काठमाडौं–  सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो । 
    
यस्तै, मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत सेवा मोडलमा लैजाने, स्वास्थ्य सेवा लागत प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने गरी सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालसम्मको पहुँच सुनिश्चत गरिने छ । सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको क्षमता सङ्ख्या र सेवा दायरा विस्तार गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

‘टेलिहेल्थ’मार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेष परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने, रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिटल कन्ट्रोल’ तथा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर बनाउका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायोजन प्राधिकरण गठन गरिने उल्लेख छ ।  

यस्तै, सङ्घीय तहमा जैविक अध्ययन र महामारी नियन्त्रण क्षमता बढाउनका लागि  राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ । क्यान्सर तथा नसर्ने रोगको नियन्त्रण र रोकथामका लागि उपचारभन्दा रोकथाम, जनचेतना, नियमित परीक्षण र जीवनशैलीमा आधारित रणनीति कार्यान्वयन गरिने पनि उल्लेख छ । 

यसैगरी मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अङ्गका रूपमा मान्दै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन, योग, ध्यान र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमको विस्तार तथा प्रवर्द्धन गरिने विषय पनि कार्यक्रममा समावेश छ । 

साथै, अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्रको स्थापना तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सहायक प्रविधिसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।