काठमाडौं– यतिबेला मुलुक फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनतिर होमिएको छ । गाउँदेखि सहरसमेत चुनावमय बनेको छ । यसबीच प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै शैलीमा केही दलले आगामी प्रधानमन्त्रीको समेत घोषणा गरिसकेका छन् ।

यद्यपि, संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचन पश्चात् संसदीय दलले मात्रै संसदीय दलको नेतृत्व चयन गर्छ, त्यही प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन हुने व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत जुटाउन सके प्रधानमन्त्री बन्ने कानुनी हैसियत राख्छ ।

यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता बालेन्द्र साहले आफूहरूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यद्यपि, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूहरू ठूलो दल बन्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नेमा संसदीय राजनीतिको अनुभव नभएका तर, काठमाडौं महानगरपालिकामा झण्डै साढे तीन वर्ष नेतृत्व गरेका बालेन्द्र यस चुनावी राजनीतिमा निकै चर्चित छन् । उनले देश दौडाहा गर्दा उनका समर्थक र फ्यानले स्वागत गरेको देखिन्छ ।

यद्यपि, उनले अहिलेसम्म मुलुकको आगामी विकास तथा राजनीतिको विषयमा कुनै स्पष्ट आलेख, अन्तर्वार्ता, भाषण लगायत कुनै माध्यमबाट आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर पनि सााहका पछि बिनाप्रश्न लाखौँ मान्छेहरूको भिडले समर्थन गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

महानगरमै सफल थिएनन् बालेन

०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् बालेनले काठमाडौं महानगरको तीन आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएर पूरा कार्यान्वयन गरे । उता चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

नेपालमा अहिले ६ वटा स्थानीय तह महानगरीय संरचनाका रूपमा छन् । जसमध्ये काठमाडौं महानगर सबैभन्दा धेरै जनसंख्या र साधन स्रोत भएको स्थानीय तह हो । अन्य सबै महानगरको तुलनामा महानगरले सधैँका आर्थिक वर्षमा सबैन्दा ठूलो आकारको बजेट निर्माण गर्ने गर्छ ।

तर, त्यस महानगर कार्यसम्पादनबारे अन्य महानगरको तुलनमा कहिल्यै अब्बल बन्न सकेन । जुन कुरा कुनै आलोचनात्मक भाष्य नभएर राज्यको एक स्वतन्त्र आयोगको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रत्येक वर्ष विभिन्न सूचकांकका आधारमा ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहको कार्यसम्पाद मूल्यांकन तयार गर्ने गर्छ । विशेषगरी अर्को आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदान वितरणको प्रयोजनका लागि आयोगले मूल्यांकन गर्ने गर्छ ।

आयोगले बिहीबार मात्रै आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । १७ वटा सूचकमा आधारित आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ६ महानगरमध्ये काठमाडौं सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

जुन प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा अब्बल विराटनगर, दोस्रो ललितपुर र तेस्रो भरतपुर महानगर बन्न सफल भएका छन् ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनमा प्रयोग गरिएको १७ वटा सूचकमध्ये काठमाडौं महानगरले ७ वटा सूचकमा शून्य अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ ।

अर्थात् त्यस आर्थिक वर्षमा काठमाडौं महानगरले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तोकिएको समयमा नगरसभामा बजेट पेस गर्न सकेको थिएन । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को आय व्यय प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेमा बुझाएन ।

त्यस्तै, त्यस आर्थिक वर्षमा काठमाडौंले विनियोजित बजेट अनुसारको खर्च गर्न सकेन, आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा बेरुजु कायम गर्यो भने तोकिएको आवधिक योजना नै बनाएन ।

यसका साथै, आयोगका अनुसार सो महानगरमा संस्थागत स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात पनि कमजोर रह्यो । अर्कातिर महानगरभित्र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको शैक्षिक स्तरमा अपेक्षित सुधारको पहल महानगरले गर्न सकेन ।

पछिल्लो ३ वर्षमा महानगरहरूको कार्यसम्पादन स्थिति

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा पनि महानगरले विशेषगरी शुसासन र राज्यको लक्ष्य प्राप्त गर्नमा आफूलाई अब्बल रूपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ ।

जबकी महानगरसँग कुनै पनि लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कहिल्यै पनि स्रोतको अभाव रहने अवस्था सिर्जना भएको देखिँदैन । बरु महानगरले आफूसँग भएको पैसा कहिल्यै पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।