अख्तियार दुरुपयोग राज्य र सामाजिक न्यायमाथिको गम्भीर चुनौती : राष्ट्रपति पौडेल « Khabarhub

अख्तियार दुरुपयोग राज्य र सामाजिक न्यायमाथिको गम्भीर चुनौती : राष्ट्रपति पौडेल


२८ माघ २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग कुनै सामान्य त्रुटि नभएर यो राज्यको वैधानिकता र सामाजिक न्यायमाथिको गम्भीर चुनौती भएको बताएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले अख्तियारले शक्ति र पद हुँदैमा जोकोही कानुनी जबाफदेहिताबाट मुक्त हुँदैन भन्ने विश्वास आम नागरिकमा दिलाउने गरी काम गर्नुपर्ने अझै खाँचो रहेको समेत बताएका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग केवल कानुन उल्लङ्घन मात्र नभएर नागरिकको आस्था, विश्वास र भविष्यका सपनामाथि गरिने गहिरो आघात पनि भएको बताए ।

बानी, व्यवहार, आचरण र अभ्यासले भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न भन्ने प्रण गर्न सके भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न सकिने आफ्नो विश्वास रहेको उनको भनाई थियो ।

उनले अहिले जनताको अपेक्षाअनुसारको विकास र समृद्धि हासिल गर्ने प्रमुख र अनिवार्य सर्त नै अख्तियार दुरुपयोगको अन्त्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको धारणा समेत राखे ।

सहज र सरल तरिकाले जनतामा सेवा प्रवाह तथा सुशासनमार्फत देशको समृद्धि नै संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभीष्ट भएको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले संविधान र व्यवस्थाले राखेको यही अभीष्टलाई पुरा गर्न समेत युवाहरुले आवाज उठाएको बताए । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता पहिलो सर्त भएको उल्लेख गरे । 

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०८२, बुधबार  ११ : ४३ बजे

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको साथ, कार्यान्वयनको बाटो खोलिदियो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड

काठमाडौंमै बाँदर आतंक : भान्सामा छिरेर भात लैजान्छन्, सुकाएका लुगासमेत भेटिँदैनन्

काठमाडौं- पछिल्लो समय बाँदर आतंकले गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंलाई समेत बाँकी

कर्णालीमा कर्मचारी अभावको गुनासो

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको

 बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित

सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णसमक्ष मुस्लिम आयोगको सातौँ