काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ ।

जाँचबुझ आयोगका संयोजक एवम् पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले यही आइतबार बुझाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसहितको विज्ञ टिमले अध्ययन गरिरहेको बुझिन्छ ।

अध्यक्ष कार्कीसहित आयोगका सदस्यहरूले यही आइतबार प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बचन दिएकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीसहित विज्ञ टिमले एक चरणमा अध्यान गरिसकेपछि उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुने र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेको बालुवाटर स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

मुख्य प्रतिवेदन ९ सय पृष्ठभन्दा लामो छ । प्रधानमन्त्री कार्की आइतबारदेखि निरन्तर अध्ययनमा छिन् । ‘यो सरकार बनेकै आन्दोलनलाई न्याय दिन हो, त्यसकारण उहाँले प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहनु भएको छ’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘महत्वपूर्ण कामबाहेक अन्त नलागी प्रधानमन्त्रीज्यू त्यसमै केन्द्रित हुनुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन अध्ययन नगरिसकेकाले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकेको छैन । ‘प्रधानमन्त्रीसहित विज्ञसहितले एक चरण प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहनुभएको हामीलाई जानकारी छ’, बालवाटर स्रोत भन्छ, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठक यो साता बस्दैन। त्यसकारण प्रतिवेदन यो साता कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रियामा छैन । अर्को साता मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन पेश हुने जानकारी दिएका छन् । तर ९०० पृष्ठभन्दा लामो प्रतिवेदनको पोकोबाहेक प्रधानमन्त्रीले अरु अध्ययन नगरेको उनले दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन पोको पारेको हेर्नुभएको छ । त्यसभित्र पस्ने काम भएको छैन’, रावल भन्छन्, ‘आगामी बस्ने बैठकमा प्रतिवेदन पेश हुने हामीलाई जानकारी छ ।’

अर्को साताको मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने

निर्वाचन आयोगले बिहीबार नै समानुपातिकको सूची बुझाउन दलहरूलाई आह्वान गरिसकेको छ । आइतबारसम्म सबै दलहरूले समानुपातिकको सूची बुझाउने छन् । त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले आगामी साताभित्र प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेपछि प्रतिवेदनलाई आवश्यक कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा बुझाउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ ।

‘समय भएको भए पुनः आवश्यक अध्ययन गरेर अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने अवस्था थियो । तर यो सरकारको आयु लामो नभएकाले अबको मन्त्रिपरिषद् प्रतिवेदन पेश गरेर आवश्यक कार्यान्वयन जान्छ’, बालुवाटार स्रोत भन्छ, ‘हरेक मन्त्रालयलाई कुन कुन काम गर्नुपर्ने हो, त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइन्छ ।’

प्रहरीले जाहेरीका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने काम प्रहरीकहाँ पठाउने तयारी छ । अख्तियारले लिनुपर्ने काम अख्तियारमा पठाउने तयारी भएको छ। कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने तयारी सरकारको छ।। आगामी सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिने विश्वास प्रधानमन्त्रीले विश्वास लिएकी छन् ।

हरेक मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई आ-आफ्नो कामको जिम्मेवारी सरकारले दिएपछि बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता दिने बताइएको छ।

बालेनले प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने

रास्वपाको शीर्षस्थ स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाएपछि त्यसलाई अबको बालेन्द्रको सरकारले निरन्तरता दिनेबारे भद्र सहमति भएको छ । रास्वपाबाट प्रधानमन्त्रीका दाबेदार बालेन्द्रले नै सजिलोका लागि कार्कीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

गैरदलीय प्रधानमन्त्री भएकै बेला प्रतिवेदनमा कार्यान्वयनमा आउँदा जनतामा विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रतिवेदनलाई पनि न्याय हुने भएकाले यस्तो प्रक्रिया गरिएको हो । यता, प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि आफू नेतृत्वमा भएकै बेला प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरे जेन-जीमा सहिद र घाइतेहरूले चित्त दुखाउने भनेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आएकी छिन् ।

‘जेन-जी आन्दोलनपछि गठित सरकार हुनाले यसैले प्रतिवेदन कार्यान्वयन बढाउनुपर्छ भनेर लागेका छौँ । यहीकारण मन्त्रिपरिषद् बसेर कार्यान्वयनमा सम्बन्धित क्षेत्रलाई पुर्‍याउने तयारी छ। नयाँ सरकार आएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक विज्ञ सदस्यले भने, ‘अबको मन्त्रिपरिषद् यो प्रतिवेदन पेश हुन्छ । कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी दिन्छौँ । गैरदलीय व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएकै बेला प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ भन्ने सबैको चाहना छ ।’

