पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एक महिनाभित्र गौशाला धर्मशाला आफैँले सञ्चालन गर्ने « Khabarhub

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एक महिनाभित्र गौशाला धर्मशाला आफैँले सञ्चालन गर्ने


२९ बैशाख २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एक महिनाभित्र पशुपति गौशाला धर्मशालालाई आफैँले सञ्चालन गर्ने गरी तयारी सुरु गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने आदेशपछि कोषले नै धर्मशाला सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको कोषका निमित्त सदस्यसचिव सुभाषचन्द्र जोशीले जानकारी दिए ।

उच्च अदालतले यही वैशाख २१ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँको फैसला सदर गर्दै धर्मशाला कोषअन्तर्गत रहने फैसला गरेको थियो । फैसलासँगै मारवाडी सेवा समितिले व्यापार– व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको धर्मशाला खाली गराउने प्रक्रिया सुरु भएको जोशीले बताए ।

यसअघि, जिल्ला अदालत काठमाडौँले साढे दुई दशकदेखि समितिले प्रयोग गरिरहेको साबिक पशुपति वडा नं २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको थियो । यसैलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले उक्त फैसला सदर गर्दै ‘पशुपति क्षेत्र विकासको स्वामित्वको पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण जग्गा जमिनमा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने’ फैसला गरेको हो ।

धर्मशाला सञ्चालक समितिका महासचिव राजेश अग्रवालले भने कोषबाट हालसम्म आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएको बताउँछन् । अदालतको पूर्ण पाठ आएपछि फैसलाअनुसार नै अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २९ बैशाख २०८३, मंगलबार  ८ : २४ बजे

पानीको अभावले मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ सञ्चालनमा समस्या

देवदह– तिनाउ नदीमा पानीको सतह घटेपछि मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाको पम्पस्टेसन

अमेरिका–इरान वार्ता स्विट्जरल्याण्डमा सुरु : कतार

जेनेभा- अमेरिका र इरानबीच मध्यपूर्वको युद्धको स्थायी अन्त्यका लागि लक्षित

भक्तपुरका क्रियाशील पत्रकारको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सम्पन्न

भक्तपुर– भक्तपुर अस्पतालको १२३औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा भक्तपुर अस्पतालले आज जिल्लामा रहेका

गण्डकी प्रदेशमै उत्कृष्ट बन्यो गलकोट नगर अस्पताल

गलकोट (बागलुङ)- बागलुङको गलकोट नगर अस्पतालले न्यूनतम सेवा मापदण्ड सूचकमा