काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आगामी १५औं महाधिवेशनलाई व्यवस्थित र मर्यादित रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि ‘निर्वाचन निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको गत साउन २४ देखि भदौ १ गतेसम्म बसेको बैठकले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरूलाई समेटेर यो निर्देशिका सार्वजनिक गरिएको हो।

निर्देशिका अनुसार महाधिवेशन अन्तर्गत हुने वडा, पालिका, प्रदेश सभा क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय तहका सबै निर्वाचनहरूलाई निर्देशिकाकै परिधिभित्र रही सम्पन्न गरिने भएको छ।

निर्देशिकामा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि विवाद वा दाबी विरोध उत्पन्न भएमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले गरेको निर्णय नै अन्तिम र सर्वमान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई तोकिएको मितिमा मतदान हुन नसकेमा मतदान अधिकृतले केन्द्रीय निर्वाचन समितिको पूर्वस्वीकृति लिई दुई दिनभित्र अर्को मिति तय गरी निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम समेत निर्देशिकामा राखिएको छ।

मतदानका लागि ‘कंग्रेस आईडी’ र राष्ट्रिय परिचयपत्र

कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन अन्तर्गत हुने विभिन्न तहका निर्वाचनहरूमा मतदाताको पहिचान सुनिश्चित गर्न निर्वाचन निर्देशिका २०८३ ले कडा र स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। मतदानका समयमा मतदाताको परिचयलाई लिएर कुनै विवाद उत्पन्न भएमा विभिन्न सरकारी तथा दलीय परिचयपत्रहरूलाई मान्यता दिइने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

निर्देशिका अनुसार मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नका लागि कंग्रेस आईडी (कांग्रेस आईडी), फोटो सहितको दलीय वा सरकारी परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स), वा राहदानी (पासपोर्ट) मध्ये कुनै एक अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ।

यसका साथै फोटो सहितको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वा आफू हाल जनप्रतिनिधि भए सो निर्वाचित पदको प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रमा फोटो अनिवार्य नभए पनि हुने) लाई समेत मान्यता दिइने व्यवस्था निर्देशिकाको बुँदा १५ (ख) मा गरिएको छ। यो व्यवस्थाले फर्जी मतदान रोक्न र निर्वाचनलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत पुग्ने केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ।

छुटेकालाई मतदाता नामावलीमा समेटिने

कांग्रेसले स्थानीय तहमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित भएका तर प्राविधिक कारणवश क्रियाशील सदस्यता नवीकरण वा अद्यावधिक गर्न छुटेका जनप्रतिनिधिहरूका लागि विशेष राहतको व्यवस्था गरेको छ।

१५औं महाधिवेशन निर्वाचन निर्देशिका २०८३ को बुँदा नं. १३ र १४ को व्यवस्था अनुसार त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरू महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनु पर्ने छैन।

निर्देशिका अनुसार यदि कुनै स्थानीय जनप्रतिनिधिको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण हुनबाट छुटेको पाइएमा, निजले स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको आधिकारिक प्रमाणपत्र निर्वाचन अधिकृत समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।

उक्त प्रमाणपत्रको छानबिन र प्रमाणीकरण गरी निर्वाचन अधिकृतले निजको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न सक्ने विशेष अधिकार निर्देशिकाले दिएको छ।

यसका साथै उम्मेदवार बन्न चाहने आकांक्षीहरूका लागि निर्देशिकामा तोकिए बमोजिमको दस्तुर। शुल्क बुझाएर मनोनयन पत्र दाखिला गर्नुपर्ने र उम्मेदवारहरूको नामावली देवनागरी लिपि (नेपाली वर्णानुक्रम) अनुसार तय गरिने व्यवस्था निर्देशिकामा समेटिएको छ।