काठमाडौं- विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले उक्त रिटमा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गर्दै अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफल अघि बढाएको छ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सोमबार निवेदकको मागबमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाएको छ ।

यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीले सर्वोच्चको आदेशलाई निरङ्कुशताविरुद्धको लडाइँको एउटा जित भनेका छन् । उनले सडक र न्यायालय दुवै मोर्चामा संघर्ष जारी रहने बताएका छन्।

यसअघि शुक्रबार विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए। रिट दायर गर्नेमा नेकपा एमालेनिकट अनेरास्ववियु, नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अखिल (छैटौं), अखिल (समाजवादी) सहितका विद्यार्थी संगठनहरू थिए ।

निवेदकहरूले संविधानप्रदत्त मौलिक हक अन्तर्गतको संगठन गर्ने, भेला हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेका थिए।

उनीहरूले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयले राजनीतिक र शैक्षिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पार्ने उल्लेख गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।