काठमाडौँ । निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमाथि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्काललाई रोक लगाइदिएको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा संलग्न कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे । सोमबार भएको सुनुवाइ बहुमतको आधारमा भएको हो ।

सर्वाेच्चले जेठ ६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । त्यस्तै सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको छ। आजको इसलासमा न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माले अन्तरिम आदेश दिइरहनुनपर्ने राय दिएका थिए ।

यसरी राय बाझिाएपछि बहुमतबाट आदेश गरिएको थियो ।

आदेशमा के छ ?

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीश रेग्मी र फुयालले आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुन बमोजिमको आधार कारण खुलाएर बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्रै विपक्षी (सरकार) लाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखितजवाफ पेश गर्न भनेका छन् ।

उक्त आदेशमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० मा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २ को खण्ड (ज१) र (२) मा रहेको क्रमशः ‘निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन’ र ‘निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन’ को परिभाषा, दफा ५२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको ‘… दफा ५३ को उपदफा (३) बमोजिम गठित निजामती कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व र दफा ५३ मा रहेको निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाई दफा ५३ को सट्टामा निजामती कर्मचारीको गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था कायम हुने गरी मिति वैशाख २० गते जारी भएको अध्यादेशमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

पहिलो अध्यादेश पश्चात् वैशाख २२ मा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने भनी जारी भएको सूचना र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागबाट वैशाख २३ मा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भन्दै जारी भएको सूचनामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

संसद आह्वान गरी स्थगन गरिएको समयमा तत्कालको आवश्यकता भन्दै नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० ले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २ को खण्ड (ज१) र (२), दफा ५२, दफा ५३ मा संशोधन गरी उक्त ऐनको दफा ७३क. झिकिएको भन्ने देखिएको बहुमतको आदेशमा उल्लेख छ ।

अध्यादेशबाट संशोधन हुनुपूर्व रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको र उक्त ऐनको दफा ५३ ले निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन संम्बंन्धी व्यवस्था गरेको बुहमत न्यायाधीशको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा रहेको “संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता’ र ऐ. धारा ३४ को उपधारा (३) को ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतीसँग जोडिएको भन्ने निवेदक मागदावी तथा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको जिकिर रहेको सन्दर्भलाई विचार गर्दा,’ बहुमतको आदेशमा उल्लेख छ, ‘‘हाललाइ केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्न नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

बहुमत न्यायाधीशको आदेशमा अध्यादेश विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने टुङ्गोमा पुग्न वाञ्छनीय हुने भएको भन्दै २०८३ जेठ ६ गतेका लागि राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारलाई छलफलमा डाकिएको छ ।