काठमाडौं- आफ्नो घोषणा पत्रमा ‘फिल्म क्षेत्र’ भन्ने शब्द नै नराखेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुई–हाइ सिट ल्याएपछि एकल र शक्तिशाली सरकार बनाउने निश्चित भएको छ।

सरकारमा पुग्न बहुमत नै काफी भएको व्यवस्थामा रास्वापाले दुईतिहाइ नजिकको सिट जितेको छ।

यो पार्टीप्रति कलाकार नै उदार देखिएका छन् । साधारणत: तटस्थ रहनुपर्ने कलाकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यसका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहलाई जिताउन ज्यान फ्याँकेरै लागे ।

कतिसम्म भने निश्चल बस्नेतसहितका निर्देशक र निर्माताले मतदाता प्रभावित पार्न फिल्मसमेत युट्युबमा हाल्न भ्याए। अनगिन्ती कलाकारले आफूलाई कार्यकर्ताकै हैसियतमा उतारेर रास्वपाको पक्षमा खुलेरै भोट मागे ।

अहिले रास्वपमा कलाकारको उपस्थिति बाक्लो छ । नायिका रीमा विश्वकर्मा र गायक प्रकाश सपूत समानुपातिक उम्मेदवार नै हुन् । उनीहरू पूर्णकालीन राजनीतिज्ञको शैलीमा चुनाव प्रचारमा देखिए ।

अब रास्वपाले समानुपातिक सांसदको टुंगो लागेर निर्वाचन आयोगले सबै परिणाम जारी गरिसकेपछि औपचारिक रुपमा सरकार गठन प्रक्रियामा जानेछ ।

अर्कोतर्फ यही चुनावका कारण फागुन ६ देखि निर्वाचसम्म फिल्म क्षेत्रको गतिविधि शून्यप्रायः भयो । रिलिज क्यालेन्डर भद्रगोल छ । चुनावपछि फिल्मी गतिविधि फ्याटफुट्ट सुरू भएको छ । अहिले केहीले छायाङ्कन, केहीले प्रचार र केही फिल्म रिलिजको तयारीमा जुटेका छन् । फागुनमा यस्ता कम गतिविधि हुनुको कारण चुनाव नै हो ।

चुनावका तीन दिन त फिल्म हल नै बन्द भए ।

फिल्म मात्रै होइन, पर्दाको मनोरञ्जन क्षेत्र नै चुनावले प्रभावित भएको छ । चुनावका कारण मेला महोत्सव र विदेशका कार्यक्रमम नहुँदा पनि स्टेजकेन्द्रित गतिविधि भएनन् । माघसम्म विशेषगरी गायक–गायिका स्टेजमा व्यस्त थिए । फागुनमा उनीहरूले स्टेजबाट फुर्सद देखिए ।

जेन-जी आन्दोलयताको सुस्तता

भदौ २३ र २४ मा भएको जेन-जी आन्दोलन यता फिल्मी गतिविधि प्रभावित हुँदै आएका छन् ।

यो आन्दोलनले एक साता हल बन्द भयो । आधा दर्जन फिल्मको प्रदर्शन रोकियो । रिलिज क्यालेन्डर पनि बिग्रियो।

पुस अन्तिममा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन भयो । विशेष महाधिवेशनले बढी चासो पाएकाले फिल्मी गतिविधि ओझेलमा परे ।

त्यसपछि मुलुकमा चुनावको महोल भयो । चुनावले पनि दुई साता फिल्मी गतिविधि शून्यप्रायः बनायो ।

यी तीन घटनाले पर्दाको मनोरञ्जन क्षेत्रका गतिविधिलाई प्रभावित बनाए । जसको असर रिलिज क्यालेन्डरमा परेको प्रष्ट देखिन्छ ।

हलमा दर्शक अनाउनुको कारण पनि ‘देशको राजनीतिले दर्शक फिल्मी मुडमा छैनन्’ भन्ने आंकलन फिल्मकर्मीकै छ ।

गत कात्तिकमा प्रदर्शनमा आएको ‘जारी २’को प्रचारका दौरानमा नायक दयाहाङ राईले भनेका थिए, ‘राजनीति स्थिर नभएको यो समयमा विगतको तुलनामा ४० प्रतिशत दर्शक हलमा आए ठूलो कुरा ।’

फागुन २१ चुनावको नतिजा लगभग सार्वजनिक भइसकेको छ । रास्वपाले सरकार हाँक्न सक्ने स्पष्ट मत ल्याएकाले अब भने फिल्मी गतिविधि हुन थालेका छन् ।

