काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेका मुद्दा फिर्ता लिने अन्तरिम सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटलाई अन्तिम टुंगोका लागि पूर्ण सुनुवाइमा लगिने भएको छ ।

लामिछानेको अभियोग संशोधनसम्बन्धी मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गरेर अन्तिम आदेश दिने निर्णय न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वयको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त रिटलाई छिनोफानोका लागि पूर्ण सुनुवाइमा लैजाने आदेश दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिएका छन्।

रविविरुद्ध विभिन्न पाँच अदालतमा दर्ता भएका सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधनमार्फत् फिर्ता गर्ने महान्यायाधिवक्त सविता भण्डारी बरालको निर्णय रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले यो निर्णय दिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सरकारको निर्देशनअनुसार रास्वपा सभापति लामिछानेविरूद्धका दुई गम्भीर मुद्दा पुस ३० गते फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् ।

उनले रविसहित उनका साझेदार जीबी राई र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्।

सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा कायमै राखिए पनि रविको चुनावी यात्रामा त्यसले फरक पार्नेवाला थिएन । यदि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता भएमा चितवन २ बाट जितिसकेका रविलाई संसद् छिर्न सजिलो हुनेछ ।

यदि यी मुद्दा कायमै रहेमा रविले चितवन २ बाट जिते पनि सांसदका रुपमा काम गर्न पाउँदैनन् । त्यहीकारण अन्तरिम सरकारलाई प्रयोग गरेर उनले मुद्दा फिर्ता लिन खोजेका थिए ।

रविसहित गोर्खा मिडियामा उनका साझेदाहरूविरुद्ध रूपन्देही, कास्की, काठमाडौं, पर्सा र चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा विचाराधीन छन् ।