काठमाडौं- इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको युद्धले यतिबेला पश्चिम एसियालाई तनावमय र अस्थिर बनाइदिएको छ । विश्वभर कच्चा इन्धन ढुवानी गरिने स्टेट अफ् हर्मुज ठप्पजस्तै छ । जसको प्रत्यक्ष मार नेपालको यातायात तथा निर्माण क्षेत्रले पनि भोग्नुपरेको छ ।

‘डिजेल–पेट्रोलको त मूल्यमात्रै वृद्धि भएको हो, पाइएको त छ । विटुमिन नपाएर सडक कालोपत्रेको काम ठप्प छ,’ नारायणघाट–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाको पूर्वीखण्डका सूचना अधिकारी ईन्जिनियर शिव खनालले भने।

सरकारले उक्त आयोजना एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा २०७५ माघदेखि सुरू गरेको हो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने करिब ११५ किलोमिटर सडक चार लेनमा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना अघि बढाइएको थियो । जसअन्तर्गत नारायणघाट–दाउन्ने ६५ किलोमिटर पूर्वीखण्ड विस्तारको करिब ८८ प्रतिशत भइसकेको छ ।

‘६५ किलोमिटरमध्ये ९८ प्रतिशत पिच र कालोपत्रे दुवै काम सकिएको छ । २ प्रतिशत कालोपत्रे गर्न बाँकीजतिमा काम ठप्प छ । सडक मजबुत र चिल्लो बनाउन तहतहमा अलकत्रा हाल्नुपर्ने हुन्छ । तर ९८ प्रतिशत खण्डमा पनि अन्तिम चरणमा हाल्न सकिएको छैन।’

उक्त खण्डमा अब सवारीसाधन आवतजावतमा कुनै असहजता नहुने उनको दाबी छ ।

ढलानतर्फ ९० प्रतिशत काम भएकोमा अन्य निर्माण सामाग्री अभाव नभएकाले काम भइरहेको उनी बताउँछन । बिटुमिन हर्मुज हुँदै भारतबाट नेपाल भित्रिने निर्माण सामाग्री हो । पूर्वी खण्ड विस्तारको समयावधि साउनसम्म छ । तर कम सम्पन्न हुनेमा उनी ढुक्क छैनन् ।

‘सरक्षातर्फ बार हाल्ने, ढल लगायतको काम गर्नैछौँ, सुरुवाती चरणमा पनि सरकारले रुख कटान, पोल हटाउने तथा कोभिडले गति दिन सकिएन,’ उनले गुनासोसहित भने, ‘हाम्रो काम यसै पनि निर्माण व्यवसायीका कारण ढिला भयो अहिले घाटाको आयोजना भएकाले व्यवसायीले खासै प्राथमिकताका साथ काम गरेका छैनन् ।’

यो परियोजना दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) कार्यक्रमअन्तर्गत् सञ्चालन गरिएको हो । जसका लागि एडीबीले करिब १८ करोड ६८ लाख अमेरिकी डलर ऋण सहायता उपलब्ध गराएको थियो ।

आयोजनाको कुल लागत करिब २५ करोड ६५ लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । सडक विस्तारअन्तर्गत मुख्य सडक चार लेन, पुल, कल्भर्ट, नाली तथा सडक सुरक्षा संरचना निर्माण गरिनेछ ।

यस्तै, निर्माणाधीन नागढुङ्गाा–मुग्लिन सडक योजनाले पनि निर्माण सामाग्री अभावमा गति लिन सकेको छैन । त्यहीक्रममा उक्त योजनाअन्र्तगत पश्चिम खण्डतर्फका सूचना अधिकारी ईन्जिनियर सचेन्द्र मिश्रले पनि त्यही कुरा स्वीकार गरेका छन ।

‘हामीले मुग्लिन–मलेखुसम्म (३८ किलोमिटर) विस्तार गरिरहेका छौँ, ४२ प्रतिशत काम हुँदा १३ किमि कालोपत्रे गर्‍यौँ,’ उनी थप्छन, ‘बिटुमिनको भाउ बढेपछि व्यवसायीको गुनासो आएको छ । सडक कालोपत्रको काम भने सुस्ताएको छ ।’

उक्त खण्डमा ६ पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा ४ वटा अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए ।

‘२ पुल घर हटाउनुपर्ने हुँदा ढिला भयो अहिले समस्या सुल्झिएको छ । पुल निर्माण सुरू गरिसकेका छौँ,’ उनले बताए ।

यी त भए केही प्रतिनिधि समस्या । सरकारले लागू गरेको योजनामा व्यवसायीले होइन, सरकारी निकायका प्रतिनिधिले नै निर्माण सामाग्री अभावले काममा ढिलाइ भएको बताएका छन ।

त्यही कारण यतिबेला निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामाग्रीको मूल्य समायोजन माग गरिरहेका छन । सरकारले समयमै माग सम्बोधन नगरे काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको तयारी छ ।

‘युद्धअगाडि डिजेल १३९ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो । अहिले २२५ पुगेको छ । बिटुमिन ७५ बाट १५५ परेको छ । सरकारले तत्काल मूल्य समायोजनसँगै निर्माण सामाग्रीको उपलब्धतामा ध्यान दिर्नुपर्छ,’ निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेयले माग गरे ।

यसैबीच, देशभरका सडक निर्माणको जिम्मा पाएको सडक विभागका प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक श्यामबहादुर खड्काका अनुसार सरकारसँग संवाद भइरहेको छ ।

‘बिटुमिन अभावले देशभरका सडकको ब्ल्याक टप ठप्प छ,’ उनले थपे, व्यवसायीले मूल्यवृद्धि अनूरुप ठेक्का सम्झौतामै पनि समायोजनको माग गरिरहनु भएको छ । यसबारे हामीले सरकारसँग संवाद गरिरहेका छौँ,’ उनले बताए ।

के छ त मूल्यवृद्धिको अवस्था ?

निर्माण व्यवसायी महासंघको तथ्यांकअनुसार डिजेल तथा बिटुमिनको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीलाई हालसम्म करिब १० अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको छ । मूल्यवृद्धिको असरले देशभर सञ्चालनमा रहेका करिब ३० हजार आयोजना धरासायी बनेका छन ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा देशभर १४ लाख ६६ हजार २ सय ८५ किलोलिटर डिजेल खपत भएकोमध्ये निर्माण व्यवसायीले करिब २० देखि २५ प्रतिशत प्रयोग गरेका छन ।

निर्माण कार्य बढी हुने फागुनदेखि असारसम्म मात्रै करिब १ लाख ४६ हजार ६ सय २८ किलोलिटर डिजेल खपत हुने उल्लेख छ । डिजेलमा प्रतिलिटर ८६ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि हुँदा व्यवसायीलाई करिब १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार परेको छ ।

हालसम्म करिब ६ अर्ब रुपैयाँ घाटा भइसकेको महासंघको दाबी छ । यस्तै, बिटुमिनमा प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि हुँदा करिब ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त लागत थपिएको छ ।

जसबाट हालसम्म करिब ४ अर्ब रुपैयाँ घाटा पुगेको निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । फागुनदेखि असारसम्म मात्रै करिब ९ करोड ५१ लाख ४ हजार १ सय ६० केजी बिटुमिन खपत हुने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

निर्माण सामग्री र इन्धनको लगातार बढ्दो मूल्यका कारण लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको तथा मूल्य समायोजनको व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा निर्माण क्षेत्र संकटमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ ।