काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशनको सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि तीव्र राजनीतिक र संवैधानिक प्रहार गरेको छ ।

मंगलबार बसेको संसद्मा सम्बोधन गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मरमज आङ्देम्बेले सरकारले संसद्को अधिकार खोसेर अध्यादेशमार्फत् शासन चलाएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि एकाएक स्थगित गरेर करिब डेढ सय कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याइनु संसदीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको आक्रमण भएको बताएका हुन् ।

‘संसदको मुख्य काम कानुन निर्माण हो, तर सरकारले त्यो अधिकार खोसेर अध्यादेशको बाटो रोज्यो,’ उनले भने, ‘यसले संसदीय प्रणालीप्रतिको सरकारको निष्ठामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।’

उनले वर्तमान सरकार ‘जेन–जी विद्रोह’ को नारासहित बनेको स्मरण गराउँदै सुरुमा कांग्रेसले सकारात्मक सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अहिले सरकारको शैलीप्रति गम्भीर निराशा उत्पन्न भएको बताए ।

‘सरकारलाई फेसबुकमा खोज्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले कटाक्ष गरे, ‘संवादहीन शासन लोकतन्त्रको शैली होइन ।’

‘लोकतन्त्र बन्द कोठाको शासन होइन’

संसद् लोकतन्त्रको केन्द्र भएको उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्र भनेको संवाद, बहस, छलफल, सहमति र जवाफदेहिताको संस्कृति भएको बताए ।

जनताका प्रतिनिधिहरूले उठाएका प्रश्न र आवाजलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै उनले आगामी दिनमा संसदमार्फत उठ्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

उनले अध्यादेशलाई ‘पहिरो लागेको भीर’सँग तुलना गर्दै संविधानको मर्म विपरीत सरकारले अध्यादेश संस्कृतिलाई अस्वाभाविक रूपमा विस्तार गरेको बताए । ‘यो असंसदीय शासनशैली हो,’ उनले भने, ‘यसले दूरगामी रूपमा भयावह असर पार्न सक्छ ।’

महँगी, सुकुम्बासी र दमनबारे सरकारमाथि प्रश्न

सम्बोधनका क्रममा कांग्रेसले महँगी र जनजीवनका विषयलाई पनि जोडदार रूपमा उठाएको छ ।

बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य आकाशिएको र सामान्य नागरिक थप गरिबीतर्फ धकेलिएको आरोप लगाउँदै उनले सरकार जनताको पीडा बुझ्न असफल भएको उनले बताए ।

विशेषगरी भूमिहीन सुकुम्बासी, अशक्त, बालबालिका, वृद्ध र सुत्केरीलाई समेत जबर्जस्ती हटाइएको घटनाप्रति उनले आपत्ति जनाए । ‘गरिबका बस्तीमा छद्म पोशाकका सुरक्षाकर्मी पठाएर दमन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘राज्य अभिभावक बन्नुपर्ने हो, यमदूतजस्तो क्रुर बन्ने होइन ।’

उनले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनको आवश्यकता स्वीकार गरे पनि त्यस क्रममा मानवीय संवेदनशीलता हराएको आरोप लगाए ।

‘संविधानको मूल आत्मामाथि तरबार’

सरकारले संविधानको धारा १६ र १७ अर्थात समानता र स्वतन्त्रताको हकमाथि प्रहार गरेको आरोप पनि कांग्रेसले लगाएको छ ।

मजदुर, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा पेशागत संस्थामाथि सरकारले ‘डोजर चलाएको’ आरोप लगाउँदै उनले लोकतान्त्रिक अधिकार संकुचित भइरहेको बताए ।

त्यस्तै, सरकार सुशासनको नारा दिएर अरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने तर आफ्नै तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथि उठेका गम्भीर आरोपको निष्पक्ष छानबिन नगर्ने दोहोरो चरित्रमा रहेको दाबी गरे ।

‘तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथिको अनुसन्धान किन रोकियो ?’ उनले सभामुखमार्फत सरकारसँग प्रश्न गरे ।

लम्साल आयोगको प्रतिवेदन किन थन्कियो ?

सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनलाई स्वागत गर्दै कांग्रेसले विगतका आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको विषय उठाएको छ ।

विशेषगरी २०४७ देखि २०५९ सम्मको सम्पत्ति छानबिन गरेको लम्साल आयोगको प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको हो । ‘प्रतिवेदन बनाउने अनि दराजमा थन्क्याउने हो भने नयाँ आयोगको अर्थ रहँदैन,’ उनले भने ।

सरकारको ‘१०० बुँदे’ कार्यक्रममाथि संशय

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको ‘१०० दिनका लागि १०० बुँदे कार्यक्रम’ लाई कांग्रेसले लोकप्रियतावादी घोषणा भनेको छ । भाषाशैली आकर्षक भए पनि कार्यान्वयनमा सरकार कमजोर देखिएको आरोप लगाउँदै उनले ३० दिनभित्र पूरा गर्ने भनिएका बाचासमेत अलपत्र रहेको बताए ।

‘यो घोषणापत्र अन्ततः जनताको विश्वासमाथिको घात बन्न सक्छ,’ उनले चेतावनी दिए, ‘१०० दिन पूरा भएपछि यही सदनले यसको वस्तुगत समीक्षा गर्नेछ ।’

बजेट प्रक्रिया र नीति कार्यक्रममा असन्तुष्टि

बजेट अधिवेशन सुरु भए पनि पूर्व–बजेट छलफलका लागि पर्याप्त समय नदिएको भन्दै कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

कम्तीमा दुई महिना संसद र सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल हुनुपर्नेमा सरकारले संसदलाई नै महत्व नदिएको आरोप उनलेे लगाएका छन्।

नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ शब्दावली प्रयोग भए पनि सारमा पुरानै सोच दोहोरिएको टिप्पणी गर्दै उनले ‘रणनीतिक पूर्वाधार’, ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’, ‘रिमोट वर्क’, ‘सेवा निर्यात’ जस्ता विषय उल्लेख भए पनि ठोस योजना नभएको बताए ।

‘नीति एकातिर, बजेट अर्कोतिर हुने पुरानो रोग अझै गएको छैन,’ उनले भने, ‘कनिका छरेझैँ बजेट बाँड्ने काम बन्द हुनुपर्छ ।’

उनले सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भार, कमजोर पूँजीगत खर्च र बजेटको अविश्वसनीयताबारे पनि प्रश्न उठाए ।

संविधान संशोधन प्रक्रियामाथि आपत्ति

सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधन प्रक्रियालाई पनि कांग्रेसले आलोचना गरेको छ । संविधान संशोधन प्रशासनिक विषय मात्र नभई नागरिक अपनत्व र राष्ट्रिय सहमतिसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको प्रक्रिया पर्याप्त गम्भीर र समावेशी नभएको बताए ।

कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा सर्वदलीय तथा विज्ञ सम्मिलित ‘संविधान सुधार सुझाव आयोग’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

भारत सीमा, विपद् र गृह मन्त्रालयबारे चिन्ता

नेपाल–भारत खुला सीमाको यथार्थतालाई बेवास्ता गर्दै सीमा क्षेत्रमा कठोर नियम लागू गर्न खोजिएको भन्दै कांग्रेसले सरकारलाई व्यवहारिक बन्न आग्रह गरेको छ ।

‘भन्सारको सय रुपैयाँ नियमले अनावश्यक हलचल ल्याएको छ,’ उनले भने । जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को जोखिम बढिरहेको अवस्थामा सरकार पूर्वतयारीमा असफल भएको आरोप पनि कांग्रेसले लगाएको छ ।

गृह मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको भन्दै उनले राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खेलाँची गरिएको टिप्पणी गरे ।

प्रधानमन्त्रीको संसदबाट बाहिरिनेमाथि कटाक्ष

सम्बोधनको अन्तिम भागमा कांग्रेसले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बीचमै उठेर बाहिरिएको घटनामाथि पनि व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेको छ ।

‘संसारको कुन देशको प्रधानमन्त्री आफ्नै सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा बीचमै उठेर हिँड्छ ? अब त गिनिज बुकमा नाम लेखिने भयो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले संसदको गरिमा र जनताको मनोबलमा चोट पुगेको दाबी गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था ठीक नभएको हो भने संसदलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरे । उनले प्रधानमन्त्री अहंकारी र अस्थिर देखिएको टिप्पणी गर्दै ‘देशको शिर झुकेको अनुभूति भएको’ बताए ।