाँ बिगोसहित मुद्दा दायर भएको छ। उक्त मुद्दा पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।

यो मुद्दामा भण्डारीसहित १३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। भण्डारी पूर्वमन्त्री शरतसिंह भण्डारीकी बहिनी हुन्।

प्रतिष्ठानका तत्कालीन कामु रजिष्ट्रार झन्कार लामिछाने, तत्कालीन फाइन्यान्स मेनेजर कैलाश प्रसाद देव, बोयोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, काठमाडौँका बायोमेडिकल ईन्जिनियर अमित कुमार चौधरीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।

यस्तै, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डेपुटी फाइनान्स मेनेजर नितिन कुर्मी, शाखा अधिकृत छायाँ डिसी, शाखा अधिकृत श्रीराम चौधरी, आईटी अफिसर हिरालाल भण्डारी, तत्कालीन सिभिल इन्जिनियर मदन भण्डारी, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक अन्जु शर्माविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।

स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन बायोमेडिकल इन्जिनियर सुजाता भट्टराई र लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालि तथा उक्त कम्पनीका मुख्य भई कार्य गर्ने अध्यक्ष पोष्ट राज ज्ञवालीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ।

प्रकाशित मिति : २७ माघ २०८२, मंगलबार  १० : ३४ बजे

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति भण्डारी धरौटीमा रिहा

काठमाडौँ- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति डा. संगीता सिंह भण्डारी

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न दलहरुलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न मितिनै

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र होइन, प्रतिज्ञापत्र ल्याउँछ : सभापति थापा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा

‘तयारीबिनाका आयोजनाले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती’

काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले

नेपालमा कतारी लगानी भित्र्याउनेबारे गभर्नर पौडेलसँग छलफल

काठमाडौं – नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