वासिङ्टन- अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि मेल–इन मतदानमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास तत्काल कार्यान्वयन गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ।
प्रशासनले उक्त योजनामाथि लगाइएको रोक हटाउन गरेको अनुरोध अदालतले अस्वीकार गरेपछि लाखौँ अमेरिकी मतदाताको हुलाकमार्फत मतदान गर्ने अधिकार तत्कालका लागि कायम रहने भएको छ।
नौ सदस्यीय सर्वोच्च अदालतका छ कन्जरभेटिभ न्यायाधीशमध्ये दुई जनाले निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्। न्यायाधीश ब्रेट काभानगले ट्रम्प प्रशासनको योजना भविष्यमा कानुनी ठहरिन सक्ने सम्भावना भए पनि राज्य तथा स्थानीय निर्वाचन अधिकारीलाई आगामी निर्वाचनअघि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त समय नरहेको उल्लेख गरेका छन्
राष्ट्रपति ट्रम्पले गत मार्चमा मेल–इन मतदानमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। उनले कुनै ठोस प्रमाण प्रस्तुत नगरी हुलाकमार्फत हुने मतदानमा धाँधलीको जोखिम रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
ट्रम्पको आदेशविरुद्ध डेमोक्रेटिक नेतृत्वमा रहेका केही राज्यले अदालतमा चुनौती दिएका थिए। ती राज्यहरूले अमेरिकी संविधानअनुसार निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने अधिकार मुख्यतः राज्य सरकारसँग रहेको तर्क गरेका छन्।
कार्यकारी आदेशअनुसार योग्य मतदाताको सूची तयार गरी अमेरिकी हुलाक सेवा (USPS) लाई सूचीमा रहेका मतदातालाई मात्र मेल–इन मतपत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको थियो। तर, नर्थ क्यारोलिनासहित केही राज्यले मतदातालाई हुलाकमार्फत मतपत्र पठाउन थालिसकेका थिए। यस्तो अवस्थामा संघीय नीतिमा आएको परिवर्तनले निर्वाचन व्यवस्थापनमा कानुनी अन्योल र अव्यवस्था निम्त्याउन सक्ने भन्दै राज्यका निर्वाचन अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन (ACLU) ले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई मतदान अधिकार, निर्वाचनको अखण्डता र लोकतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण विजय भएको जनाएको छ। एसीएलयूको मतदान अधिकार परियोजनाकी निर्देशक सोफिया लिन ल्याकिनले राष्ट्रपतिले निर्वाचन सञ्चालन नगर्ने र अन्ततः नोभेम्बरको निर्वाचनको फैसला मतदाताले नै गर्ने बताए।
यसैबीच, अमेरिकी हुलाक सेवाका एक कर्मचारीले सेवाले प्रयोग गरिरहेको प्रणाली अव्यवस्थित र हतारमा तयार पारिएको भन्दै लाखौँ मतदाताले समयमै मतपत्र प्राप्त गर्न नसक्ने चेतावनी दिए।
राष्ट्रपति ट्रम्पले लामो समयदेखि मेल–इन मतदानको आलोचना गर्दै आउनुभएको भए पनि उहाँले यसै वर्ष फ्लोरिडाको रिपब्लिकन प्राथमिक निर्वाचनमा आफैँ हुलाकमार्फत मतदान गरेका थिए। ट्रम्पले मेल–इन मतदानलाई सन् २०२० को राष्ट्रपति निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक उम्मेदवार जो बाइडेनले आफूबाट निर्वाचन ‘चोरेको’ भन्ने गलत दाबीसँग जोड्दै आएका छन् ।
यसैबीच, विभिन्न सर्वेक्षणले नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीले कङ्ग्रेस, विशेषगरी प्रतिनिधिसभामा आफ्नो साँघुरो बहुमत गुमाउने जोखिम रहेको देखाएका छन्।
डेमोक्रेटिक पार्टीले बहुमत हासिल गरेमा ट्रम्प प्रशासनका केही नीतिगत योजनामा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने र राष्ट्रपतिविरुद्ध पुनः महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने सम्भावनासमेत देखाइएको छ।












प्रतिक्रिया