एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालैको चुनावी विजयपछि जापानका प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीलाई बधाई दिएका छन् । तर टोकियोले संयुक्त राज्य अमेरिकामा गर्ने भनिएको पाँच खर्ब ५० अर्ब डलरको विशाल लगानी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने दबाब पनि सामना गरिरहेको छ ।

जुलाईमा भएको सहमतिअनुसार जापानले सन् २०२९ सम्म ‘मुख्य अमेरिकी उद्योगहरूको पुनर्निर्माण र विस्तार गर्न’ पाँच खर्ब ५० अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ह्वाइट हाउसले यसबाट ‘सयौँ हजार अमेरिकी रोजगारी’ सिर्जना हुने जनाएको छ । 

बदलामा जापानी आयातमा लगाइने भनिएको २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई बेसबल खेलाडीको ‘साइनिङ बोनस’ सँग तुलना गरेका थिए ।

अक्टोबरमा ट्रम्पको जापान भ्रमणअघि सम्भावित परियोजनाहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको थियो । यसमा आणविक रिएक्टर, एआई डाटा सेन्टरका उपकरण, बन्दरगाह स्तरोन्नति, ढुवानी च्यानल ड्रेजिङ र मल कारखाना जस्ता क्षेत्र समेटिएका छन् । एक अज्ञात कूटनीतिज्ञले यस प्रक्रियालाई ‘सडक–स्तरको रणनीति’ जस्तै भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

समझदारी ज्ञापनपत्रअनुसार प्रस्तावहरू दुई समितिको छानबिनपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि ट्रम्पसमक्ष पठाइनेछ । स्वीकृतिपछि जापानले ४५ कार्यदिनभित्र आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । अस्वीकार गरेमा उच्च भन्सार शुल्कको जोखिम रहनेछ । लगानी फिर्ता नभएसम्म नाफा अमेरिका र जापानले ५०ः५० अनुपातमा बाँड्नेछन्, त्यसपछि अमेरिकाले ९० प्रतिशत हिस्सा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जापानका व्यापार मन्त्री रियोसेइ अकाजावाले पाँच खर्ब ५० अर्ब डलरमध्ये एकदेखि दुई प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष पूँजी हुने बताएका छन् । बाँकी रकम जापान बैंक फर इन्टरनेसनल कोअपरेशनबाट बन्ड र ऋण तथा राज्य ग्यारेन्टीयुक्त क्रेडिटमार्फत जुटाइनेछ । अर्थशास्त्री मासामिची अदाचीले करदाताको पैसा प्रत्यक्ष रूपमा ट्रम्पलाई दिने नभएको स्पष्ट गरेका छन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन सक्छ, किनकि अन्तिम लगानी निर्णय निजी कम्पनीहरूले नै गर्नेछन् । प्रशासनिक प्रक्रिया, वित्तीय स्पष्टता, श्रम अभाव र जग्गा अनुमति जस्ता विषयले जापानी कम्पनीहरूलाई सावधान बनाएको छ ।

मार्च १९ मा तय गरिएको ताकाइचीको ह्वाइट हाउस भ्रमणअघि केही प्रारम्भिक परियोजनाहरू घोषणा हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । सम्भावित प्रारम्भिक सम्झौतामा करिब ४० अर्ब डलर बराबरका परियोजनाहरू समावेश हुन सक्छन्, जसमा डाटा सेन्टरका लागि ग्यास ऊर्जा उत्पादन, बन्दरगाह स्तरोन्नति र कृत्रिम हीरा उत्पादन उल्लेख गरिएको छ ।

विश्लेषक काजुमा मेडाले जापानले ठोस परियोजना प्रस्तुत गर्न सकेमा ह्वाइट हाउसलाई अमेरिकी मतदातासामु उपलब्धि देखाउन सहयोग पुग्ने बताए । उनका अनुसार ट्रम्प प्रशासन मध्यावधि चुनावअघिको संवेदनशील समयमा हस्ताक्षरयोग्य नीतिगत उपलब्धि खोजिरहेको छ ।

प्रस्थानअघि मन्त्री अकाजावाले लगानी पहलअन्तर्गत विशिष्ट परियोजनाहरूको विस्तृत छलफल भइरहेको बताउँदै ‘ट्रम्प प्रशासन निकै कडा छ’ भने ।