चुपचाप अध्ययन

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रहरीका केही अधिकृत र उपत्यकाका प्रजिअ दोषी रहेको चर्चा सुनिए पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले यसबारे केही जानकारी दिएको छैन ।

प्रतिनिधि सभाका केही सांसद पनि यो प्रतिवेदन आएपछि घटनामा मुछिने धेरैको अड्कलबाजी छ। तर यसबारे प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले केही जानकारी दिएको छैन ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूसहित विज्ञ टिमले चुपचाप ढङ्गले अध्ययन गरिरहेको छ । संवेदनशील विषय भएकाले को दोषी भन्ने आउँदैन ।मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुनुअगाडि सूचना बाहिर दिनु उचित पनि हुँदैन’, बालुवाटार स्रोत भन्छ, ‘कसको भूमिका कस्तो भनेर प्रतिवेदनमा लेखिएका कारबाहीको प्रक्रिया मन्त्रिपरिषदमा पेश भएपछि सम्बन्धित क्षेत्रले अगाडि बढाउँछ ।’

यता जाँचबुझ आयोगका एक सदस्य पक्षपात नगरी प्रतिवेदन तयार पारिएको बताउँछन् । ‘कतिलाई चित्त बुझ्ला, कतिलाई नबुझ्ला, हामीले ऐनाजस्तै छर्लङ्गै प्रतिवेदनमा राखेका छौँ’, ती सदस्य भन्छन्, ‘यो प्रतिवेदन अनुसन्धानका लागि ठूलो आधार हो । हामीले निकै मेहनत कष्ट र दुःखकासाथ प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ । प्रोसेस सकिएपछि सार्वजनिक पनि होला ।’

भदौ २३ र २४ गते आन्दोलन गरेका आन्दोलनरत पक्षले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नल्याए देशलाई जोखिम हुन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई दबाब दिएका छन् ।

के छ कार्यान्वयन प्रक्रिया ?

मन्त्रिपरिषद्ले जाँचबुझ आयोग गठन गरिएकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै यो प्रतिवेदन पेश हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीमार्फत् प्रतिवेदन बुझ्ने काम यसअगावै भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेपछिमात्रै कार्यनयन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत प्रतिवेदन खोलेपछि कार्यान्वयनका लागि अध्ययन गर्नुपरे कुनै मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाउन सकिने प्रावधान छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले नै कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयको टिम गठन गरेर जिम्मेवारी दिने प्रावधान छ । यदि मन्त्रीको तहमा अध्ययन गर्न आवश्यक नभए, कुनै समिति गठन गर्नुपरेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय हुनसक्ने व्यवस्था छ । कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विभिन्न निकायले गर्नुपर्ने काम सिफारिस गरिएको हुन्छ ।

त्यो सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित निकाय स्वतः सक्रिय हुने अवस्था हुन्छ । प्रहरीले यसलाई जाहेरीको रुपमा ग्रहण गरेर फौजदारी कसुरको रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ । राजस्व र सीआईबीको विषय भए उनैलाई कार्यभार तोकिने प्रावधान छ ।

सुरक्षा निकायमा सुधारको विषय भए आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था छ । अख्तियारसहित सम्बन्धित निकायको काम पनि निर्धारित छ। मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने काम भए उसैलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर विभिन्न निकायलाई पठाएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अबको मन्त्रिपरिषद्ले यो प्रतिवेदन खोलेर कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भनेर लेखी पठाएमा तिनले आवश्यक काम अगाडि बढाउँछन् । मन्त्री परिवर्तन भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेपछि विज्ञहरूले अध्ययन गरेर फेरि अर्को मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न सकिने पनि कानुनी प्रावधान छ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा नयाँ सरकार गठन हुन लागेका कारण मन्त्रालयहरूमा सम्बन्धित काम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने र अर्को मन्त्री आएमा त्यसलाई कार्यान्वयन अगाडि बढाउने तयारी गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र कर्मचारीलाई पनि कुन कुन व्यक्तिहरू कानुनी दायरामा आउँछन् भन्ने जानकारीमा नभएको बताउँछन् ।