काठमाडौं- विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरी देशलाई नयाँ जनादेशमा लैजानु उपयुक्त विकल्प भएको बताएका छन्।

गृहजिल्ला झापाको क्षेत्र नं. २ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्तव्य दिँदै घिमिरेले वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधान संविधानको लिकमा फर्केर खोजिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

उनले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलन र विध्वंसले देशको मानवीय क्षतिसँगै खर्बौँको भौतिक संरचना ध्वस्त पार्नुका साथै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामै गम्भीर असर गरेको बताए। ‘त्यस घटनापछि संविधान नै लिकबाहिर गएको अवस्था छ,’ घिमिरेले पत्रकारहरूसँग भने।

घिमिरेले अहिले दुई विकल्प देखिएका बताएका छन्। पहिलो, संसद् पुनर्स्थापना गरेर आन्दोलनकारीका जायज माग कानुन संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्दै निर्वाचनमा जाने। दोस्रो, तत्काल निर्वाचन गरेर नयाँ जनादेश लिने।

‘यीमध्ये पहिलो विकल्प उपयुक्त देख्छु,’ उनले भने। यस विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले छिटो फैसला होस् भन्ने अपेक्षा मात्र राख्न सकिन्छ’, उनको भनाइ थियो।

सरकारले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको सन्दर्भमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल भए पनि कानुनअनुसार तयारी अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।

कार्यतालिकाअनुसार सभामुखको कार्यकाल आगामी माघ ५ गते सकिने उल्लेख गर्दै उनले चुनाव नभएमा के हुने भन्ने विषयमा कानुन स्पष्ट नरहेको पनि औँल्याए।

आफ्नो कार्यकाल समापनको चरणमा पुगेकाले मतदातामाझ तीन वर्षे उपलब्धि र अपूरा योजनाबारे स्पष्ट गर्न पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको घिमिरेले बताए।

२०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भई पुस ८ गते शपथ लिएका घिमिरे माघ ५, २०७९ मा सभामुख निर्वाचित भएका थिए।

तीन वर्षे कार्यकालमा पाँच फरक सरकारसँग काम गर्नुपरेको यथार्थ उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक अस्थिरताले विकास योजनाको कार्यान्वयनमा चुनौती सिर्जना गरेको बताए। ‘कुरा गर्दा एक सचिव, फाइल पेस गर्दा अर्को र कार्यान्वयनका बेला फेरि अर्को हुने अवस्था आयो,’ उनले भने।

घिमिरेले आफूले नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचन लड्दा सार्वजनिक गरिएको ‘हाम्रा १०८ संकल्प’ प्रतिबद्धता पत्रका आधारमा सम्भव प्रयास गरिएको दाबी गरे।

सभामुख कार्यकारी पद नभए पनि मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।