रास्वपाबाट फिल्मकर्मीको अपेक्षा

फिल्म क्षेत्रका व्यक्त्वि नीतिगत सुधारको अपेक्षामा छन् ।

राजनीतिक अस्थिरताले फिल्म क्षेत्र प्रभावित भइरहेको विगत भोगेका उनीहरू अबको सरकार स्थिर बन्ने आशावादी पनि देखिन्छन् ।

निर्माताहरू दोहोरो करको मारमा परेको तर्क गर्दै यसबारे नीतिगत सुधार होस् भन्ने निर्माता, हल व्यवसायी र कलाकार दीपकराज गिरीको अपेक्षा छ ।

उनी भन्छन्, ‘विभिन्न बाहानामा निर्माताहरू दोहोरो कर तिर्न बाध्य छन् । यसबारेमा अबको सरकारले एउटा स्पष्ट नीति बनाउँछ भन्ने अपेक्षा छ ।’

अझै पनि मुलुकका धेरै जनसंख्या हलको पहुँचमा नरहेका पक्षमा पनि अबको सरकारको ध्यानाकर्षण उनले गराए ।

उनले भने, ‘बजार विस्तारका लागि सरकारले ध्यान दिनैपर्छ । कति स्थानमा हल छैन । त्यहाँ सहुलियत प्रदान गरेर हल निर्माण गर्नुपर्छ । अनि मात्रै घरेलु बजार विस्तार हुनसक्छ ।’

चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वतन्त्र छाडेर फिल्म क्षेत्रको विकास र विस्तारमा अगाडि बढाउन अबको सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने गिरीको जोड छ ।

उनी स्पष्ट पार्छन्, ‘अहिले मन्त्रालयमतहत बोर्ड छ । बोर्ड स्वतन्त्र नभई उसले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । बजेट र नीति जस्ता विषयमा बोर्ड स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।’

अबको सरकारले फिल्म क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै स्पष्टता ल्याउनुपर्ने लेखक कथा विश्लेषक सामिप्यराज तिमल्सेना बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘राज्यले फिल्मलाई सूचना र सञ्चारको रुपमा हेरेको छ, सोहीकारण सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत राखेको छ । फिल्मकर्मीको माग सांस्कृतिक मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्छ भन्ने छ । यो सुनुवाइ हुन आवश्यक छ ।’

बोर्डलाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्नेमा तिमल्सेना र गिरीको विचार मिल्छ ।

बोर्डलाई स्वतन्त्र र शक्तिशाली नबनाए फिल्म क्षेत्रको विकास असम्भव जस्तै रहेको तिमल्सेना तर्क गर्छन् ।

उनी थप्छन्, ‘फिल्म क्षेत्रको नियमन बोर्डले गर्ने हो । ऊ नै कमजोर छ । उसले नीति र बजेटमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेन भने कसरी विकास हुन्छ ?’

आगामी सरकाले विदेशी मेकरलाई नेपालमा आकर्षित गर्न प्रक्रियागत झन्झट हटाउन एकद्वार नीति अगाल्नुपर्ने तिमल्सेना देख्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘विदेशबाट नेपालमा छायाङ्कन गर्न आउने मेकरहरू प्रक्रियागत झन्झन्टमा छन् । सुटिङ अनुमति लिन सरकारी कार्यालय धाउँदै आजित छन् । यस्ता कुरामा एकद्वार नीति बनाउनुपर्छ । अनि विदेशीहरू नेपालमा छायाङ्कनमा आउन सहज मान्छन् । उनीहरू मैत्री नीति बनाउन आवश्यक छ ।’

नेपालचलचित्र महासंघका महासचिवसमेत रहेका नायक खगेन्द्र लामिछाने आगामी सरकाले नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनेमा आशावादी छन् ।

अहिले फिल्म क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या धेरै हदसम्म सदनमा पुगिसेको ‘चलचित्र विधेयक २०८१’ले सम्बोधन गर्नेमा उनको बुझाइ छ ।

यो विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याउने र नेपाली बजारमैत्री कानुन निर्माणमा यो सरकार उदार भएर लाग्ने उनको अपेक्षा छ ।

लामिछाने भन्छन्, ‘चलचित्र क्षेत्रलाई स्पष्ट नीति चाहिएको छ । नयाँ विधेयक धेरै समस्याहरू समेटेको छ । त्यो कार्यान्वयमा आएपछि र कानुन बनेपछि धेरै कुरा सम्बोधन हुन्छ । सरकारको ध्यान यसतर्फ अवश्य पुग्नुपर्छ ।’

नयाँ विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । अबको प्रतिनिधिसभाले पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ ।