लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ विभिन्न प्रकृतिका भ्रष्टाचारसम्बन्धी चार हजार ४२८ उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका छन् । 

आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवल कार्यालयद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख विनीता भट्टराइले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार बुटवल कार्यालयमा गत आवमा कूल उजुरी १८५३ रहेकामा १६०९ उजुरी (८६.३६ प्रतिशत) फर्छ्यौट गरिएको छ ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कूल उजुरी एक हजार १८८ रहेकामा ५४५ उजुरी फर्छ्यौट गरिएको र बुटवल कार्यालयबाट विस्तृत अनुसन्धानमा रहेको कूल उजुरी सङ्ख्या १०४ मध्ये ३७ वटा उजुरी फर्छ्यौट भएको कार्यालय प्रमुख भट्टराइले जानकारी दिए ।

उक्त अवधिमा देशभरीबाट आयोग र आयोगअन्तर्गतका कार्यालयमा जम्मा ३७ हजार २६ उजुरी प्राप्त भएको तथ्याङ्क रहेको छ । कूल उजुरीमध्ये आधाभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित झन्डै ५४ प्रतिशत, सङ्घीय सरकारका निकायको ३३ दशमलव ६९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारका निकायहरूको १२ दशमलव ४७ प्रतिशत उजुरी रहेको अख्तियारको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 

आयोगमा दर्ता भएका उजुरी अधिकांश भूमि तथा वन, कृषि/पशु क्षेत्रको अनुदान कार्यक्रम, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग, आयोजना निर्माण तथा खरिद, उपभोक्ता समितिको काम, शिक्षा क्षेत्रमा निर्माण र खरिद, स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधि तथा उपकरण खरिदसँग सम्बन्धित उजुरीहरू धेरै पर्ने गरेको प्रमुख भट्टराइले जानकारी दिए । 

प्रमुख भट्टराईले आयोगले उपचारात्मक रणनीतिअन्तर्गत प्रारम्भिक छानबिन कार्य गर्ने, विस्तृत अनुसन्धान गर्ने तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयस्तरीय सामुदायिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहस्तरीय, जिल्लास्तरीय र प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका साथै नागरिक सहकार्यका रुपमा भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थाहरूसँग सहकार्य र साझेदारीसमेत गर्दै आएको जानकारी गराए । 

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा प्राप्तिका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य रहेको बताए । 

उनले सुशासन कायम गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई समुन्नत बनाउनु मुख्य ध्येय रहेको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुलुकको सर्वाधिक महत्वको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र अभियोजनमा देखा परेका समस्या तथा चुनौतीलाई समाधान गर्दै वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रणालीको विकास गरी वास्तविक, निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ अभियोजनमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म फैलिएका भ्रष्टाचारका मुद्दामा निष्पक्ष र निडर रुपमा काम गर्दै आएको भन्दै हुँदा सो कार्यको उच्च प्रशंसासमेत गरे  । 

त्यस अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले राज्यका सबै अङ्गहरूले आआफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले अख्तियारलाई देखाएर हुनै पर्ने कामहरू पनि पन्छ्याउने प्रयास भइरहेको र त्यसको मार प्रदेश सरकार परिरहेको बताए । उनले आयोगले पठाएको २१ बुँदे निर्देशनका कारण कतिपय गर्नै पर्ने काममा बाधा उत्पन्न भएको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराए  ।  

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलबहादुर घर्ती, बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेलगायतले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन बन्न नसक्दा जनताका आधारभूत समस्या समाधानका लागि पनि काम गर्न कानुनी झमेला बेहोर्नु परेको बताए ।