काठमाडौँ– नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट दूरसञ्चार पूर्वाधारको संरक्षण, डिजिटल विभाजन न्यूनीकरण तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायतका उदीयमान प्रविधिमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औँल्याएको छ ।

कतारको दोहामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) को विश्व दूरसञ्चार नीति मञ्च (पीपी–२६) मा नेपालको राष्ट्रिय नीति वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकलाई डिजिटल रूपान्तरणमा पछाडि पर्न नदिन लक्षित प्राविधिक सहायता, प्रविधि हस्तान्तरण र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

विश्वव्यापी डिजिटल रूपान्तरणले नयाँ अवसर सिर्जना गरे पनि कम्प्युटिङ क्षमता, दक्ष जनशक्ति, लगानी र प्रविधिमा असमान पहुँचका कारण विकासोन्मुख मुलुकहरू थप पछाडि पर्ने जोखिम रहेको उनले उल्लेख गरे। एआई र फाइभजीजस्ता उदीयमान प्रविधिमा पहुँचको असमानताले डिजिटल विभाजनको नयाँ स्वरूप सिर्जना गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालले डिजिटल कनेक्टिभिटी विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको जानकारी दिँदै मोबाइल भ्वाइस सेवाको पहुँच जनसङ्ख्याको अनुपातमा शतप्रतिशतभन्दा बढी पुगेको र फाइबर ब्रोडब्यान्डको पहुँच ५३ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको बताए ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय सूचना महामार्गअन्तर्गत २० हजार किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार भइसकेको छ । उक्त पूर्वाधारमार्फत २४ हजार ५०० भन्दा बढी सरकारी कार्यालय, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थालाई जोडिएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत सेवा नपुगेका तथा दुर्गम क्षेत्रमा समेत दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

फोरजी सेवाको विस्तारसँगै प्रमुख सहरबाट फाइभजी सेवा सञ्चालनको तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भौगोलिक विकटता, छरिएका बस्ती, सीमित स्रोतसाधन र उच्च पूर्वाधार लागतका कारण सबै नागरिकमा समान डिजिटल पहुँच पुर्‍याउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।

जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्ले दूरसञ्चार पूर्वाधारमा गम्भीर जोखिम निम्त्याइरहेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले सन् २०२६ को अगस्टमा आएको आकस्मिक बाढीले नेपालको मुख्य दूरसञ्चार फाइबर सञ्जालमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै १९८ वटा मोबाइल बेस ट्रान्ससिभर स्टेसन (बीटीएस) प्रभावित भएको जानकारी दिए।

विपद्का कारण सञ्चार सम्पर्क अवरुद्ध हुँदा उद्धार, राहत तथा आपत्कालीन सूचनाको आदानप्रदानमा समेत कठिनाइ भएको उनले बताए। प्रभावित सञ्चार सेवामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा तीन दिनभित्र पुनःस्थापित गरिएको उल्लेख गर्दै उनले विपद् प्रतिरोधी दूरसञ्चार पूर्वाधार र भरपर्दो आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली निर्माणमा जोड दिए।

डिजिटल सेवाको विस्तारसँगै बढ्दै गएको साइबर ठगी, साइबर सुरक्षाका चुनौती, डिजिटल सीपको अभाव तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई वातावरणमैत्री बनाउने विषय पनि नेपालको प्राथमिकतामा रहेको उन स्पष्ट पारे।

मन्त्री तिमिल्सिनाले ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तार, विपद् प्रतिरोधी सञ्चार पूर्वाधार निर्माण, आपत्कालीन सञ्चार प्रणालीको विकास तथा उदीयमान प्रविधिमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आईटीयू र सदस्य राष्ट्रहरूसँग सहयोगको आग्रह गरे।

यसका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण, प्राविधिक सहायता, क्षमता विकास र नीतिगत तथा नियामकीय सुधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, आईटीयूको सन् २०२८–२०३१ को रणनीतिक तथा वित्तीय प्राथमिकता निर्धारण गर्दा अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रका आवश्यकता र आवाजलाई अर्थपूर्ण रूपमा समेट्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपाल डिजिटल रूपान्तरणका साझा उद्देश्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले भौगोलिक अवस्थाका कारण कुनै पनि देश डिजिटल विकासको अवसरबाट वञ्चित हुन नहुने धारणा राखे ।