अन्ताल्या (टर्क) – कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले औद्योगिक क्षेत्रको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि हरित हाइड्रोजन र हरित युरिया उत्पादनमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग आग्रह गरेकी छन् ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन ९कोप–३१० अन्तर्गत आज नेपाल पेभिलियनमा आयोजित औद्योगिक क्षेत्रको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र खाद्य सुरक्षाका लागि हरित हाइड्रोजन तथा हरित युरियाको वित्तीय व्यवस्थापन विषयक उच्चस्तरीय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले नेपालमा हरित युरिया उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी हुन् ।

मन्त्री चौधरीले नेपालले वार्षिक ६ लाखदेखि ८ लाख मेट्रिकटनसम्म रासायनिक मल आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै पश्चिम एसियामा भएको द्वन्द्वका कारण युरियाको मूल्य प्रतिमेट्रिकटन ५१९ अमेरिकी डलरबाट बढेर ९०० अमेरिकी डलर पुगेको बताउनुभयो । मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा हुने उतारचढावले नेपालको कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्ने उनको भनाइ थियो ।

“नेपालमा एकातिर रासायनिक मल आयातमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ उपयोग हुन नसकेर स्वच्छ जलविद्युत् खेर गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जलविद्युतको उपयोग गरी हरित हाइड्रोजन उत्पादन र त्यसबाट हरित युरिया निर्माण गर्न सकिन्छ,” मन्त्री चौधरीले भनिन । उनले नेपालले सन् २०२४ मा हरित हाइड्रोजन नीति स्वीकृत गरिसकेको बताइन्।

हरित युरिया उत्पादनका लागि वित्तीय स्रोतको अभाव मुख्य चुनौती रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी), जिजिजिआई, ग्रिन क्लाइमेट फन्डलगायत विकास साझेदारलाई नेपालको पहिलो हरित युरिया उद्योग स्थापनाका लागि सहवित्तीयकरण गर्न आह्वान गरिन् । हरित मल उत्पादनले कार्बन उत्सर्जन घटाउनुका साथै खाद्य प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने भएकाले यसलाई जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलन दुवै क्षेत्रको वित्तीय सहयोगका लागि योग्य बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपालले लामो समयदेखि रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले अब थप अध्ययनभन्दा पनि उद्योग निर्माणका लागि लगानी र साझेदार आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेकी छन्।