ठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते बुधबार आएको बाढीको २० दिनपछि उक्त क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग संवाद थालेका छन्।

सुरुवाती चरणमा संघीय सरकारले खोजीनीतिसमेत नगर्दा तनावमा रहेका जनप्रतिनिधिसँग बालेनले बल्ल छलफल थालेका हुन्। उनीहरूलाई सोमबार सिंहदरबारमा बोलाएर केही मन्त्रीहरूसहित संवाद गरे।

शाहले प्रभावितको पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका उनको सचिवालयले जनाएको छ। स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले बेवास्तासँगै भौतिक मन्त्री सुनील लम्सालले कडा आलोचना पनि गरेका थिए । बाढीपछि स्वत: सक्रिय हुनुपर्ने स्थानीय तह चुपचाप बसेको आरोप उनले लगाएका थिए ।

बालेनको बेवास्ता र सुनीलको उक्त आक्रमक टिप्पणीबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले तत्कालै जनप्रतिनिधिसँग संवाद गरेका थिए । तर संघीय सरकारले भने स्थानीय सरकारलाई सिंहदबारमा बोलाउन २० दिन लगाए।

प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुनःस्थापनाका लागि सरकारसँग उपलब्ध तथा दातृ निकायबाट प्राप्त स्रोतसाधन प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

उनले बाढी प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको छलफलले उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विपद्का बेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तत्कालै समन्वय भएको कुरा प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिबाटै सुन्न पाउँदा खुसी लागेको बताए ।

‘यसअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुँदैन भन्ने सुन्दै आएका थियौँ, तर यस विपद्मा हामी एकै ठाउँमा उभियौँ, मिलेर काम गर्‍यौँ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा जतिसक्दो चाँडो सडक सञ्जाल पुनःस्थापना गर्न सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको बताए । सडक सञ्जाल सञ्चालनमा आएपछि प्रभावितहरूलाई पूर्ववत् अवस्थातर्फ फर्किन सहज हुने उनको विश्वास छ ।

उनले बाढीबाट प्रभावित नदी तटीय क्षेत्रमा अब पुनः बस्ती बसाउन सम्भव नहुने पनि बताए । प्रभावित क्षेत्रबाट नजिकै तर सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाउने गरी सरकारले तयारी सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

‘बस्ती बसाउँदा प्रभावित मानिसहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिलगायतलाई ध्यान दिनुपर्छ र पूर्ववत् अवस्था उपलब्ध हुनुपर्छ । खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै वैज्ञानिक बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने ।

यसका लागि सुरक्षित स्थानमा जग्गा पहिचान गरी संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँगको भेटले बाढीपछिको वास्तविक अवस्था बुझ्नसमेत सहयोग पुगेको बताए ।