नयाँदिल्ली– उदीयमान तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी एजेन्डा निर्माणमा थप प्रभावकारी भूमिका खोजिरहेको ब्रिक्स  समूहका नेताहरू व्यापार, लगानी तथा विश्वव्यापी द्वन्द्वका विषयमा छलफल गर्न शनिबार नयाँदिल्लीमा भेला हुँदैछन् ।
    
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियनसहित अन्य आठ सदस्य राष्ट्रका नेताहरूलाई शिखर सम्मेलनमा स्वागत गर्दै छन्। 

युक्रेन र मध्यपूर्वमा जारी युद्ध तथा अमेरिका–चीनबीच बढ्दो तनावका कारण फरक–फरक भू–राजनीतिक स्वार्थ भएका सदस्य राष्ट्रबीच साझा धारणा बनाउन समूहको क्षमता परीक्षण भइरहेका बेला सम्मेलन हुन लागेको हो ।
    
सम्मेलन स्थल तथा नयाँदिल्लीका विभिन्न क्षेत्रमा हजारौँ प्रहरी र अर्धसैनिक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । सुरक्षा व्यवस्थाका कारण केही स्थानमा यातायातमा रोक तथा मार्ग परिवर्तनसमेत गरिएको छ ।
    
ब्रिक्सको स्थापना सन् २००६ मा ब्राजिल, रुस, भारत र चीनले गरेका थिए । सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका समूहमा सामेल भएको थियो । त्यसयता समूहको विस्तार हुँदै सदस्य सङ्ख्या ११ पुगेको छ । समूहले विश्वको ठूलो जनसङ्ख्या तथा विश्वव्यापी आर्थिक उत्पादनको उल्लेखनीय हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्छ । ब्रिक्सले विश्वव्यापी संस्थाहरूमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

शिखर सम्मेलनमा आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, प्रविधि, आपूर्ति शृङ्खला तथा विश्वव्यापी संस्थाहरूमा सुधारलगायतका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउने विषय पनि प्राथमिकतामा रहनेछ । सदस्य राष्ट्रहरूले आपसी व्यापार तथा भुक्तानीमा राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग बढाउनुका साथै पश्चिमी प्रभुत्व रहेका वित्तीय संस्थाको विकल्प खोज्न जोड दिँदै आएका छन् ।

चीन र रुसले ब्रिक्सलाई पश्चिमी प्रभुत्व, विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रभाव, घटाउने तथा उदीयमान र विकासोन्मुख अर्थतन्त्रबीच सहयोग विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा हेर्दै आएका छन् ।
    
शुक्रबार नयाँदिल्लीमा आयोजित ब्रिक्स बिजनेस फोरमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले ब्रिक्स कुनै पनि देश वा समूहविरुद्ध लक्षित नभएको बताए। उहाँले रुस विश्वभरका देशसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै भने, “हामी हाम्रा स्वार्थहरूको पक्षमा छौँ ।”

इरानले पनि पश्चिमी वित्तीय प्रणालीमाथिको निर्भरता घटाउने तथा सदस्य राष्ट्रलाई आर्थिक दबाबबाट जोगाउन सक्ने संयन्त्र निर्माणको वकालत गर्दै आएको छ । तेहरानले लामो समयदेखि व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध तथा अमेरिकी प्रतिबन्धको सामना गर्दै आएको छ ।
    
इरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियनले ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रबीच राष्ट्रिय मुद्रामार्फत व्यापार विस्तार गर्ने कदमको समर्थन गरेका छन् । शुक्रबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले सदस्य राष्ट्रबीचको व्यापारमा राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग विस्तार गर्नु महत्त्वपूर्ण कदममध्ये एक भएको बताए। 
    
    यसैबीच, चीनले ब्रिक्सलाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने तथा अमेरिकी शक्तिको प्रतिसन्तुलनका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङका अनुसार राष्ट्रपति सीले प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका साथै ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रबीच सहयोग थप सुदृढ बनाउने उपायबारे छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।