काठमाडौं – वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै घरटहरा भत्काएर विस्थापित गरिएका हिरालाल हजारा दुसादको मृत्यु प्रकरणमा परिवार तथा अधिकारकर्मीहरूले निष्पक्ष छानबिनसहित सरकारसँग १२ बुँदे माग राखेका छन्। घटनापछि दुसादको पार्थिव शरीर त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) मा लगेर राखिएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई बुझाइएको मागपत्रमा घरटहरा भत्काएपछि वैकल्पिक व्यवस्था नगर्दा प्रभावित परिवार लामो समयदेखि मानसिक तनाव, अनिश्चितता र भविष्यको चिन्तामा बाँच्न बाध्य भएको उल्लेख छ।

४७ वर्षीय दुसाद केही वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको घरटहरा भत्काइएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै विस्थापित भएका थिए। त्यसपछि उनीसहितका परिवार कहिले कीर्तिपुर र कहिले बोढे क्षेत्रमा रहेका होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका थिए। परिवार तथा अधिकारकर्मीहरूले उनको मृत्युको कारण र त्यसअघि सिर्जित परिस्थितिबारे स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

मागपत्रमा दुसादले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्नेबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन समितिमार्फत अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ। छानबिनबाट दोषी वा जिम्मेवार देखिएका पदाधिकारी तथा व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

परिवारले दुसादको पार्थिव शरीरलाई धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पारिवारिक परम्पराअनुसार सम्मानपूर्वक अन्त्येष्टि गर्न लाग्ने खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै उनलाई भूमि तथा आवाससम्बन्धी नागरिक आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ‘शहीद’ का रूपमा घोषणा गरी सम्मान दिनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

मृतक परिवारलाई तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन जीविकोपार्जन सुनिश्चित हुने गरी उचित आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा परिवारको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था, आश्रित सदस्य र भविष्यको जीविकोपार्जनलाई आधार बनाउनुपर्ने परिवारको माग छ।

त्यस्तै, संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारअनुसार मृतकको परिवारलाई सुरक्षित, स्थायी र कानुनी स्वामित्वसहितको भूमि तथा आवास तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। परिवारलाई पुनः अर्को होल्डिङ सेन्टरमा सार्नुको सट्टा स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

मृतकका बालबालिकालाई माध्यमिक तहदेखि उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षासम्म पूर्ण छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने लिखित प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। परिवारका कम्तीमा एक जना सक्षम सदस्यलाई योग्यताका आधारमा सरकारी वा सार्वजनिक संस्थानमा रोजगारीको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत राखिएको छ।

मृतककी श्रीमती, बालबालिका, वृद्ध आमाबुबा तथा अन्य वास्तविक आश्रित सदस्यलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, सामाजिक सुरक्षा र आवश्यक संरक्षणको दीर्घकालीन व्यवस्था गर्नुपर्ने माग परिवारको छ।

बिना पूर्वसूचना, वैकल्पिक व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रिया घरटहरा भत्काउने, धरपकड गर्ने, डर–त्रास सिर्जना गर्ने तथा नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरमा सार्ने कार्य तत्काल रोक्न पनि माग गरिएको छ। होल्डिङ सेन्टरलाई विस्थापित नागरिकको स्थायी व्यवस्थापनको विकल्पका रूपमा प्रयोग नगर्न परिवार तथा अधिकारकर्मीहरूले आग्रह गरेका छन्।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको निष्पक्ष लगत संकलन, प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत पारदर्शी छानबिन गरी सम्बन्धित भूमिसम्बन्धी आयोग तथा कानुनी संयन्त्रमार्फत स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने माग गरिएको छ।

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारको आवास, खानेपानी, खाना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सरसफाइ तथा मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाबारे सरकारी निकाय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

मृतकका परिवारका अनुसार भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) घटनास्थलमा पुगेका थिए। परिवारका सदस्यका अनुसार सीडीओले राति करिब १० बजे मन्त्री प्रतिभा रावलसँग फोनमा कुराकानी गराएका थिए।

परिवारले मन्त्री रावलले मृतकको परिवारका लागि काम गर्ने तथा धनीपुर्जासहितको जग्गाको व्यवस्था गर्न पहल भइरहेको बताएको दाबी गरेको छ। परिवारका अनुसार मन्त्रीले रातिको समयमा आफू आउन समस्या भएको भन्दै शव उठाउन दिन आग्रह गरेकी थिइन्।

त्यस क्रममा सीडीओले परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको जिम्मा आफूले लिने आश्वासन दिएको परिवारको दाबी छ। त्यसपछि शव शिक्षण अस्पतालमा लगेर राखिएको परिवारले जनाएको छ।

परिवारले सरकारसँग गरिएका प्रतिबद्धता लिखित रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आफूहरूको स्थायी आवास तथा जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता नभएसम्म घटनालाई सामान्य रूपमा नलिन आग्रह गरेको छ।