विराटनगर- सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रादेशिक शासनलाई सक्षम, चुस्त, मितव्ययी र उत्तरदायी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

कोशी प्रदेशमा बुधबार सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै संघीयता सुदृढ बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायत नौबुँदे साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।

सम्मेलनले प्रदेश सरकारअन्तर्गतका संरचना, निकाय, समिति, बोर्ड तथा कार्यालयहरूको आवश्यकता, औचित्य, कार्यसम्पादन र उपलब्धिका आधारमा नियमित पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ । आवश्यकताअनुसार त्यस्ता संरचनाको एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेजी गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउँदै अनावश्यक खर्च घटाउने र त्यसबाट बचत हुने सार्वजनिक स्रोत नागरिक सेवा, उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता छ । साथै, सबै प्रदेशमा एउटै प्रकृतिका काम गर्ने कार्यालय, निकाय र आयोगलाई एउटै नामबाट सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय

मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार, स्वायत्तता र जिम्मेवारीको सम्मान गर्दै अधिकारको दोहोरोपन तथा अनावश्यक हस्तक्षेप रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने र स्थानीय तहलाई प्रतिस्पर्धी नभई विकासका साझेदारका रूपमा लिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । स्थानीय तहको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि, स्रोत परिचालन र सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने पनि उनीहरूको प्रतिबद्धता छ ।

आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने र साना, टुक्रे तथा खुद्रे आयोजनामा सार्वजनिक स्रोतको अनावश्यक विनियोजन निरुत्साहित गर्ने नीति लिइने भएको छ ।

बजेट खर्चमा पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन

सम्मेलनले प्रदेश सरकारका नीति, योजना, बजेट, सार्वजनिक खरिद तथा खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, स्रोतको सुनिश्चितता र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबीच तालमेल कायम गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने तथा आन्तरिक नियन्त्रण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, लेखापरीक्षण र अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

नागरिकमैत्री सेवा र समावेशी विकास

मुख्यमन्त्रीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, सीप विकास तथा सामाजिक सुरक्षालगायत सार्वजनिक सेवाको पहुँच र गुणस्तर बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रविधिमैत्री र नागरिककेन्द्रित बनाउँदै भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने उनीहरूको लक्ष्य छ । विकासका लाभको न्यायोचित वितरण गर्दै क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक विभेद न्यूनीकरणमा जोड दिइने भएको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेशहरूले नीति निर्माण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, संस्थागत सुधार र प्रविधि प्रयोगका क्षेत्रमा हासिल गरेका असल अभ्यास तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने भएका छन् ।

संघीयताबारे नागरिकको विश्वास बढाउने लक्ष्य

संघीयतासम्बन्धी भ्रम र गलत बुझाइलाई तथ्य, अनुभव तथा उपलब्धिका आधारमा स्पष्ट गर्दै नागरिकको विश्वास र अपनत्व अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता पनि सम्मेलनले जनाएको छ ।

प्रदेशका संवैधानिक अधिकार र साझा सरोकारका विषयमा दलीय, व्यक्तिगत तथा प्रदेशगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा धारणा निर्माण गर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको संकल्प छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई संविधानको मर्मअनुसार विश्वासिलो, सहयोगी र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

नीति, योजना, बजेट तथा विकासका प्राथमिकता निर्धारणमा नागरिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था र अनुसन्धान क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा एकीकृत तथ्याङ्क र सूचना प्रणालीको विकास गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

वर्षमा कम्तीमा एकपटक समीक्षा

नौबुँदे प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रअनुसार आवश्यक नीति, संस्थागत व्यवस्था तथा कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने भएका छन् ।

प्रतिबद्धताको प्रगति, उपलब्धि र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीको समीक्षा गर्न कम्तीमा वर्षमा एकपटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय अन्तरप्रदेश बैठक वा सम्मेलन आयोजना गरिनेछ । आवश्यकताअनुसार विषयगत कार्यसमूह गठन गरी समन्वय, सहकार्य, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।