काठमाडौँ– संसद्‍मा विपक्षी दलहरूले नियममा नै नभएको विषयलाई लिएर सदनमा अवरोध गरिरहेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति हुनुपर्ने भन्दै विपक्षी दलले संसद् अवरोध गर्दै आएका हुन्, जुन माग संसद् सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीमा नै छैन ।

सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८ गते संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको भोलिपल्ट विपक्षी दलका नेताले धारणा राखेपछि उनीहरूले संसद् अवरोध गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने विपक्षीको अडान नियमावली विपरीत भएको देखिन्छ ।

विपक्षी दलको अवरोधका कारण संसद्‍मा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुन सकेको छैन ।

के छ प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ मा ?

फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपश्चात् संसद्ले नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छैन । जसले गर्दा अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ अनुसार नै प्रतिनिधिसभा सञ्चालन भइरहेको छ । जुन नियमावली अघिल्लो सदनमा वर्चस्वमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नै बनाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ३८ मा नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधिको विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । नियम ३८ को (१) मा ‘राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनका लागि धन्यवाद प्रस्ताव पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनमा उल्लिखित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नका लागि सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी दिन र समयावधि तोक्नेछ र त्यसरी तोकिएको दिनमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सम्बोधनमा उल्लिखित विषयमा छलफल हुनेछ,’ भनेर स्पष्ट उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सोही नियमको उपनियम (३) मा पनि ‘उपनियम (१) बमोजिमको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको मन्त्रीले दिनेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीमा भएका व्यवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा र जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य भएको देखिँदैन । अर्थात् प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा आफ्नो अनुकूलमा छलफल गराउन र जवाफ दिने व्यवस्था मिलाउन सक्छन् ।

विपक्षी दलले भने प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबिना संसद्को छलफल हुन नसक्ने तर्क गरिरहेका छन् । बुधबार विपक्षीले पूर्ण रूपमा अवरोध गरेको संसद्‍मा बिहीबार पनि विपक्षी दलले पुरानै अडान राखेर प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिको माग गरेका छन् । यसले उनीहरूले अझै सो कदमलाई निरन्तर जारी राख्न सक्ने देखिएको छ ।