बुटवल- सरकारले देशभर पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरे पनि बुटवल उपमहानगरपालिका–१० रामनगरमा करिब २२ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको आधुनिक पशु वधशाला भने बन्द अवस्थामा छ।

मासु उत्पादनलाई स्वच्छ, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको वधशाला लामो समय सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। २०८१ जेठ १७ गते बुटवल उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडलाई पाँच वर्षका लागि सञ्चालनको जिम्मा दिएपछि वधशाला सञ्चालनमा आएको थियो। तर केही महिनामै विवाद र सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी समस्या देखिएपछि सेवा पुनः रोकिएको हो।

वधशाला सञ्चालन नहुनुको प्रमुख कारणका रूपमा नगरभित्र हुने अव्यवस्थित पशु बध नियन्त्रण गर्न नसक्नु, मासु व्यवसायीलाई बधशालामार्फत पशु बध गर्न प्रभावकारी रूपमा जोड्न नसक्नु तथा सञ्चालनका दायित्वलाई लिएर उपमहानगरपालिका र सञ्चालक कम्पनीबीच देखिएको विवादलाई लिइएको छ।

सञ्चालक कम्पनीले पर्याप्त संख्यामा पशु वधका लागि नआएपछि आर्थिक रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताउँदै आएको थियो। यता उपमहानगरपालिकाले भने कम्पनीले सम्झौताअनुसार दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाएको थियो। दुवै पक्षबीचको विवाद समाधान हुन नसक्दा वधशाला बन्द अवस्थामा पुगेको हो।

हाल वधशाला परिसरको अवस्था जीर्ण बन्दै गएको छ। ढलान गरिएको क्षेत्रबाहेक अधिकांश खाली जमिनमा अग्लो घाँस र झाडी पलाएका छन्। करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर जडान गरिएका अत्याधुनिक उपकरण, चिस्यान कक्ष, पशु बध गर्ने संरचना तथा अन्य पूर्वाधार प्रयोगविहीन छन्।

मधुशालाको नियमित विद्युत् आपूर्तिसमेत बन्द गरिएको छ। परिसरमा जडान गरिएका केही सोलार बत्ती मात्र सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ।  सुरक्षाका लागि दुई जना सुरक्षा गार्ड खटाइए पनि सर्वसाधारणलाई परिसरभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ।

बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तारपछि सडकको सतह उचालिँदा बधशाला सडकभन्दा निकै तल परेको छ। मुख्य प्रवेशद्वारसम्म पुग्ने बाटोसमेत हिलाम्य देखिन्छ। बाहिरबाट हेर्दा नै वधशाला परिसरको ठूलो हिस्सा झाडी र घाँसले ढाकिएको देखिन्छ।

सरकारले स्वच्छ, सुरक्षित र मापदण्डअनुसारको मासु उत्पादनका लागि वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरिरहेका बेला ठूलो लगानीमा निर्माण भएको बुटवलको वधशाला भने प्रयोगविहीन हुनु विडम्बनापूर्ण देखिएको छ।

सरकारी नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भए पनि सञ्चालनमा देखिएको विवाद र व्यवस्थापकीय समस्याका कारण संरचना उपयोग हुन नसकेको हो। बुटवलको वधशाला कहिले र कसरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषयमा भने स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक हुन सकेको छैन।