काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ’ ले नेपालको पछिल्लो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको स्पष्ट बहुमतले नेपालको अल्पकालीन राजनीतिक अनिश्चितता कम गर्ने र नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ । 

बुधबार निर्देशक जर्ज सुले नेपालको चुनावी नतिजापछि एक विश्लेषण गर्दै चुनावी नतिजाले सुशासन र आर्थिक सुधारका एजेन्डाहरू कार्यान्वयनका लागि एउटा महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

गत वर्षको राजनीतिक अशान्ति र बारम्बार हुने सरकार परिवर्तनको शृङ्खलापछि आएको यो स्पष्ट नतिजाले लामो समयदेखि चल्दै आएको राजनीतिक गठबन्धन र अस्थिरताको जोखिम घटाएको फिचले संश्लेषण गरेको छ । यसबाट सुशासन र आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा ठोस प्रगति भएमा आगामी दिनमा लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढ्ने फिचको विश्लेषण छ ।

रास्वपाको यो जीतलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधित्व गर्ने ‘यथास्थितिवादी’ शक्ति बाँडफाँटको राजनीति विरुद्ध मतदाताले दिएको जनादेशका रूपमा हेरिएको छ । एकल पार्टीको बहुमतले सुधारको गतिलाई अघि बढाउन सक्ने र जलविद्युतमा आधारित लगानीलाई बृहत्तर आर्थिक वृद्धिमा लैजान मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

रास्वपाले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आयलाई ३ हजार अमेरिकी डलर माथि पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, फिचले यस लक्ष्यलाई ‘महत्वाकांक्षी’ टिप्पणी गरेको छ । फिचको आफ्नै प्रक्षेपण अनुसार १५ जुलाई २०२७ मा समाप्त हुने आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

नयाँ सरकारको कार्यसूचीमा उत्पादकत्व वृद्धि, वैदेशिक रोजगारी घटाउन औपचारिक रोजगारी सिर्जना, र पूर्वाधार, कृषि, डिजिटल एवं नवीन उद्योगहरूमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा लगानी बढाउने लक्ष्य रहेको छ ।

फिचले सन् २०२५ नोभेम्बरमा नेपालको क्रेडिट रेटिङलाई ‘बीबी माइनस’ मा स्थिर राखेको थियो । नेपालको कम वैदेशिक ऋण र बलियो बाह्य तरलता यसका सकारात्मक पक्ष हुन् । 

तर, कार्यान्वयन क्षमताको अभाव, कमजोर सरकारी प्रभावकारिता र नियामक गुणस्तर अझै पनि मुख्य जोखिमका रूपमा रहेको औँल्याइएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र व्यावसायिक वातावरणमा देखिने सुधारले मात्रै निजी र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिने फिचको ठहर छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन र जलविद्युत्मा आधारित मध्यमकालीन वृद्धिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई केही सहज बनाए पनि प्राकृतिक प्रकोप र बाह्य झट्काहरूका प्रति नेपाल अझै संवेदनशील रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।