काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै सेवा विस्तार, गुणस्तर सुधार र प्रणालीगत पुनर्संरचनासहितका विविध कार्यक्रम समेटिएको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा देशभर आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडेल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवालाई लागत–प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउँदै स्थानीय तहसम्म आधारभूत अस्पतालको पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको क्षमता, संख्या र सेवा दायरा विस्तार गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ । साथै दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन टेलि–हेल्थ प्लेटफर्म विस्तार गरिने योजना समावेश गरिएको छ ।

रोग निगरानी तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ स्थापना गरिने र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण गठन गर्ने सरकारको घोषणा समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्ता छन् स्वास्थ्यका मुख्य बुँदा

१. अटिजम तथा न्युरोडाइभरसिटी भएका बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा तथा विशेष तालीम प्राप्त शिक्षक र शिक्षा सेवाको व्यवस्था गरिनेछ ।

२. आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडेल कार्यान्वयन गरिनेछ ।

३. स्वास्थ्य सेवालाई लागत–प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउँदै स्थानीय तहसम्म आधारभूत अस्पतालको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।

४. सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको क्षमता, संख्या र सेवा दायरा विस्तार गरिनेछ ।

५. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिनेछ ।

६.दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन टेलि–हेल्थ प्लेटफर्म विस्तार गरिनेछ ।

७. रोग निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ स्थापना गरिनेछ ।

८. स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ ।

९. राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ ।

१०. क्यान्सर लगायत नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारसँगै रोकथाम, जनचेतना, नियमित परीक्षण र जीवनशैलीमा आधारित रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।

११. मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित गर्दै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१२. योग, ध्यान तथा समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको विस्तार र प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

१३. अपांगता पुनस्र्थापना केन्द्रहरूको स्थापना गरी प्रोस्थेटिक, फिजियोथेरापी लगायत विशिष्टीकृत सेवाहरू उपलब्ध गराइनेछ ।

१४. अपांगताको प्रारम्भिक पहिचान, शीघ्र हस्तक्षेप र पुनस्र्थापना सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य प्रणालीसँग आवद्ध गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ ।

१५. बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाका लागि सहायक प्रविधिसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

१६. स्वस्थ जनशक्ति विकासका लागि एकीकृत मानव संसाधन प्रणाली विकास गरिनेछ ।

१७. आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक आधारमा संस्थागत गरिनेछ ।

१८. नेपाल औषधि लिमिटेडको स्तरोन्नति गरिनेछ ।

१९. स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ ।