काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आईटीयू) को महासम्मेलन (पीपी–२६) मा नेपालले डिजिटल विभाजन न्यूनीकरण र प्रविधिमा समान पहुँच विस्तारको मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठाएको बताएका छन् ।

कतारको दोहामा सम्पन्न सम्मेलनमा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएपछि बिहीबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले उदीयमान प्रविधिको प्रयोगमार्फत विकासशील राष्ट्रमा देखिएको डिजिटल विभाजन कम गर्ने विषयमा नेपालले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए ।

सम्मेलनका क्रममा सूचना प्रविधि र दूरसञ्चार क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका मुलुकसँग नेपालको डिजिटल रूपान्तरणका लागि सहकार्य र साझेदारी विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए।

‘सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार हुँदै जानुपर्नेमा विभिन्न कारणले खुम्चिँदै गएको पनि पाइएको छ । यसको पहुँच कसरी विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा द्विपक्षीय छलफल भयो,’ उनले भने।

मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार सम्मेलनका क्रममा मलेसिया, इस्टोनिया, कतार, चीन, भारत र रुसलगायत देशका मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । ती भेटमा नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा सहकार्य र साझेदारीका सम्भावनाबारे छलफल भएको उनले जानकारी दिए।

सम्मेलनमा बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता विपद्का बेला सञ्चार प्रणालीलाई निरन्तर सञ्चालनमा राख्ने विषयले समेत प्राथमिकता पाएको उनले बताए। विपद्का समयमा सञ्चारको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै नेपालले नीतिगत मन्तव्य प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ थियो ।

सम्मेलनमा मन्त्री तिमिल्सिनाले विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकलाई डिजिटल रूपान्तरणमा पछाडि पर्न नदिन लक्षित प्राविधिक सहायता, प्रविधि हस्तान्तरण र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।

विश्वव्यापी डिजिटल रूपान्तरणले नयाँ अवसर सिर्जना गरे पनि कम्प्युटिङ क्षमता, दक्ष जनशक्ति, लगानी र प्रविधिमा असमान पहुँचका कारण विकासोन्मुख मुलुक थप पछाडि पर्ने जोखिम रहेको उनले औँल्याएका थिए।

त्यस्तै, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), फाइभजीजस्ता उदीयमान प्रविधिमा पहुँचको असमानताले डिजिटल विभाजनको नयाँ स्वरूप सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल रूपान्तरणको लाभ सबै देश र समुदायमा समान रूपमा पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घले विश्वव्यापी रूपमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नीति निर्माण तथा नियमनसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको छ । सङ्घमा १९४ सदस्य राष्ट्र आबद्ध छन् ।